मिथिला नगरपालिकाले 'क्रसर गुण्डा'विरुद्ध कारबाही थाल्दै

मिथिला नगरपालिकाले 'क्रसर गुण्डा'विरुद्ध कारबाही थाल्दै
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : धनुषाको मिथिला नगरपालिका ढल्केवरले खोला ठेक्का लगाएको छैन। तर, क्रसर उद्योग तथा बालुवा वासिङ्ग सेन्टरमा करोडौं मूल्य पर्ने बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको भने पहाड लगाइएको फेला परेको छ। 

अवैधरूपमा क्रसर सञ्चालन गर्दै आएका चुरे माफियाहरूले खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको चोरी-तस्करी गरिरहेको नगरपालिकाको अनुगमनबाट खुलेको छ। जहाँ क्रसर गुण्डाहरूले पर्यावरण संरक्षण अभियानी दिलीप महतोलाई २०७६ पुस २५ गते हत्या गरेका थिए। त्यहाँ अझै चुरे माफियाहरू लुटतन्त्रको साम्राज्य अझै ढलेको छैन। उनीहरूको तस्करीलाई निस्तेज गर्न मिथिलाका मेयर महेन्द्र महतोले सहास जुटाएका छन्।

null

६ वटा उद्योगमाथि कारबाही थालियो
नगरपालिकाले नगरभरि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा बालुवा वासिङ्ग सेन्टरमा छड्के अनुगमन गरेर खोला लुट्ने गुण्डाविरुद्ध मेयर महतोले कानुनी कारबाही अगाडि बढाएका छन्। उनले मिथिला नगरपालिका-२ मा पर्ने शुभम् बालुवा वासिङ्ग उद्योग, वडा नम्बर ३ मा पर्ने जय शिव भोले बालुवा गिट्टी वासिङ्ग उद्योग, वनदेवी औरही बाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, रोहन बालुवा प्रशोधन र औरही बाबा बालुवा प्रशोधन उद्योगविरुद्ध कारबाही थालेका हुन्। यी उद्योगहरूमा अवैध नदीजन्य पदार्थ फेला परेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइएको मेयर महतोले बताए। 

स्थानीय नदीहरूमा दोहन हुन थालेपछि स्थानीहरूले तस्करहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए। मध्यराति प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिको सेटिङमा औरही खोलालगायत स्थानमा उत्खन्न नरोकिएपछि स्थानीहरूले नगरपालिकासँग कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए। 

नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक
मिथिला नगरपालिकाले अवैधरूपमा सञ्चालित ६ वटै क्रसर उद्योगहरूलाई उद्योगमा भण्डार गरिएको नदीजन्य पदार्थ संकलनको आधार प्रमाण पेस गर्न भनेको छ। ‘क्रसर उद्योग तथा बालुवा वासिङ्ग सेन्टरमा कहाँबाट नदीजन्य पदार्थ ल्याइयो? तीन दिनभित्र प्रमाणसहित पेस गर्नू,' नगरपालिकाले अल्टिमेटमसहित भनेको छ। 

null

‘मिथिला नगरपालिकाको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन समितिमार्फत् मिति २०८० असोज २१ गते अनुगमन गर्दा त्यस परिसरमा (नदी जन्य पदार्थ) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन रहेको देखिएको छ। उक्त पदार्थ के-कति परिणाममा रहेको? उक्त पदार्थ प्राप्तिको स्रोत के हो?,' पत्रमा भनिएको छ। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नदी जन्य पदार्थको घाटगद्दी तथा बिक्री वितरणलगायतका क्रियाकलाप नगर्न गराउन उद्योगलाई पत्र काटिएको मेयर महतो बताए। 

पाँच वटा टिपर कारबाहीमा
गैरकानुनी रूपमा नदीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गरेको पाइएपछि पाँच वटा टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको छ। मेयर महतोका अनुसार १४ चक्के टिपरमा लोड गरिएको गिट्टी नियन्त्रणमा लिई जरिवाना गरिएको छ।  

null

पाँच खोला, दस क्रसर उद्योग
मिथिला नगरपालिका क्षेत्रमा औरही, जलाद, बसही, बडहरी, रातु गरी पाँच वटा खोलाहरू छन्। यी खोलाको किनारमै अवैधानिकरूपमा १० वटा क्रसर तथा बालुवा वासिङ्ग सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन्। ती खोलाहरूको बालुवा-गिट्टी गुणस्तरीय भएकाले बजारमा उच्च माग रहेको मेयर महतोको भनाइ छ। 

ती खोलाहरूमै गैरकानुनी तरिकाले उत्खनन् गरेको पाइएपछि क्रसर उद्योगहरूविरुद्ध कारबाही थालिएको मेयर महतोले बताए। 'खोला दोहन गरेर क्रसरमा नदीजन्य पदार्थ थुपारेर पहाड बनाइएको छ। हामीले खोला ठेक्का लगाएका छैनौं। तर, क्रसर नजिकैको हाम्रा खोलामा जहितही खाल्डै खाल्डा छन्,' उनले भने।

माफियाको खल्तीमा राजस्व !
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नगरपालिकाले खोला टेण्डरमा लगाएर ४ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। तर, त्यसयता खोला ठेक्का लागेको छैन, खोला उत्खन्न पनि रोकिएको छैन। जसले गर्दा नगरपालिकाले पाउनुपर्ने राजस्व क्रसर माफियाको खल्तीमा पुगेको छ। गैरकानुनी तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गरेरै छाड्ने मेयर महतोको अडान छ। 

'कानुनी तवरबाट हामीले टेन्डर आह्वान गरेका थियौं। तर दलीय विरोधका कारण कुनै पनि ठेकेदारले टेण्डरमा आवेदन दिएनन्। चार करोडसम्म आह्वान गरिएको टेण्डर २ करोड ७५ लाखमा आह्वान गर्दा पनि परेन,' उनले भने। कानुनी प्रक्रियामा सहभागी नहुने तर चोरी पैठारी गरी नदीजन्य करोडौं रकमको ढुंगा गिट्टी निकाल्ने गिरोहविरुद्ध आफू अग्रसर भएर लाग्ने महतोले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.