विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिका-९ मा रहेको ग्रीनक्रस अस्पतालबाट शिशु बिक्री गरिएको प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले बदनियत राखेर मुद्दाको अभियोजन गरेको पाइएको छ।
अनुसन्धानको तथ्यविपरीत अभियुक्तलाई सजायबाट उन्मुक्ति मिल्ने गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले अभियोजन गरिएको फेला परेको हो। वकिल कार्यालयले अभियुक्तविरुद्ध अपहरण तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसूरमा सोमबार जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मिसिल (अनुसन्धान प्रतिवेदन) गत शुक्रबार बुझाइपछि वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र तयार पार्दै ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दामा विराटनगर-२ तीनपैनी घर भएका वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ ६८ वर्षीय डा. तपेश्वरलाल कर्ण, सिरहा घर भई विराटनगर-११ जनपथ टोल बस्ने ४० वर्षीया नीरु भनिने निर्मला यादव, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका-४ का २७ वर्षीय गोविन्द राई, मोरङको कटहरी गाउँपालिका-२ आदर्श टोलकी ३३ वर्षीया सुधा भनिने शुक्री राजवंशी, ३० वर्षीय सूर्यनारायण राजवंशी र ४७ वर्षीया दिलमनीदेवी राजवंशीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अभियुक्तमध्ये गोविन्द र डा. तपेश्वर भदौ १ गते र अरु भदौ ५ गते पक्राउ परेका हुन्।
प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको भन्दै ७ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर, मुद्दामा ६ जनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रहरीले घटनालाई लिएर व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसूर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यलाई आधार बनाउँदै अभियुक्तविरुद्ध यी तीनवटै कसूरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै तथ्य बंग्याएर गलत ढंगले मुद्दाको अभियोजन गरेको हो। अनुसन्धानबाट कुनै प्रमाण फेला नपरेमा मुद्दा नचल्ने वा अनुसन्धानले भिन्दै रूप लिएमा अरू नै शीर्षकमा मुद्दा चलाउने निर्णय लिने क्षेत्राधिकार सरकारी वकिलको हुन्छ। तर, त्यसरी निर्णय लिँदा अनुसन्धानको तथ्य तथा अनुसन्धानबाट जुटेको प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्छ।
यो घटनामा अभियुक्तविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएन। संगठित अपराधमा अभियुक्तलाई ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अदालतबाट म्याद लिएको वकिल कार्यालयले अन्ततः त्यो शीर्षकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय लिएको हो।
अभियुक्तहरू ५३ दिनसम्म हिरासतमा बसिसकेका छन्। संगठित अपराध नभएमा त्यो कसूरमा अभियुक्तविरुद्ध म्याद थप नै गर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। अदालतबाट म्याद लिएर लामो समयसम्म हिरासतमा राखिए पनि अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकारी वकिल कार्यालयबाट चलखेल भएको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन्। संगठित अपराध नजोडिएको अवस्थामा अन्य कसूरको अनुसन्धान अवधि २५ दिनको हुन्छ।
व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसूर स्थापित भएमा अभियुक्तलाई १५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। मानव बेचबिखनमा २० वर्षसम्म कैद र २ लाख जरिवाना हुन्छ। संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
वकिल कार्यालयले सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रोहितकुमार पोखरेललाई यो मुद्दाको अभियोजन अधिकारी तोकेको थियो। पोखरेलले गरेको अभियोजन विवादित बनेपछि मुद्दाको विषयलाई लिएर उनको भूमिका शंकास्पद देखिएको हो। तथ्य बंग्याएर मुद्दाको अभियोजन गर्दा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको आशंका छ।
घटनालाई लिएर अपहरण शीर्षकमा अनुसन्धान नै भएको छैन। घटनाको प्रकृतिले पनि शिशुको अपहरण भएको देखाउँदैन। मिलेमतो गरेर संगठित रूपमा शिशुलाई बिक्री गरिएको तथा बेपत्ता पारिएको प्रष्ट हुन्छ। तर, अनुसन्धान भएका विषयलाई लुकाएर अपहरण शीर्षक थप्दै मुद्दा दर्ता गरिएपछि अभियोजन नै शंकाको घेरामा परेको हो।
अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यलाई छोपेर अर्कै शीर्षकमा मुद्दा दर्ता हुँदा बच्चा बिक्री गरिएको गम्भीर एवं जघन्य अपराधमा संलग्नहरू सहजै छुट्नसक्ने वातावरण तयार भएको अदालत स्रोतले बतायो। अदालत स्रोतका अनुसार वादी नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा सरकारी वकिल कार्यालय र अभियुक्तबीच मिलेमतो रहेको प्रष्ट हुन्छ।
अभियुक्तसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर गरिएको अभियोजन विवादास्पद एवं शंकास्पद देखिएपछि सरकारी वकिलको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको अदालतका एक कर्मचारी बताउँछन्। अन्य घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाको अभियोजन पनि बारम्बार विवादित बनिरहेको छ।
अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार यस घटनामा व्यक्ति बेपत्ता पारेको कुरा प्रथम दृष्टिबाटै स्थापित हुन्छ। ‘प्रहरीले असम्बन्धित व्यक्तिको घरबाट जीवितै शिशुको उद्धार गरेको छ। शिशु लगेर राख्नेहरू हकवाला हैनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार अभियुक्तले मौकामा व्यक्त गरेका कुराले र शिशु किनबेच भएको विषयले मानव बेचबिखन आकर्षित हुन्छ।
सबै मिलेर सामूहिक र व्यवस्थित रूपमा पूर्वायोजना अनुरूप शिशु बिक्री गरिएका कारण संगठित अपराध मान्न सकिने ती कर्मचारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अपहरण चैं यकिन हुन सक्दैन। सरकारी वकिल कार्यालयले कसरी अपहरणमा अभियोजना लिएर आयो थाहा भएन।’
किनबेचमा शिशुको बाबुको समेत सहमति र अन्य व्यक्तिहरूको मिलेमतो देखिएकाले अपहरण स्थापित हुन नसक्ने उनले बताए। भने, ‘कसैलाई थाहा नदिइकन शिशुलाई जबरजस्ती लिएर गएको भए अपहरण हुन्थ्यो।’ अपहरणतर्फ ७ देखि १० वर्षसम्म कैदको मागदाबी गरिएको छ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुवासकुमार भट्टराई भने शिशुलाई अभिभावकको मञ्जुरी बिना लिएर गएका कारण अपहरणको कसूरमा पनि मुद्दा दायर गरिएको बताउँछन्। ‘अनुसन्धानले जे कुरालाई देखायो त्यही अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो। अभियोजनमा कुनै बदनियत राखिएको छैन र चलखेल भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धानबाट संगठित अपराध र मानव बेचबिखन पुष्टि हुन सकेन। पुष्टि नभएको विषयमा मुद्दा चलाउने कुरा भएन।’
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलासमा अभियुक्तहरूको बयान जारी छ। बयान सकिएपछि वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीतर्फ कानुन व्यवसायीबीच थुनछेक बहस हुने अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए। बहस सकिएपछि प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारेखमा वा धरौटीमा छाड्ने कि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने भन्नेमध्ये एउटा आदेश इजलासबाट आउने जानकारी सुवेदीले दिए।
अस्पताल सञ्चालकलाई उन्मुक्ति
मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालका सञ्चालक कृष्णकुमार खवास पनि पक्राउ परेका थिए। असोज १ गते पक्राउ परेका उनीविरुद्ध वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय लिएको छ।
खवासलाई संगठित अपराधमा अभियुक्त बनाउनुपर्ने र व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसूरमा मतियारका रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीले दिएको थियो। तर, प्रहरीको रायविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयले भने खवासलाई मुद्दा नचलाइकन उन्मुक्ति दिएको हो।
अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी र शिशुको अभिलेख नराखेको पाइएपछि खवास पक्राउ परेका थिए। शिशु बिक्री गरिएको विषयमा खवास जानकार रहेको बताइन्छ। तर, खवासको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाइकन उनलाई जोगाइएको छ।
व्यक्ति बेपत्ता पार्न मतियार बन्नेलाई मुख्य कसूरदारसरह र सोको उद्योग गर्ने वा परिपञ्च मिलाउने व्यक्तिलाई आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। ‘प्रतिवादीमध्येका कृष्णकुमार खवासको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आरोपित कसूरमा इन्कारी रहेको देखिएको, निज उपर मौकामा किटानी जाहेरी परेको अवस्था समेत नरहेको, सहप्रतिवादीहरूले मौकामा बयान गर्दा यी प्रतिवादी खवासको प्रस्तुत वारदातमा के कस्तो भूमिका रहेको हो सो सम्बन्धमा खुलाउन सकेको समेत नदेखिएको एवं मौकामा बुझिएका मानिसहरूले समेत निज प्रतिवादी खवासको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता रहे भएको भनी खुलाउन नसकेको समेतका आधार र प्रमाणहरूबाट उनीउपर सवुद प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ,’ सरकारी वकिलको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
खवासले बच्चा बिक्री गर्न सजिलो बनाइदिएको र यो विषय बाहिरिएपछि शिशुको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकाले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारका लागि लैजानु भनेर कागज बनाइएको प्रहरीले फेला पारेको थियो। ‘शिशु बिक्री प्रकरणमा अस्पतालका कर्मचारीकै संलग्नता छ। व्यवस्थापकीय भूमिकामा त्रुटि देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएकाले अनुसन्धानका लागि अस्पतालका सञ्चालकलाई समेत पक्राउ गरिएको हो। मुद्दा नचलाइकन उन्मुक्ति दिनुपर्ने अवस्था भने हैन।’ सरकारी वकिल कार्यालयले खवासलाई जोगाएर मुद्दाको अभियोजन गरेसँगै उनलाई जोगाउन ठूलो चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ।
यस्तो थियो घटना
भोजपुरको हतुवागढी-४ का २७ वर्षीय गोविन्द राई र २६ वर्षीया युवती २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलेको छ। गोविन्दसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट अविवाहित युवती गर्भवती भइन्।
गोविन्दले प्रसूतिका लागि भनेर युवतीलाई गत असार १३ गते विराटनगर ल्याएर डा. तपेश्वरको विराटनगर-९ स्थित दिपेश मेडिकल हल नामक क्लिनिकमा पुर्याए। बिहे गर्ने प्रलोभन देखाएर गर्भवती बनाएपछि गोविन्दले युवतीलाई बच्चा जन्माउने भनेर विराटनगर ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
क्लिनिकमा परीक्षण गरिसकेर पैसामा कुरा मिलाएपछि डा. तपेश्वरले युवतीलाई प्रसूतिका लागि ग्रीनक्रस अस्पताल पुर्याएका थिए। गर्भवती युवतीलाई वास्तविक परिचय लुकाएर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालको रेकर्डमा गोविन्दको नाम मानबहादुर तामाङ र युवतीको फूलकुमारी तामाङ तथा ठेगाना सुनसरीको रामधुनी-११ उल्लेख छ। प्रसूतिका लागि डा. तपेश्वरले ३५ हजार रुपैयाँ लिएको समेत पत्ता लागेको छ।
युवतीले ‘नर्मल डेलिभरी’मार्फत ग्रीनक्रस अस्पतालमा असार १४ गते नवजात शिशु (छोरी) जन्माएकी थिइन्। ब्यथा लाग्ने औषधि खुवाएर प्रसूति गराएपछि युवतीलाई डिस्चार्ज दिएर पठाइएपनि बच्चा भने जिम्मा लगाइएन। अस्पतालले बिदा दिएपछि युवतीलाई प्रेमी गोविन्दले सुनसरीको इटहरी लिएर गएका थिए।
इटहरी लगेर होटलमा राखेपछि गोविन्दले छाडेर हिँडेको र सुत्केरी अवस्थाकी आफू अलपत्र परेको तथा जीवितै जन्माएको बच्चासमेत साथमा नभएको भनेर युवतीले साउन ३२ गते मोरङ प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
अनुसन्धानबाट डा. तपेश्वरले निःशन्तान दम्पतीलाई ५ लाख रुपैयाँ शिशु बिक्री गरेको पत्ता लागेको छ। गायव पारिएको ५४ दिनपछि प्रहरीले शिशुलाई मोरङको कटहरी-२ आदर्श टोलबाट गत भदौ ५ गते जीवितै उद्धार गरेको थियो। जन्मनासाथ अस्पतालबाटै गायव पारिएको शिशुलाई दिलमनीदेवीको घरमा फेला पारिएको हो।
दिलमनीदेवीका छोरा सूर्यनारायणको बिहे भएको १० वर्षसम्म पनि सन्तान भएका थिएनन्। दिलमनीदेवीको परिवार बेवारिसे बच्चाको खोजीमा थियो। त्यही बेला अविवाहित युवतीले बच्चा जन्माएको खबर पाउनसाथ अस्पताल आएका आमा दिलमनीदेवी र छोरा सूर्यनारायणले ५ लाखमा शिशु किनेर लगेको अनुसन्धानबाट यकिन भएको छ।
शिशुकी आमालाई थाहै नदिइकन उनका प्रेमी अर्थात बच्चाका बाबु (गोविन्द), चिकित्सक (डा. तपेश्वर), उनको क्लिनिकमा काम गर्ने अनमी र अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा दिलमनीदेवीको परिवारलाई बच्चा बिक्री गरिएको पत्ता लागेको हो। डा. तपेश्वर २०७० चैतदेखि २०७१ असोज १४ गतेसम्म कोसी अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (पूर्वमेसु) थिए।
तपेश्वरले ग्रीनक्रस अस्पतालमा कार्यरत सरसफाइ कर्मचारी सुधा भनिने शुक्रीमार्फत दिलमनीदेवीको परिवारलाई बच्चा उपलब्ध गराएका हुने। शुक्री दिलमनीदेवीको आफन्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दिलमनीदेवीको परिवारले बच्चालाई एक सातासम्म विराट शिक्षण अस्पतालमा राखेर उपचार गरेको पनि पत्ता लागेको थियो। उपचारमा २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ।
प्रतिवादी बनाइएकीमध्ये निर्मला डा. तपेश्वरको दिपेश मेडिकलमा काम गर्ने अनमी हुन्। उनी अस्पतालकी कर्मचारी हैनन्। तर, तपेश्वरको अवैध काममा सहयोग गर्दै आएकी निर्मलाले गर्भवती युवतीलाई ग्रीनक्रस अस्पतालमा लगेर प्रसूति गराएको खुलेको छ। बिरामी ओसारपसार गर्ने बिचौलियाको भूमिकामा रहने उनको संलग्नता बच्चा बिक्री प्रकरणमा पनि देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
