विकास एक प्रश्न अनेक

नेपाल किन बनेन ? यस सम्बन्धमा आआफ्ना मझेरीका बौद्धिकहरूको सहभागितामा हुने बहसहरू अकिञ्चनले पनि पढ्ने, सुन्ने र बुद्धिले भ्याएसम्म गुन्ने गरेका छन्। ती नौरंगी बौद्धिकहरूले ‘खतरा’ सुझावहरू दिने गरेकै छन् यस सम्बन्धमा। नामी योजनाविद्हरू, उपाधि प्राप्त गरेका नानाथरी पात्रहरू, भूरणनीति-भूराजनीतिका अध्येताहरू नेपालको विकाससम्बन्धी अनेकानेक सुझावहरू प्रस्तुत गरेकै हुन् पत्रिकाका पानाहरूमा र ठेलीका ठेली पुस्तकहरूमा, युट्युब च्यानलहरूमा र सामाजिक सञ्जालहरूमा।

फेरि ‘नेपालको विकास’ गर्ने नाममा भूराजनीतिक-भूरणनीतिक दृष्टिले असाध्यै संवेदनशील यस देशमा नानाथरी नेताहरूले ‘जुवा’ खेलेकै हुन् हस्तिनापुरका घगडानहरूसँग। दृष्टान्तहरू छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन् इतिहासभरि। २००७ सालको क्रान्तिपछि गरिएको कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, २०४६ को परिवर्तनपछि गरिएको महाकाली दुरभिसन्धि, २०६२–६३ को परिवर्तनपछिको माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती–६, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, सुनकोशी ३ आदिको ‘विकास’सम्बन्धी सम्झौताहरू केही उदाहरणहरू मात्र हुन्।

नेपालकै ‘विकास’ गर्न असाध्यै चिन्तित दक्षिणी छिमेकीको सहयोगमा मोतीहारी, अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण भइसकेको छ। त्यसको चितवन हुँदै काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने योजना पनि छ। त्यतिमात्र कहाँ हो र ? सौखिन नेपालीले खनिज तेलमै नुहाउन र पौडनसमेत पुग्नेगरी उही छिमेकीको ‘सहयोगमा’ सिलिगुडी–चारआली अन्तर्देशीय पाइपलाइन बनाउने योजनासमेत कार्यान्वयन हुने पक्का छ। छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त नेपालको विकासका लागि हिट (हाइवेज, आई–वेज र ट्रान्सवेज) योजना नै प्रस्तुत गरे, करिब नौ वर्षअघि नेपालको संसद्मा तालीको गडगडाहटबीच। यस्तो ‘थिएट्रिक्स’ नेपालको संसद्मा सायद पहिलोपटक मञ्चन भएको थियो। यद्यपि भारतमा यस्ता नाटकहरू खासगरी निर्वाचनका बेला मञ्चन भइरहन्छन्। मोदीले दिल्लीले नेपालको विकासमा लगानी गरेर नेपालको रूपान्तरण गरिदिने बडो गुलियो आश्वासान दिए।

आर्थिक र सैनिक दृष्टिले असाध्यै शक्तिशाली देश, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र अनि छिमेकी देश (जसले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ) बाट यस्तो प्रतिबद्धता आउनु चानचुने कुरा थिएन। गाउँ–सहरमा विद्यालय भवन निर्माण, एम्बुलेन्स प्रदान, तटबन्ध निर्माण आदि त भइरहेकै थियो छिमेकीको सहयोगमा। मोदीजीको आश्वासनले त नेपालले ‘नेपालजस्तो देशलाई १० वर्षभित्रमा एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याइने’ भन्ने किसिमका प्रतिबद्धता पनि बिर्साइदियो।

सधैंजसो कुनै दैवी नायकको पर्खाइमा रहेको जस्तो लाग्ने नेपाली लोकलाई के चाहियो र ? प्रत्येक ‘क्रान्ति’पछि भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, कृपावादमा रमाउने, देश र जनताविरूद्ध सधैं घात गर्न तत्पर नेता झेल्न अभिशप्त लोक पुलकित भयो तर मोदीको त्यो लोकप्रियता नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गरिसकेपछि लगाइएको नाकाबन्दीपछि धुलिसात भएको धेरै काल बितेको छैन। अहिले देश मोदीको प्रिय शब्द ‘गेमचेन्जर’ योजनाहरूको भारी बोक्दै खै कतातिर हो हिँडिरहेको देखिन्छ। यद्यपि देश उनैको उल्लिखित ‘हिट’ लोकमार्गमा हिँडिरहेको ठान्नेहरूको कमी छैन।

नेपालको विकासप्रति उत्तरी छिमेकी पनि कम संवेदनशील छैन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत रही चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्न नेपालसँग कूटनीतिक भाषामा ‘आग्रह’ गरिरहेको छिपेको छैन। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, सुनवलस्थित चिनी मिललगायतका औद्योगिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिदिनुका साथै कोदारी राजमार्ग निर्माण, ट्रली बससेवा स्थापना गरी नेपाललाई यथेष्ट सहयोग गरेकै हो उसले। बेलायतपछि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको देश अर्थात् महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको ‘विकास’प्रति संवेदनशील नभए त आठौं आश्चर्य हुने नै भयो। औलो उन्मूलन कार्यक्रम, विभिन्न रोगविरुद्ध खोप अभियान, रोपवेमार्फत नेपालको विकास यात्रा, आधुनिकतातर्फको यात्रामा सघाएकै हो अमेरिकाले।

अमेरिकी विकास प्रयासअन्तर्गतको ६४ करोड (नेपाली लोकको खल्तीबाट सरकारमार्फत भुक्तानी हुने १४ करोड डलरसहित) डलरबराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सम्झौतामा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणले युगौंदेखि बस्दै आएका गाउँठाउँबाट विस्थापित हुने, सरकारले लोकमाथि करमाथि करको भारी थोपर्दै जम्मा गरेको रकमबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। सम्भवतः विदेशी लगानी परिचालन गरी नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जा अर्थात् बिजुली जति सस्तैमा भारतमा आपूर्ति गर्ने कार्य गर्दा नेपाललाई कति फाइदा होला ? विभिन्न विषयमाथि बढी निर्भर हुनुपर्दा नेपाल र नेपालीलाई फाइदा चाहिँ के कति हुन्छ ?