जाजरकोट भूकम्पको सन्देश

जाजरकोट भूकम्पको सन्देश
सुन्नुहोस्

भूकम्पको उच्च संभावना रहेको नेपालमा भूकम्प कहिले जाला भनेर वादविवाद गरेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन।

गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पको आठ वर्षपछि शुक्रबार मध्यरातमा जाजरकोट लक्षित भूकम्प गएको छ। ठूलो मानवीय क्षति हुने गरी ६.४ रिक्टर स्केलको यस भूकम्पले नेपाली जनमानसमा त्रासको स्थिति पैदा गरेको छ। यो भूकम्पले गरेको मानवीय क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी छ भने क्षति बढ्दै जाने संभावना देखिएको छ। यसबाहेक पनि पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालमा बढीमात्रा भूकम्पहरू गइरहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ।

दक्षिणतिरको इन्डियन प्लेट र उत्तरतिरको टिबेटन प्लेटबीचको टकरावका कारण सिर्जित शक्ति सञ्चय र शक्ति विस्फोटको क्रमबाट भूकम्प पैदा भएको पाइन्छ। जसको अति संभावित स्थानमा रहेका हामी नेपालीका लागि जाजरकोटको यो भूकम्पले पुनः झस्क्याइदिएको छ। गोरखाभन्दा पश्चिमतिरको कुरा गर्दा गएका झन्डै ५ सय २५ वर्षसम्म उक्त क्षेत्रमा ठूला भूकम्प नगएको रेकर्डले देखाएको छ। यस्तो क्षेत्रलाई ‘सेस्मिक ग्याप’ भनेर भनिन्छ। यत्रो वर्षसम्म ठूलो भूकम्प नगएका कारण पनि पश्चिमी भूभागमा सञ्चित शक्ति निकै ठूलो हुनुपर्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

यदि यो सञ्चित शक्ति एकैचोटी विस्फोट भएमा अर्को ठूलो भूकम्प आउन सक्ने स्थिति छ। त्यसैले बरु क्षति नगर्ने मझौला खालका भूकम्प पटक–पटक गइराख्नु हाम्रा लागि कालान्तरमा त्रासदी घटाउने एउटा उपाय हुन् सक्छ। तर, यस्ता भूकम्पले मात्रै ५ सय २५ वर्षभन्दा बढीको जमिनमुनि सञ्चित शक्तिलाई क्षीण गर्न निकै गाह्रो देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको जाजरकोट भूकम्प अनि यो क्षेत्रमा बारम्बार गइरहेका परकम्प 

तथा अन्य भूकम्पले यो क्षेत्रको संभावित महाभूकम्पको संभावनालाई घटाएका रूपमा बुझ्नुहुँदैन। त्यसमा पनि दुई सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको जाजरकोटको यो भूकम्पलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।

आकार र तीव्रताको हिसाबले सानो यस भूकम्पले त यति धेरै मानिसको ज्यान लियो भने महाभूकम्पकै संभावना देखेका हामीमाझ त्यस्तो भूकम्प आइहाले के होला ? यस्तो कुराले त्रासदी फैलिनु स्वाभाविक नै हो। यसबाहेक नेपालको अन्य भागमा पनि भूकम्पको संभावना यथावत नै छ। किनभने २०७२ सालको गोरखा भूकम्पको शक्तिसमेत पूर्णरूपमा बाहिर निस्किनसकेको भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। भूकम्पको यस्तो प्राकृतिक प्रक्रियालाई दुनियाँको कुनै पनि प्रविधिले रोक्न र छेक्न नसक्ने तितो यथार्थतालाई स्विकार गर्नुको विकल्प पनि छैन। हाम्रो संभावित संकट र उच्च जोखिमलाई घटाउने उपायमा लाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

जोखिम घटाउने मुख्य अस्त्र भनेको तुरुन्तै स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले बलियो बनाउनु नै हो। अनि प्रत्येक पालिकामा रहेका बस्तीसँगै घरहरूको ‘बिल्डिङ फुटप्रिन्ट म्यापिङ’ गरी घरहरूको पूर्ण जानकारी राख्नुपर्छ। सोहीअनुसार पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्नुपर्छ।


भूकम्पीय तरंगलाई उक्साउने हाम्रो जमिनको अवस्था, भौतिक संरचना, सामाजिक परिस्थिति, जनघनत्व, आर्थिक स्थिति, तयारी तथा समग्रमा व्यवस्थापन पक्षले भूकम्पको जोखिममा प्रमुख भूमिका खेल्छ। हाम्रो देशको कुरा गर्दा जोखिम बढाउने यस्ता कुरा अति नै प्रतिकूल छन्। जस्तो कि हाम्रा सहरहरू योजनाबद्ध रूपमा विकास भएका छैनन्। घरहरू बनाउँदा उपयुक्त ‘बिल्डिङ कोड’को प्रयोग कमै भएका छन्। बिल्डिङ कोडमा फाउन्डेसन राखिने जमिनको अवस्थालाई खासै वास्ता गरिएको छैन। काठमाडौं जस्तो प्रतिकूल भौगर्भिक अवस्था भएको ठाउँमा जनघनत्वको अत्यन्तै ठूलो चाप छ भने भूकम्पले उक्साउन सक्ने ठुल्ठूला पहिरोको जोखिमयुक्त स्थानमा हाम्रा धेरै बस्ती बसाइएका छन्।

भूकम्पले बढी क्षति भएका ठाउँको भौगर्भिक, भू–प्राविधिक तथा धरातलीय अनुसन्धान गरी यसलाई मोडेलका रूपमा प्रयोग गरेर भविष्यमा आउने भूकम्पबाट बढी क्षति हुनसक्ने अवस्थाबारे थाहा पाउन सकेको भए गोरखा भूकम्प २०७२ लाई अवसरका रूपमा लिन सकिने पर्याप्त आधार हुने थियो। अध्ययन र अनुसन्धान जोखिम घटाउने पहिलो र प्रमुख उपाय भए पनि यसलाई कतै प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन। भूकम्पको बेला चाहिने सुरक्षित खुला स्थान र त्यो स्थानसम्म जाने ‘इभ्याकुएसन रुट’को व्यवस्था कुरैमा सीमित छ।

आफ्नो घरको कुनचाहिँ भाग बढी सुरक्षित छ र भूकम्प जाँदा कुन भागमा बस्न जाने भन्ने कुरामा सर्वसाधारणलाई कुनै जानकारी छैन। त्यसैले हाम्रो भौतिक संरचना, सामाजिक परिस्थिति, जनघनत्व, आर्थिक स्थिति, तयारी तथा समग्रमा व्यवस्थापन पक्षको स्थिति भूकम्पको जोखिमलाई घटाउने अवस्थामा भएको देखिँदैन। जसले बिनाशकारी गोरखा भूकम्पपछि पनि भूकम्पको जोखिमलाई पार लगाउने हाम्रो सामथ्र्य बढेको देखिँदैन। जाजरकोट भूकम्पले गरेको ठूलो क्षति पनि पाठ सिक्न नखोज्ने र पाठ नसिक्ने हाम्रो प्रवृत्तिकै एउटा प्रतिबिम्बका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

भूकम्पको उच्च संभावना रहेको हाम्रो देशमा भूकम्प कहिले जाला भनेर अनेक वादविवाद गरेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन। किनभने हाम्रो लक्ष्य भनेको यस्तो भूकम्प छिट्टै आउन सक्ने भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै तदारुकताका साथ जोखिम न्यूनीकरणको कामलाई अघि बढाउनु हो। जोखिम घटाउने मुख्य अस्त्र भनेको तुरुन्तै स्थानीय सरकारहरूलाई प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले बलियो बनाउनुपर्छ। अनि प्रत्येक पालिकामा रहेका बस्तीसँगै एक/एक घरहरूको ‘बिल्डिङ फुटप्रिन्ट म्यापिङ’ गरी घरहरू कति पुराना हुन् ? कस्तो निर्माण सामग्री प्रयोग भएका छन् ? भवन आचार–संहिता प्रयोग भएको छ अथवा छैन ? प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? आदि कुराको दुरुस्त तथ्यांक लिने र अति कमजोर घरहरूको पुनर्निर्माण गर्नु हो।साथै प्रत्येक बस्तीको पहुँचमा पर्ने गरी खुला स्थान पहिचान र त्यसको व्यवस्थापन गर्नु, उक्त स्थानमा जाने बाटोको व्यवस्थापन गर्ने तथा यसको प्रयोगबारे जनमानसलाई सूचना दिने काम प्राथमिकताकासाथ लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

भूकम्प आउँदा खुला र सुरक्षित स्थान जान नसकिने अवस्थामा घर तथा अफिसको कुनचाहिँ भाग सुरक्षित होला भन्ने कुराको जानकारी गराउनुपर्छ। भूकम्प लगायतका अन्य प्रकोप र विपद्का शिक्षालाई विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गरी बालबालिकालाई जागरुक बनाउनुपर्ने जरुरी छ। यस्ता काम अहिलेको जाजरकोट भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा गरिहाल्नु पर्ने देखिन्छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई लागू गर्नु जरुरी छ।

भूकम्पपछि स्वतःस्फुर्त रूपमा आउने सहयोगको लहरलाई अति प्रभावकारी रूपमा पीडितहरूसम्म पुर्‍याउनै पर्छ। कम क्षति हुने गरी गरिने पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको उपायमा ध्यान दिनु र सहयोग गर्नु जरुरी छ। भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मात्र छुट्टै ‘रिसर्च फन्ड’ बनाऔं। नेपालका लागि अति जरुरी तथा उपयोगी अध्ययन अनुसन्धानमा मात्र सो रकम खर्च गरौं। त्यसले कमसेकम पनि मानवीय क्षतिलाई कम गर्नेछ। सर्वसाधारण सबैले भूकम्पको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा साथ दिनु अति जरुरी छ।

- ढकाल इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.