मूल्य समायोजनको गणित

नगद लाभांश, बोनस सेयर, हकप्रद, एफपीओ र मर्जरपछि कसरी हुन्छ मूल्य समायोजन ?

मूल्य समायोजनको गणित
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नगद लाभांश, बोनस सेयर, हकप्रद, एफपीओ र मर्जरपछि तपाईंको पनि सेयर मूल्य ह्वात्तै घट्छ ? पक्कै घट्छ। सेयर कारोबार गरिरहनेलाई यो व्यवस्था टाउको दुखाइ हुने गरेको छ। यदि लगानीकर्तालाई सेयर मूल्य समायोजनको विज्ञान र गणित बराबर थाहा छैन भने बारम्बार दुःख दिइरहने पक्का छ।

धेरैजसो लगानीकर्ता कुनै पनि कम्पनीले बोनस, हकप्रद दिने आशामा सेयर खरिद गर्छन् तर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सेयर मूल्य यसरी समायोजन गरिदिन्छ कि कहिलेकाहीँ त मूल्य समायोजनपछिको पुँजीकरण (सेयरको कुल मूल्य) लागतभन्दा पनि कम भइ दिन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने हिसाब नजान्ने लगानीकर्ता यसबाट आजित छन्।

अब बुझौं, मूल्य समायोजन किन गरिन्छ ? भन्ने।

दोस्रो बजारमा कम्पनीको पुँजीकरण (मार्केट क्याप) बढ्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले सेयर मूल्य समायोजन गरिन्छ। अर्थात् १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीको बजार पुँजीकरण १० अर्ब रुपैयाँ छ भने बोनस सेयर दिएपछि मार्केट क्याप १० अर्ब नै रहनुपर्छ भन्ने हो। बोनस दिनु भनको पुँजीलाई थप टुक्रा बनाउनु हो, सेयर स्ंख्या थपेर सम्पत्ति बढाउनु होइन।

यदि कुनै कम्पनीले बोनस वा हकप्रद वितरण गर्छ भने उक्त बोनस वा हकप्रदको मूल्य एक सय रुपैयाँ हुन्छ। बोनस वितरण गर्दा सो सय रुपैयाँ कम्पनिले नै थपिदिन्छ र पुँजी वृद्घि गर्छ। सो थपेको रकम लगानिकर्ताले सेयरका रूपमा पाउँछन्। हकप्रद भर्दा लगानीकर्ताले सय रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ।यसरी लगानीकर्ताले हालेको वा कम्पनीले नै दिएको रकमलाई पुँजीको भारित औसत लागत गणना गर्न मूल्य समायोजन गरिन्छ।

समायोजनको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत घटनाहरू (बोनस, हकप्रद, मर्जर तथा प्राप्ति, सेयरस्प्लिट, सेयर एकीकरण, सेयर समूह परिवर्तनलगायत) ले गणना गरिएका इन्डेक्सलाई असर नगरोस् भन्ने हो। बोनस, हकप्रद आदीले कम्पनीको सूचीकृत सेयर संख्या हेरफेर हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता संस्थागत घटना समाप्त हुनासाथ अघिल्लो कारोबार मूल्यका आधारमा मूल्य तथा सेयर संख्या समायोजन गर्ने मान्यता छ।

पुँजीकरण यथावत् राख्न नेपालमा पनि नेप्सेले सेयर मूल्य र सेयर संख्या दुवै समायोजन गर्ने गर्दछ।नेपालमा ६ वटा घटनामा सेयर मूल्य र सेयर संख्या समायोजन हुन्छ। null
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.