गुल्मीका कृषकको किवी खेतीमा आकर्षण

गुल्मीका कृषकको किवी खेतीमा आकर्षण
सुन्नुहोस्

कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती, मुसिकोट, रेसुंगा नगरपालिकालगायत जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा किवी खेती हुँदै आएको छ।

गुल्मी : किवी खेतीका लागि गुल्मीको भार्से गाउँ प्रख्यात मानिन्छ। तर, पछिल्लो समय भार्से गाउँसहित जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका कृषकको व्यावसायिक किवी खेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन्। साधारण व्यवस्थापनमा सुहाउँदो हावापानीका कारण गुल्मीका कृषकले व्यावसायिक रूपमा किवी खेतीको विस्तार गर्न थालेका हुन्। 

पराम्परागत शैलीमा गर्दै आएको नगदे बालीको साटो किवीको बजार राम्रो भएपछि ग्रामीण क्षेत्रका कृषकले यसको व्यावसायिकता बढाउन लागि परेको देखिन्छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका ९ का वीरबहादुर कार्की विगत केही वर्षदेखि कृषि कर्ममा छन्। कार्कीले २०७२ सालदेखि किवी तथा फलफूलका बिरुवा उत्पादन र त्यसको बजारीकरण गर्दै आएका छन्। बजारमा उपभोक्ताको माग र आवश्यकता हेरेर २०७५ सालदेखि किवी खेती सुरु गरेको कार्की बताउँछन्। 

यतिबेला कार्कीको बारीमा फलफूलका बिरुवा र लटरम्म फलेको किवीले भरिएको छ। उनले यस वर्ष ५ क्विन्टल किवी उत्पादन गरेको उनी बताउँछन्। उनले उत्पादन गरेको किवी तम्घास बजारसहित गाउँमै खपत हुन्छ ।  

कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती, मुसिकोट, रेसुंगा नगरपालिकालगायत जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा किवी खेती हुँदै आएको छ। किवी खेतीको विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ। उक्त कार्यालयले कृषकलार्ई बिरुवा र पोल निर्माणमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख नवराज भण्डारीले जानकारी दिए। 

गुल्मीमा १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सजिलै किवी खेती गर्न सकिन्छ। यस वर्ष किवी विशेष कार्यक्रम भनेर कालीगण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को शिरकोट भन्ने स्थानमा जिल्लाकै नमुना किवी खेती विस्तार हुने भएको छ। 

नेपालका धेरै ठाउँमा किवी खेती हुँदै आएकाले बजारीकरणमा समस्या रहेको छ। अहिले बजारमा किवी प्रतिकेजी ३ सय रुपैयाँँदेखि ५ सय रुपैयाँँ प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.