चुरे दोहन हुने कानुन बनाइँदैन : वनमन्त्री महतो

चुरे दोहन हुने कानुन बनाइँदैन : वनमन्त्री महतो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : चुरेको नदीजन्य पदार्थ कुनै पनि हालतमा उत्खनन् हुन नदिने वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र महतो जिक्किर गरेका छन्। चुरेको भावर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्नका लागि सरकार कानुन बनाउन लागेको छ। विधेकको मस्यौदा तयार संसद्मा पेश भइसकेको छ। मन्त्री महतोले सो विधेक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताएका छन्।

 
आफू मन्त्री बन्नुअघि नै चुरे उत्खनन् तथा त्यसबाट प्राप्त ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निर्यात गर्नेगरी सदनमा विधेयक लगिएको मन्त्री महतोले स्पष्ट पारे। त्यस विधेयकका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति नलिइएको मन्त्री महतोले खुलासा गरे। सो विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सदनमा पुगेको हो। मन्त्री महतोले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था भएको विधेयकको म सदनमा विरोध गर्छु।’

चुरेको सम्बन्ध जीवन र अस्तित्वसँग जोडिएको मन्त्री महतोले बताए। ‘चुरेको बिग्रँदो अवस्थामा छ। चुरेको थप दोहन भयो भने, मधेस मरूभूमिकरण हुने प्रक्रिया तीव्र हन्छ’, मन्त्री महतोले भने,  ‘चुरे संरक्षण नभए मधेसमा खेतीकिसानी सकिनेछ। सिँचाइ र खान तथा अन्य प्रयोजनका लागि पानी अभाव हुनेछ। दुईचार वर्षमा स्थिति थप विकराल हुन्छ।’ चुरे मधेसको सम्पत्ति भएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.