संकट मोचनमा गोलमेच सम्मेलन

सबैले भन्छन्, देश संकटउन्मुख छ। बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै गएको भन्छन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा देशले गम्भीर नेतृत्व, सुझबुझपूर्ण निर्णय र दूरदर्शी कदमको अपेक्षा गरेको हुन्छ। 

भुइँचालो, नाकाबन्दी र दुई पटकको कोभिड सबैको एकमुष्ट नकारात्मक प्रभाव हामी थोक रूपमा खेपिरहेका छौं। विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धले तेस्रो विश्व युद्धको छनक दिएको छ। यस्तो संगीन घडीमा उठाउनुपर्ने कदममा राष्ट्रिय सहमति र एकताको आवश्यकता छ। 

व्यवस्था परिवर्तनमा २००७ देखि २०६२/०६३ सम्म पटक–पटक दलहरू एक ठाउँ उभिएको गर्विलो इतिहास छ। बेग्लै पार्टीका नेता गणेशमान सिंहलाई सर्वमान्य नेता मानेर दलहरूको नेतृत्वमा २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन गरेको उदाहरण छ। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सात पार्टी र माओवादी मिलेर गणतन्त्र बहाली गरेको दृष्टान्त छ।

त्यही राष्ट्रिय एकताको जगमा अहिले पनि देशले दलहरूको एकता, सहमति, विश्वास र आस्थाको निरन्तरता खोजेको छ। देश रहे राजनीति रहन्छ। संकट हटे राजनीति सहज हुन्छ। संकटको बेला सबैभन्दा माथि देश हुनुपर्छ। देशभन्दा ठूलो अरू कुनै कुरा हुन्न। स्वाधीनता र स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा मात्र सहज सम्भव छ। 

अभाव र असहजताको दुष्चक्रबाट मुक्तिको उपाय खोज्ने बेला भइसक्यो। यतिबेला पार्टी होइन देशलाई प्रधान विषय मानेर विद्यमान दशा (असहजता) निवारण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अस्तित्वमा रहेका शक्ति र सामथ्र्य एकै टेबलमा बसेर विचार मन्थन गर्न ढिला भइसक्यो। गोलमेच सम्मेलन सन् १९३१ देखि भारतले पनि तीन पटक गरिसकेको उदाहरण छ। 

नेपालमा पनि त्यो अभ्यास गर्न सक्छ। जहाँ पार्टी राजनीतिको वाद, सिद्धान्त र दर्शनभन्दा नेपलावादको दर्शन र राजनीति मात्र गर्न सकियोस्। दलीय घेरा र बन्धनभन्दा माथि उठेर देशको मात्रै चिन्ता, चासो र चर्चा होस्। त्यसका लागि औपचारिक अनौपचारिक जसरी पनि छलफल गर्न सकियोस्। यहाँ यो ठूलो, त्यो ठूलो, म अघि त्यो पछिको प्रोटोकल नहोस्। मर्यादाक्रमको किचलो नझिकियोस। आपसी समझदारी र सुसंस्कृति समझदारी बनोस्। उच्च स्तरको देशभक्ति र राष्ट्र संकट मोचन गर्ने उपाय पहिल्याइयोस्। विचारको मन्थन गर्न सकियोस्। त्यतिमात्र होइन, आर्थिक संकटका विषयमा अर्थतन्त्रका ज्ञाताहरूसँग बसेर दलहरूले छलफल गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको अभिमत संकलन गरेर निफन्दै राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी भाग पूरा गरिनुपर्छ। 

नेपालले अवलम्बन गरेको कूटनीतिमा सामयिक सुधार गरी दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रले गरेको विकासबाट लाभ लिने अवसरको खोजी गर्दै अन्य राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि पुनरावलोकन गर्न ध्यान दिनुपर्छ। 

दलित, जनजाति र पिँधमा रहेका समुदायको बृहत् हितलाई अध्ययन, अनुसन्धान गरेर दीर्घकालीन समाधानको सूत्र निर्माण गरिनुपर्छ। देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिबारे समीक्षा गर्दै गलत मार्गमा रहेछ भने त्यसलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन बिनाहिचकिचावट तयार रहनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण र युवा विदेश पलायन रोक्न पहल हुनुपर्छ। कृषिको वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदानका विषयमा व्यापक विमर्श हुनुपर्छ। अनि, देशले सकारात्मक परिणति भेट्टाउन मद्दत पुग्छ।  

गोलमेच सम्मेलन भनेको कसैको मानमर्दन गर्ने विषय होइन। यसले राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको भूमिका खोज्छ। ज्ञान, अनुभव र योगदानलाई सामूहिक प्रयत्नमा ढाल्छ। यो विज्ञका कुरा सुनेर निचोड निकाल्ने सुसंस्कृत विधि र तरिका पनि हो। अखण्डित सूत्र र पोयो भनेको देशमात्रै हो। देश रहे न हामी रहन्छौं।