सञ्चालकको स्वघोषणा खोइ ?

सञ्चालकको स्वघोषणा खोइ ?

सूचीकृत सञ्चालक किन स्वघोषणा गर्दैनन् ? स्वघोषणा किन र कसरी गर्ने ?

कम्पनीलाई कानुनले व्यक्ति माने पनि आफैं सञ्चालन नहुने भएकाले यसको सञ्चालन प्राकृतिक व्यक्तिले गर्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक र यिनको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ। प्राइभेट कम्पनीमा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा ११ जना तथा पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ र बढीमा ११ जना सञ्चालक हुन्छन्। महिला पनि सेयरधनी भएका पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा एकजना महिला पनि सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भएमा १ र ११ जनासम्म सञ्चालक भएमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छन्।

सञ्चालकलाई महिला, स्वतन्त्र र अन्य जे जे भनिए पनि यी सबैको काम, कर्तव्य र वहन गर्नुपर्ने दायित्व एकै हुन्छ। स्वतन्त्रबाहेक महिला वा पुरुष सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता एकै हुन्छ। स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा भने केही फरक हुन्छ। प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनीको स्वीकृति लिएर आफूले धारण गरेको सेयर बेच्न सक्छन तर, सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालकले सेयर किनबेच गर्न सक्दैनन्।

सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालकलाई धेरै कुरामा बन्देज लगाइएको भए पनि सेयरबजारको अग्रपंक्ति (फ्रन्टलाइन) को नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले के कस्ता स्वघोषण गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन।

सञ्चालकका सर्त बन्देज

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१क) मा ‘सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। तर, नियमावलीको नियम ३८(२) मा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरी तोकिएको समयावधि (लकइन् पिरियड) भित्र त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण नभएको कारणले कम्पनी सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो सेयरवालाको बीच धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिन सक्नेछ।

नियम ३८(३) मा धितोपत्र धारकको मृत्यु भएको अवस्थामा सम्बन्धित हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। नियम ३९(१) मा निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न नपाइने सेयर प्रमाणपत्रहरूमा कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म सेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने हो, सो व्यहोराको छाप लगाएको हुनुपर्ने नियम ३९(२) मा अभौतिकरूपमा जारी गरेको धितोपत्र भएमा सेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने मितिसम्म कारोबार नहुने गरी केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) मा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

स्वघोषणा सूचीकृत र असूचीकृत सबै प्रकारका कम्पनी सञ्चालकले गर्नुपर्छ। तत्पश्चात् कम्पनीले यस्ता स्वघोषणा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।

नियमावलीमा उल्लेखित व्यक्तिले पदमा रहेका बखत धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ अनुसार भित्री कारोबार गरेमा त्यो दण्डनीय हुन्छ। उक्त दफा ९१ मा’ कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ।

null

यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ।

भित्री कारोबारमा को को संलग्न हुन सक्छन् ? 

भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२(१) मा (१)कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा सेयरधनी, (२) सो कम्पनीलाई पेसागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (बाह्य लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, सञ्चालक, सेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ।

ऐनको दफा ९२ मा उल्लेखित व्यक्ति र नियमावलीको नियम ३८ मा उल्लेख गरिएका व्यक्ति लगभगएकै हुन्। दफा ९२ मा उल्लेखित व्यक्तिले दफा ९१ अनुसारको कारोबार गरेमा यसलाई वित्तीय अपराधको रूपमा परिभाषा गरी दण्डनीय बनाइएको छ। यस्ता व्यक्तिले ऐनको दफा ९१ मा उल्लेखित कारोबार गरेको ठहरेमा ऐनको दफा १०१ अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले उल्लेखित सजाय पाएमा ऐनको दफा १०८ अनुसार त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ।

स्वघोषणा खै ?

पंक्तिकार स्वयम् नेप्सेमा सूचीकृत एक जलविद्युत् कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएको ८ महिना पूरा हुँदा पनि नेप्सेलाई कम्पनीले सञ्चालक समिति गठन भएको बेहोरायुक्त पत्राचार गरेकोबाहेक सञ्चालकको तर्फबाट कुनै पनि स्वघोषणासम्बन्धी कागजात बुझाएको छैन। नियमावलीको नियम ३८ र ऐनको दफा ९२ मा वर्णित व्यक्तिले सेयर कारोबार र भित्री कारोबार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरे पनि उल्लेखित व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुनै पनि किसिमको कानुनी व्यवस्था छैन।

स्वतन्त्र सञ्चालक भएको कारण पंक्तिकारसँग उक्त कम्पनीको तत्काल सेयर नभए पनि भविष्यमा किन्न सक्ने हुँदा पंक्तिकारलाई  सेयर किन्न रोक लगाउने कुनै संयन्त्र छैन। सेयर कारोबार र भित्री कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था गरेर मात्र ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित उद्देश्य पूरा हुँदैन।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ अनुसार सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको सेयर वा डिबेन्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरी कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

यस्ता स्वघोषणा सूचीकृत र असूचीकृत सबै प्रकारका कम्पनी सञ्चालकले गर्नुपर्छ। तत्पश्चात् कम्पनीले यस्ता स्वघोषणा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। नियमावलीको नियम ३८ अनुसार सामान्य अवस्थामा हुन सक्ने सेयर कारोबार र ऐनको दफा ९१ मा उल्लेखित भित्री कारोबार रोक्ने कानुनी पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छैन। नियम ३९ को व्यवस्थाले नियमावलीको नियम ३८ र ऐनको दफा ९१ लाई समेट्दैन।

स्वघोषणामा के के हुनुपर्छ ?

सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र कम्पनी ऐनको दफा ९२ उल्लेखित विषयका अतिरिक्त (१) सञ्चालकको तत्काल खोलिएका सम्पूर्ण हितग्राही खाता र भविष्यमा खोलिएमा वा कुनै हितग्राही खाता बन्द गरिएमा त्यसको अद्यावधिक विवरण, (२) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक रहेको भए ती कम्पनीको नाम, (३) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा उक्त कम्पनीको नाम, (४) कुनै फौजदारी अभियोग लागि सजाय पाएको भए सजाय भुक्तान भएको वर्ष (५) परिवारको सदस्यको नाममा खोलिएका सम्पूर्ण हितग्राही खाता र भविष्यमा खोलिएमा वा कुनै हितग्राही खाता बन्द गरिएमा त्यसको अद्यावधिक विवरण, (६) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा परिवारका सदस्य सञ्चालक रहेको भए ती कम्पनीको नाम, (७) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा परिवारका सदस्य आधारभूत सेयरधनी भएमा उक्त कम्पनीको नाम, (८) कर चुक्ता (९) सञ्चालक र तिनका परिवारको सदस्य कुनै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा सञ्चालक वा सेयरधनी भए/नभएको विवरणजस्ता अन्य आवश्यक विवरण स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ।

यस्तै किसिमको स्वघोषणा कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिको लागि पनि गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

यस्तो स्वघोषणाको फारम अनलाइनबाटै भर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ। यी विवरण आएपछि नेप्से आफैंले उल्लेखित तत्तत् व्यक्तिले तत्तत् कम्पनीको सेयर किन्न वा बेच्न नसक्ने गरी प्रबन्ध गराउनुपर्छ। यति गर्दैमा भित्री कारोबार रोकिने भन्ने हैन, भित्री कारोबार उल्लेखित व्यक्ति आफूले सूचना लिएर अन्य व्यक्तिबाट पनि गर्न/गराउन सक्छन। तर, नियम ३८ अनुसार हुने कारोबारलाई भने पूर्णतः रोक्न सकिन्छ।

यद्यपि उल्लेखित व्यक्तिलाई पदमा रहँदाका बखत सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन। यी व्यक्तिलाई स्वघोषणा गरेर त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि बेच्न र त्रैमासिक अवधिको वित्तीय विवरण प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र किन्न दिनुपर्छ। तोकिएको समयबाहेक अन्य समयमा किनबेच गरेमा भने त्यस्तो कार्यलाई ऐनको दफा ९१ विपरीत कार्य गरेको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता/अधिवक्ता हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.