काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा पेचिलो विषय हो– नेपाल प्रहरी समायोजन। केन्द्र सरकार र प्रहरी प्रशासन समायोजन भएर प्रहरीलाई प्रदेश मातहत पठाउने पक्षमा नरहेको सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको काम केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने पक्षमा अधिकांश सुरक्षा जानकारहरू रहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ।
प्रदेश–प्रदेशमा ‘रंगीविरंगी’ प्रहरी बनाउँदा प्रहरी संगठनकै स्ट्यान्डर्डता समाप्त हुने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनमा एकरूपता नहुने र सीमा क्षेत्रमा प्रहरी खटनपटन गर्न समस्या हुने सुरक्षा जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीको पूर्वनेतृत्वकर्ता पनि केन्द्र सरकार मातहत नै प्रहरी राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको स्रोतले बतायो। त्यसैकारण प्रहरी समायोजनमा आलटाल भइरहेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ।
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र वा प्रदेशमध्ये कसले लिने भन्नेमा विगतमा विवाद नै भएको थियो। पछि, केन्द्र सरकारले यी तीनवटै जिल्लाको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेको थियो। तर, प्रदेश सरकारहरूले तीनवटै जिल्लाको जिम्मेवारी बागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए। अहिले पनि त्यस्तै विवाद हुने र प्रहरी प्रदेशमा पठाउँदा कुनै पनि बेला केन्द्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएर सार्वभौमिकता र शान्ति सुरक्षामा असजहता उत्पन्न हुनेमा दलको शीर्ष नेतृत्व र संघ सरकारका मन्त्रीहरूलाई आशंका रहेको नेताहरू बताउँछन्।
केहीले त संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रहरी संघीय सरकारकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने ‘दबाब’ दिइरहेको स्रोतले बतायो। पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि प्रहरीलाई प्रदेश सरकार मातहत पठाउन नहुने तर्क गर्छन्। तर, पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी भने प्रहरी समायोजन गर्दैमा सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल नपुग्ने दाबी गर्छन्। ‘हरेक विषय संवेदनशील हुन्छ, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्यो,’ रेग्मी भन्छन, ‘त्यस्तो विषम परिस्थिति नै आउँदैन। आइहाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सकिहाल्छ नि !’ सरकार र दलहरू राणाकालीन र पञ्चायतकालीन मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशले गर्ने हो, यो कुरा ढिला गर्नु भने संघीयता प्रतिघात गर्नु हो,’ उनले भने।
प्रहरी आफू मातहत नहुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले नै प्रदेश सरकारलाई टेर्न छोडेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सीडीओले आफूलाई नटर्ने गरेको बताएका थिए। पूर्वगृहसचिव रेग्मी सीडीओलाई प्रदेश सरकार प्रतिउत्तरदायी, जिम्मेवार, लचक बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
