भद्रपुर प्रादेशिक अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा सेवा ठप्प

भद्रपुर प्रादेशिक अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा सेवा ठप्प
तस्बिर : अन्नपूर्ण

झापा : झापा हल्दिबारी गाउँपालिका–२ स्थित पाराखोपी निवासी सममाया कर्मकार ९ वर्षीया छोरी अनु कर्मकारको उपचारका लागि महिना दुई पटक प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर धाइन्। स्थानीय कुमार कार्कीको चिया बगानमा मजदुरी गरी जसोत्यो परिवार पाल्दै आएकी सममायाकी छोरी अनुलाई थालेसीमिया अथवा ‘अपुष्ट रक्तकोष’ रगत सम्बन्धी रोग लागेको छ । ५ वर्षको उमेरदेखि अनुलाई थालेसीमिया रोग लागेको हो । उनलाई निरन्तर रगत र अन्य औषधि दिइरहनु पर्छ ।

सोही उपचारको सिलसिलामा छोरीलाई लिएर सममाया मंसीर १३ गते बुधबार बिहान ९ बजे प्रादेशिक अस्पताल पुगिइन् । उनी छोरीसहित अस्पतालको बच्चा वार्ड पुगिन् । तर, विडम्बना अस्पतालमा साढे ५ महिनादेखि एकजना पनि बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक छैन । बच्चा वार्ड हेर्न बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा अनुलाई वार्डमा रहेकी नर्सहरूले रगत चढाइ दिइन्,औषधिहरू पनि लेखिदिइन् ।

१२ बेडको बच्चा वार्डमा अनुबाहेक एउटा पनि बच्चा थिएन । सबै बेड खाली थियो । किनभने अस्पताल प्रशासनले मंसीर १४ बिहीबार गतेका दिन बच्चा वार्डको ढोकामा एउटा सूचना टाँसेको थियो । सूचनामा लेखिएको छ,अस्पतालमा हाल बालरोग विशेषज्ञ नभएको र अर्को व्यवस्था नभएसम्म बच्चा वार्ड बन्द गरिएको छ । बच्चा वार्ड नै अनिश्चितकालका लागि बन्द रहेको जानकारी सममाया त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाइन् ।

‘धन्न नर्सहरूले यहाँ राखेर छोरीलाई रगत चढाइ दिए,’सममायाले भनिन्,‘बच्चा वार्डमा डाक्टर नभएको धेरै समय नै बित्यो,छोरीलाई मेडिकल अफिसर र नर्सहरूले जाँचेर औषधि दिन्थ्यो ।’ छोरीलाई बालरोग विशेषज्ञले नजाचेको धेरै भयो । सरकारी अस्पतालमै डाक्टर नभएपछि मजस्तो गरिब कहाँ जान सक्छ निजी अस्पताल,उनले भनिन्,‘अब त बच्चा वार्डमा पनि ताला लागिसक्यो, छोरीलाई अब कहाँ लैजानु उपचारका लागि भनेर चिन्ताले सताइरहेको छ ।’ 

‘धरान जानलाई पैसा हुनु परेन, ३०० रुपैयाँ दैनिक ज्याला पाउँछु, यसले खानु कि उपचार गराउनु,’उनले भनिन् । 'सरकारले पनि गरिब जनतालाई हेर्दो रहनेछ । ‘यत्रो ठूलो सरकारी अस्पतालमा कि डाक्टर पठाउँदैन त सरकार ?’उनले गुनासो राखिन । 

कोशी प्रदेश सरकारको मातहत रहेको मेची अञ्चलकै सबैभन्दा ठू्लो एक मात्र सरकारी प्रादेशिक अस्पताल असार १ गते बालरोग बालरोग विशेषज्ञ छैन । अस्पतालको बालरोग विशेषज्ञ दरबन्दी अनुसार ११ औं तहमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाटियसियन एकजना, ९ र १० औं कन्सल्टेन्ट पेडियाटियसियन दुई जना गरी तीन जनाको स्थायी दरबन्दी रहेको छ । दरबन्दीमा रहेका ११ औं तहका बालरोग विशेषज्ञ डा.टंकप्रसाद बाह्रकोटी १२औं तहको अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएसँगै उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय सरुवा भएर गइसकेका छन् ।

९ औं कन्सल्टेन्ट पेडियाटियसियनमा दुई वर्ष छात्रवृत्ति करारमा नियुक्ति भएका डा.रविन रेग्मीको पनि अवधि सकिएपछि यहाँबाट नगर अस्पताल बिर्तामोड गइसकेका छन् ।
बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा मेडिकल अफिसरहरू पारिजा सरकार र विपिन आचार्यले ओपीडीमा बच्चा जाँचिरहेका छन् । बालरोग विशेषज्ञ नहुँदा ओपीडीमा जाँचका लागि आउने बच्चाको सङ्ख्या एकदमै घट्दो क्रममा छ ।

साढे ५ महिनादेखि बालरोग विशेषज्ञबिना अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको अस्पताल प्रशासनले अन्ततः बच्चा वार्डमा ताला नै लगाउनु परेको हो। प्रादेशिक अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञका लागि धेरै पटक प्रदेश सरकार समक्ष पहल गरिसकेको बताउँदै अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रामबाबु खडकाले भने,‘बालरोग विशेषज्ञ बिना बच्चा वार्ड सञ्चालन गर्न सकिएन, त्यसैले बाध्य भएर बुधबारदेखि सेवा नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रदानमा निक्कै समस्या भइरहेको छ । बच्चा वार्ड बन्द हुँदा गरिबका छोराछोरीलाई समस्या त पर्ने नै भयो । ‘अब यो कुरा कसले बुझ्ने हो, सरकार बुझ्दैन, जनताले दोष जति अस्पताल प्रशासनलाई दिन्छ,’उनले भने ।

प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एकजना बालरोग र एकजना फिजिसियन करारमा नियुक्ति गर्न पहल भइरहेको उनले बताए।  अस्पतालले करिब ४ वर्षअघि खरिद नवजात शिशु उपचार कक्ष (एनआइसीयु) का लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरेका थिए । एनआइसीयुका लागि कोठाको व्यवस्थापन पनि अस्पताल प्रशासनले गरिसकेका थिए । तर, कोभिड–१९ को संक्रमण महामारीको रुपमा फैलिएकोले त्यसबेला अस्पतालले त्यो कोठामा पीसीआर ल्याब सञ्चालन गर्‍यो ।

एनआइसीयुका लागि लाखौँ मूल्यमा खरिद गरिएको उपकरणहरू अस्पतालको एउटा कोठामा प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको छ ।  अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ नभएकोले बेला एनआइसीयु कसरी सञ्चालन ल्याउनु अस्पतालका निमित्त मेसु डा. खडकाले भने,‘पहिला बालरोग विशेषज्ञ आउनु पर्‍यो, त्यसपछि एनआइसीयु सञ्चालनका लागि थप बच्चा हेर्न मेडिकल अफिसर चाहिन्छ,अनि मात्र त्यो सम्भव हुन्छ ।’ यसको लागि प्रदेश र सङ्घीय दुवै सरकारले चासोका साथ पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसहित यहाँका सांसद्, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला पक्षहरूले अस्पतालको वर्तमान अवस्थामा बारे खासै चासो नदेखाउँदा अस्पतालको सेवा दिनप्रतिदिन खस्दै जाँदा निजी अस्पतालहरु भने फस्टाउँदै गएको जनगुनासो बढ्दो छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.