काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा १७ बुँदे सुझाव दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर सिबिफिनले अर्थतन्त्र झन् जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा मौद्रिक नीतिमार्फत सुधारका लागि सुझाव दिएको हो।
मुलुकको बाह्य अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, आयात–निर्यात, पुँजीगत खर्च प्रणाली, मुद्रास्फीतिलगायतका क्षेत्रहरूमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको सिबिफिनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत आफ्नो सुझाव समेटिए समग्र चुनौतीहरूको न्यूनीकरणका लागि एकाकार भई अगाडि बढ्न र सुदृढ एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशातर्फ अग्रसर हुन सरोकारावाला सम्पूर्ण पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने सिबिफिनको दाबी छ। सिबिफिनको सुझावमा बैंकको संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रूपमा साधारण सेयर झैं किनबेच गर्र्न पाउनुपर्ने, सेयर धितो कर्जा खुकुलो गर्नुपर्ने, ब्याजदर घटाउनुपर्ने काउन्टर साइक्लिकल बफर स्थगन गरिनुपर्ने, कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था सजिलो बनाउनुपर्ने, चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण बैंकहरूलाई नै छाड्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तुत छन्, सिबिफिनको सुझावहरू
१. संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रूपमा सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ। यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले पर्याप्त पुँजी निर्माण र परिचालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसैगरी संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको बजार मूल्यमा एकरूपता कायम गरिनुका साथै संस्थापक सेयर कर्जाको हकमा समेत साधारण सेयरकर्जा जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मूल्यको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने प्रावधान राखिनुपर्दछ।
२. व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा भन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक एवं निर्यातमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने गरी दोहोरो ब्याजदर प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ। यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगी÷व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरूले गति लिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने र उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारी अवसर सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी उत्पादनमुखी कर्जाको हकमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको जोखिम भारलाई ५० प्रतिशतले कम गरिनुपर्दछ। यस्तो व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।
३. वर्तमान अवस्थामा ब्याजदरमा परेको चापलाई कम गर्न हाल कायम गरिएको ७.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाउनु औचित्यपूर्ण हुनेछ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि परेको दबाबलाई कम गर्न र चौतर्फी आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सघाउ पुग्नेछ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायमा आएको संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै सम्बत २०८१ असार मसान्तमा लागू हुने ०.५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थालाई स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।
५. एक वर्षभन्दा छोटो अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ। छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेपसमेत मुद्दतीमा रूपान्तरण हुँदा दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।
६. नगद मौज्दात अनुपातलाई खुद तरलता अनुपातले प्रतिस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बढी लचकता प्रदान गरिनु पर्दछ।
७. नियामकी खुद्रा पोर्टफोलियोको लागि गणना गर्ने लो भ्यालु इन्डिभिजुअल क्राइटेरियालाई रु. १ करोडबाट रु. २ करोड पु¥याइनु पर्दछ।
८. कर्जा विस्तारमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरूमा थप लचिलो व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
९. उत्पादनमुखी÷रोजगारमुखी÷निर्यातमुखी उद्योग र आतिथ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी सस्तो कर्जा प्रवाहको लागि पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ।
१०.असल कर्जाको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत मात्र कायम गरिनु पर्दछ।
११.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिँदा खराब कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ।
१२.बैंकले खराब कर्जाको असुली प्रक्रियामा धितोलाई एनबीएमा सकार गर्दा सकार गर्दा नभई बिक्री गर्दाको अवस्थामा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ।
१३.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति पुनः फिर्ता गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ।
१४.बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सकार भएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तेस्रो व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले जग्गा हदबन्दी विषय उठाई नामसारी नगरिदिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा जग्गा हदबन्दी लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिनु पर्दछ।
१५.चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइनु पर्दछ। त्यसैगरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुँदाहुँदै पनि देशको परिवेश, आवश्यकता, समय–सान्दर्भिकता र सम्भावित प्रभावका विषयमा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी हाल असान्दर्भिक देखिएका व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न तत्काल आवश्यक पहलकदम लिनु पर्दछ।
१६. जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्रावधान विभिन्न ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा तुरुन्त फिर्ता गरियोस्।
१७.हाल एक्रुअल बेसिसमा ब्याज आम्दानी देखाउने र सोको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी क्यास बेसिसमा मात्रै ब्याज आम्दानी देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
