संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। जातिपातिका आधारमा हुने छुवाछूत तथा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार कानुनतः दण्डनीय हुन्छ। यस्ता घटनामा संलग्न कसुरदारलाई कैद सजायसम्मको कानुनी व्यवस्था छ। तर, समाजमा छुवाछूतको घटना रोकिएको छैन। रूकुम पश्चिमको सोती गाउँमा त केही वर्षअघि नरसंहार नै भएको थियो। जाजरकोटका २१ वर्षे नवराज विकसहित ६ जना मारिएका थिए। त्यही प्रकरणमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा परेको थियो।
रूकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दामा साढे तीन वर्षपछि ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। त्यस घटनामा संलग्न २४ जनाले जन्मकैदको सजाय पाउँदा पीडित पक्ष र सरोकारवालाले न्यायालयबाट न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन्। यो फैसला किन पनि ऐतिहासिक छ भने एक त २४ जनाले एकै घटनामा जन्मकैद सजाय पाएको दुर्लभ परिघटना हो। त्यसमाथि जातीय छुवाछूत र विभेदसँग जोडिएको हुँदा यसले कानुनका नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन् र जातीय आधारमा गरिने विभेद आपराधिक घटना हो भन्ने बलियो कानुनी प्रमाण यसले दिएको छ।
उक्त घटनालाई सुरुमै त्यसै ढिसमिस पार्न र पहुँचका भरमा सामान्य घटनाका रूपमा मोड्न खोजिएको थियो। तर, नेपाली समाजमा आएको चेतनाको प्रकाशका अगाडि त्यो कुकृत्यले घुँडा टेक्नुपर्यो। न्यायका निम्ति दलित समुदायसहित सरोकारवालाले आवाज मात्र उठाएनन् कि संघर्ष नै छेडे। त्यसले पनि पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन मद्दत पुग्यो। यो फैसलाले जो मारिए, उनीहरूका परिवार मात्रै नभई सिंगो सीमान्तकृत समुदायको मनोबल उकासेको छ। न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ। यसले हाम्रो न्याय प्रणाली र अदालतमाथिको भरोसा थप ऊँचो पनि बनाएको छ।
सोती गाउँमा २०७७ जेठ १० मा प्रेमिका लिन गएका नवराज र उनका साथीहरूलाई सिंगो गाउँ उल्टिएर लखेटीलखेटी भेरी नदीमा हालेर मारेको थियो। सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि भनेर संघर्ष गरेको भनिएका राजनीतिक दलकै नेतासमेत घटनालाई सामान्यीकरण गरी पीडकलाई जोगाउन उद्यत् भएका थिए। तर, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ र छ भन्ने सन्देशसहित उसले किञ्चित कसैको प्रभावबिना जुन फैसला दियो, न्यायाधीश खड्गबहादुर केसी धन्यवादका पात्र हुन्। जातीय आधारमा छुवाछूत र विभेद गर्ने मनसाय राख्नेहरूलाई पनि यो फैसलाले ठूलो पाठ सिकाएको छ।
हिजोका दिनमा पनि जातीय विभेदविरुद्धको कानुन हुँदाहुँदै कुनै पनि पीडकले सजाय भोगेका घटना शिला खोजेबराबर पनि खोज्न मुस्किल थियो। तर, प्रजातन्त्र भनेको साँच्चिकै कानुनी शासन हो र यसमा कानुनका नजरमा सबै बराबर हुन्छन् भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएर लोकतन्त्र अर्थात् आजको व्यवस्थाप्रतिको भरोसा पनि बलियो बनाएको छ। एक युगको एक दिन बनेर जिल्ला अदालतको फैसला आएको छ। अब कसैले जातीय छुवाछूत भोग्न नपरोस्। ‘नवराज विकहरू’ले फेरि ज्यान गुमाउन नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
