‘चुरेको बालुवा—गिट्टी निर्यात गर्ने विधेयक फिर्ता होस्’

‘चुरेको बालुवा—गिट्टी निर्यात गर्ने विधेयक फिर्ता होस्’
पार्टी कार्यालयमा सोमबार बसेको जनता समाजवादी पार्टीको बैठक ।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीले चुरेको भावर क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीका लागि प्रतिनिधि सभामामा पेस गरेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले यस्तो माग गरेको पार्टी प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। ‘चुरे र वातावरण बुझ्दै नबुझ्नेहरूले हचुवाको भरमा बालुवा—गिट्टी निर्यात गर्नेसम्बन्धी विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेका छन्’, प्रवक्ता सुमनले भने, ‘सरकारलाई यो विधेक फिर्ता लिन हामीले आग्रह गरेका छौं। सरकारले विधक फिर्ता नलिए सदनमा प्रतिवाद गर्छौं।’

‘एनसेल खरिद—बिक्री छानबिन होस्’

जसपाले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानिबन गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। एनसेल खरिद–बिक्रीलाई यथास्थितिमा राखेर निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। एनसेल खरिद बिक्रीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको जसपाको ठहर छ। जसपा नेता राजकिशोर यादवले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा राजस्व छलीलगायत काम भएको हुनसक्ने आशंका भएको बताए। 

‘एनसेल खरिद–बिक्रीमा अनियमितता भएको हाम्रो शंका छ। एनसेल खरिद—बिक्रीलाई यथास्थितिमा राखेर सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्छ’, पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नेता यादवले भने, ‘दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग हाम्रो पार्टीको माग छ।’ 

‘प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ’

संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई छिट्टै ऐन कानुन बनाएर दिन पनि जसपाले सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश कर्मचारी समायोजन र प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरिने प्रवक्ता सुमनले बताए।

उनका अनुसार,  पुस २५ र २६ राजनीति समितिको बैठक र २७ गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने जसपाले निर्णय गरिएको छ।  

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.