नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर ‘बैंकिङ र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई आईपीओ (इनिसियल प्राइमरी अफरिङ) बाँडफाँड गरेको दुई वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ। अन्य कुनै क्षेत्रमा नलगाइएको रोक बैंकिङ र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई किन लगाइयो भन्ने न्यायोचित जवाफ बोर्डसँग छैन। बोर्डले लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि भन्ने ‘अमूर्त’ जवाफ दिनेबाहेक अरू कुनै तर्क, आधार र कारण छैन। लगानीकर्ताको हित रक्षा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई निर्वाध रूपमा परिचालन गर्न दिएर हुन्छ यसको बारेमा पनि बोर्डसँग कुनै उत्तर छैन। यसै विषयमा यस्तो रोक उचित छ कि छैन केही चर्चा गरिन्छ।
वित्तीय उपकरण
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को अनलाइन कारोबार प्रणाली टीएमस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) बाट (१) इक्यू (इक्विटी), (२) बीओ (बोन्ड), (३) एमएफ (म्युचुअल फन्ड), (४) एनसीडी (नन् कन्भर्टिएबल डिबेन्चर), (५) पीएस (प्रिफरेन्स सेयर), (६) पीसीडी (पार्सल्ली कन्भर्टिएबल डिबेन्चर), (७) एफसीडी (फुल्ली कन्भर्टिएबल डिबेन्चर) र (८) डब्लूएस (वारेन्टस) जस्ता उपकरण कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसबाहेक टीएमएसमा उल्लेख नभएको ओएफसीडी (अप्सनल्ली फुल्ली कन्भर्टिएबल डिबेन्चर) पनि एउटा अर्को वित्तीय उपकरण हो। टीएमएसमा उल्लेख भएको र नभएको समेत गरी ९ वटा वित्तीय उपकरणमध्ये नेपालको सेयर बजारमा इक्यू अर्थात् साधारण सेयर, एमएफ अर्थात् सामूहिक कोष र एनसीडी अर्थात् प्रचलित भाषामा डिबेन्चर प्रचलनमा छ। यसबाहेक केही समयअघिसम्म एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको प्रिफरेन्स सेयर नेप्सेमा कारोबार भइरहेको थियो। हाल यो पूर्णरूपमा परिवर्तन भएर साधारण सेयर बनिसकेको छ। कृषि विकास बैंक लिमिटेडसँग प्रिफरेन्स सेयर भए पनि यो अपरिवर्तनीय र कारोबार नहुने अग्राधिकार सेयर हो। नेपालको सेयरबजारमा साधारण सेयर, सामूहिक लगानी कोषका इकाइ र ऋणपत्र (डिबेन्चर) बाहेक अन्य उपकरण ल्याउन प्रयास भएको छैन।
रोक मात्र रोक
नेपालमा विशिष्टीकृत नियामक र सरकारले कुनै पनि कुरालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुको सट्टा सके निषेध नसके नियन्त्रण गर्ने परिपाटी छ। नेपालमा निषेध र नियन्त्रण गर्नु सरकारी प्रशासकको विशेष खुबी नै मान्नुपर्छ। यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अपवाद हुने कुरै भएन। बोर्ड सेयरबजारका वित्तीय उपकरणलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउन उद्दत छ। बोर्डले कानुनै बनाएर वित्तीय उपकरण जारी गर्न अवाञ्छित रोक लगाएको छ।
वित्तीय उपकरणमा रोक लगाउने कार्यसँगसँगै सेयरबजारमा कारोबार गर्दा भने जति परिमाणमा किन्नसमेत रोक लगाएको छ। यसो गर्दा व्यक्तिलाई संविधानले प्रदत्त गरेको साम्पत्तिक हकमाथि अवाञ्छित रोक लगाएको मानिन्छ भन्ने पत्तै नपाएको झैं देखिन्छ। टीएमसमा उपलब्ध हुने खरिद वा बिक्री आदेश कार्यान्वयन गराउने ‘एओएन’ (अल अर नोन) को सुरुमा एउटा खुट्टा भाँचियो। प्रविष्ट गरिएको खरिद वा बिक्री आदेशको अंक (कित्ता) सबै कार्यान्वयन (बेच्ने वा किन्ने) गराउने वा गराउँदै नगराउने (बेच्ने वा नबेच्ने) कार्य ‘एओएन’ ले गर्छ।
सुरुमा खरिदतर्फको ‘एओएन’ लाई निष्क्रिय पारियो र त्यसपछि बिक्रीतर्फको निष्क्रिय पारियो। खरिद आदेशको अंक (कित्ता) ‘धेरै देखाएर’ अरूको कित्ता हड्पन खोजेको भन्नेजस्ता तर्कहीन कुराको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश हाल्न नपाइने गरी ‘एओएन’लाई पूरै निष्क्रिय पारियो। यसले गर्दा आफूले चाहे जति परिमाणमा आदेश हाल्न नपाइने भएको छ।
उचित कि अनुचित
‘एओएन’ जस्तो साधारण कुरालाई निष्क्रिय पारेर खरिदकर्ताको साम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको बोर्डले कम्पनीलाई वित्तीय उपकरण जारी गर्नै नपाइने गरी निश्चित अवधिका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय उपकरण जारी गर्न पाउने नैसर्गिक हक कुण्ठित भएको छ। कम्पनीले आवश्यकताअनुसार पुँजी वृद्धि गरेर आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गर्न नपाउने भएका छन्। धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ ले हकप्रद जारी गर्न अवधि तोकेर रोक लगाएको छ। निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा बंैकिङ र बिमाबाहेकका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न ‘आईपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हकप्रदमा लगाइएको यस्तो निषेध पूर्वाधार विकास खासगरी जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीप्रति लक्षित छ। आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा तीन वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ तर, हकप्रद जारी गर्न दुई वर्षपछि पाइने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ। बरु राख्नै परेको भए प्रक्षेपणअनुसार तीन वर्ष राखेको भए प्रक्षेपणलाई आधार मानिएको होला भनेर अलिकति भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्थ्यो। दुईवर्षे अवधि मनमा आयो लौ राखिदिउँ न त भन्ने जस्तो छ।
यद्यपि तीन वर्षसम्म राख्नु पनि उचित हुन्न। विवरणपत्रमा तीन वर्षको प्रक्षेपण भए पनि यो अनुमान मात्र हो। अनुमान सधैं सही हुन्छ भन्ने छैन। जलविद्युत् विकास गर्दा कठिन भूगोलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सोचेभन्दा बढी लागत लाग्न पनि सक्छ। भन्नेबित्तिकै ऋण पाइन्न। यस्तो अवस्थामा आयोजना बीचैमा छाड्न पनि मिल्दैन। यसका लागि रकम जुटाउने बाटो भनेको सेयरधनी मात्र हुन्। लगानीमा अनिश्चितता हुन्छ, सुनिश्चितता हुन्न। थप लगानी गर्न नचाहने सेयरधनीका लागि बाहिरिन कुनै कठिनाइ पनि छैन। लगानी गर्नेले समय पर्खन पनि सक्नुपर्छ।
एउटा आयोजना प्रवद्र्धन गर्दागर्दै अर्को अत्यन्तै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना विकासको प्रस्ताव आउँछ। आफैंले पनि अध्ययन गरिरहिएको पनि हुन सक्छ। एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै सोही कम्पनीले वा अर्को कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजनामा लगानी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नआउने भन्ने कुरै हुन्न। यस्तो अवस्थामा आईपीओ जारी गरेको दुई वर्ष पर्खाउनु अनुचित हो। आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको लागि दुई वर्ष हैन, दुई महिना पनि ढिला हुन्छ। एउटा कम्पनीले दुईवटा आयोजना सँगसँगै निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने हुन्न। कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न एक वर्ष हैन, एक महिना ढिला हुँदा पनि त्यसको लागत वृद्धि हुन्छ। वृद्धि भएको लागत कम्पनीका सेयरधनीलाई मात्र हैन, देशका लागि पनि अहितकारी हुन्छ।
पूर्वाधार निर्माणका यन्त्र उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा देशको मुद्रा बाहिरिन्छ। कसरी मुद्रा बचाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा निर्माण गर्नै नदिएपछि कसरी देशको हित हुन्छ होला ? देश, समाज, कम्पनी र सेयरधनीको हितका लागि पुँजीबजारका कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाउन हुन्न। अझ जलविद्युत् विकास प्रवद्र्धक कम्पनीलाई बहुउद्देश्यीय लगानी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरी अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र प्रणालीबाट निश्चित समयभित्र निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) विधिबाट हुने हुँदा हस्तान्तरण गर्न नपर्ने अन्य लगानीका क्षेत्र जस्तैः कृषि, पर्यटन, बागबानीजस्ता क्षेत्रमा पनि जान प्रेरित गर्नुपर्नेमा पुँजी नै थप्न नपाउने गरी रोक लगाउनु सर्वथा अनुचित कार्य हो।
हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन
हकप्रद रोक लगाएको प्रसंग चर्चा गर्दैगर्दा कस्तो कानुन निर्माण गर्यो भने हकप्रद नियमनमा आउँछ भन्ने विषय पनि जोडिएर आउँछ। प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न। कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ वा हकप्रद वा अन्य ) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोग) को क्षेत्रमै पर्दैन। कम्पनीले सहमति, असहमति जे जे लिनु छ त्यो लिने ठाउँ साधारणसभाबाहेक अरू कुनै निकाय छैन। जुनसुकै क्षेत्रको हकप्रदलाई एकै कोटीमा राखेर बोर्डले अविलम्ब
‘थप आवेदन, प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति’ यी तीनवटा विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले प्रचलनमा थियो तर, यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन। धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था लागू किन हुन सकेन बोर्डले जान्ने कुरा हो। यस्तो व्यवस्था बोर्डले लागू नगर्नुमा कतै बोर्ड नै कम्पनीको स्वार्थपूर्तिको गोटी बनेको हो कि भन्नेसम्मको संशय पैदा भएको छ। किनभने तीनवटा विषय लागू नहुँदा केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित सेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैरव्यावसायिक लाभ लिन पाउने बाटो बोर्डले कम्पनीलाई दिएको हो कि भन्ने संशय पैदा हुनु अनुचित हैन।
हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत सेयरधनीले सक्ने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। उल्लेखित तीनवटा विषयबाहेक भुटानले अपनाएको अवितरित हकप्रद जुन सेयरधनीको बाँकी रहन्छ लिलामी गरेर त्यसको खर्च कटाई बढी आएको रकम सेयरधनीलाई नै दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउन सकेको देखिन्न।
नियामक हुने, नहुने सबै कम्पनीको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो।
हकप्रद र आईपीओजस्ता वित्तीय उपकरणको कम्पनीले सदुपयोग मात्र गर्छन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न, दुरुपयोग पनि हुन सक्छ। यसो भएकाले हकप्रद होस् वा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त बन्देजमा भने कडाइ गर्नुपर्ने कुरामा कसैको पनि बिमति हुँदैन र छैन। तर, पनि धितोपत्र बोर्डले हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरेको छैन। भएको हकप्रदसम्बन्धी कानुन छरपष्ट छ।
यसलाई एकीकृत गरी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरे हकप्रदजस्ता जुनसुकै उपकरण आफैं नियमनमा आउँछ।
(दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता-अधिवक्ता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
