एनसेलको शेयरबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा

एनसेलको शेयरबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सरकारको जानकारी गराइरहेका छन्। ‘शक्तिको आड’मा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकले मंगलबार  प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छलफलमा बोलाएको हो।

सरकारले हालसम्म गरिएको कामको बारेमा उनले समितिमा जानकारी गराइरहेका छन्। बैठकमा उनले सरकारले एनसेलको सेयर बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाएको जानकारी दिएका छन्। null

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

सार्वजनिक स्तरमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि यस अगाडि सरकारले एनसेलको सेयर बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाएको छ। छानबिन समिति गत मंसिर २१ गते सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यहरूमा सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन्। समितिले काम थालिसकेको जनाएको छ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असर लगायतका विषय अध्ययन र छानबिनका लागि यो समिति बनेको हो। ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश समितिलाई दिइएको छ। 

समितिका संयोजक शर्माले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सम्बन्धित विषय क्षेत्रका नियामक निकाय, सरकारी अधिकारी, सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीसँग छलफल गर्ने तथा सम्बन्धित विषय विज्ञ, विभिन्न सरोकारवाला संघ, संस्था र व्यक्तिहरूसँग समेत आवश्यकताअनुसार छलफल गरी रायसुझाव प्राप्त गर्ने जानकारी दिएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.