काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेललाई २०८६ सालमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहलका लागि निर्देशन दिएको छ। एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणका विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि समितिले अब सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी काम गर्न सम्बद्ध निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
यद्यपि एनसेलले कानुन पालना गर्ने हो भने अनुमति पाएको २५ वर्षपछि स्वतः सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार विदेशी कम्पनीसँग स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पुगेपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने उल्लेख छ। तर पनि नेपालीसँग कम्पनीको स्वामित्व रहँदा लाइसेन्स नवीकरण गर्न मिल्थ्यो।
यसो नभई सम्बन्धित नियामक निकायलाई नै सूचित नगरी आजियाटा कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि सरकारको आशंका झांगिएको हो। सेयर खरिदबिक्रीको यस्तो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा अन्य कम्पनीमा पनि बेथिति हुने भएकाले यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बद्ध सरोकारवालाले भन्दै आएका छन्।
यससँगै, सुशासन समितिले ६ बुँदे निर्देशन दिएको छ। एनसेलको पूर्ण प्रतिवेदन नआएसम्म यसको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन निर्देशन दिएको छ। सरकारले बनाएको ‘एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति– २०८०’ को प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यसैगरी, बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर-गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ भने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष यथाशीघ्र संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन भनेको छ।
यसै प्रसंगमा उक्त समिति बैठकले एनसेलजस्ता ठूला कम्पनी खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए-नभएको चेकजाँच गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्न भनिएको छ। यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनदेखि संसदीय समिति, लेखा समिति, अर्थ समितिमा जोडदार छलफल चलेसँगै छानबिनलगायतकोे निर्देशन दिएका थिए।
उक्त समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल सेयर खरिद बिक्रीमा आफ्नो परिवारको नाम जोडेर व्यवस्थामाथि हमला गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिको उक्त बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई ह्युमिलेट (अपमानित) गर्न खोजिएको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘मेरो परिवार घट्दै गएर तीन जना रहेका छौं। त्योमध्ये एकजना भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर भएको हामी सबैलाई थाहा छ। ऊ उतै बढी इंगेज हुन्छे। एउटी छोरी छ, बिचरा त्यो कस्तो छ त तपाईंहरूले थाहा पाउनु भएकै छ। उनलाई जोडेर उचालेको छ। म के ठान्छु भने यो संवैधानिक व्यवस्था, गणतन्त्र र लोकतन्त्र विरुद्धको हमला हो।’ यसकारण उनले आफ्नो परिवारको संलग्नता नरहेको साँचो भएरै आफू बाँचिरहेको तर्क गरे। उनले यस प्रकरणमा आफ्नो परिवारको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे।
केही व्यक्तिले प्रचण्डलाई नपछारेसम्म व्यवस्था नउल्टिने भन्दै लागिपरेको उनको भनाइ छ। ‘प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलेट नगरेसम्म यो उल्टिने भएन भन्ने छ उनीहरूलाई। प्रचण्डलाई हमला गरेर नपछारेसम्म यो व्यवस्था उल्टिँदैन भनेर मेरोविरुद्ध लागिपरेका छन्,’ उनले सशंकित हुँदै भने। जबकि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एनसेललाई कर तिराउन भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसैका लागि आफू लेखा समितिमा आएर जवाफ पनि दिएको बारे उनले ध्यानाकर्षण गराए। एनसेलका मालिकलाई आफूसँगै शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसमेतले चिनेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
