सरकारी जमिनमा अनुमति बिना बनेका संरचना अदालतले हटाउने भनेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पनि संरक्षण क्षेत्रभित्र सरकारी जमिनमा बनेका संरचना अदालतको निर्णयअनुसार छिट्टै हटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ।
२०७४ सालदेखि संरक्षण क्षेत्रका सरकारी जमिनमा होटल बन्ने क्रम बढेको छ। कोभिडको समयमा तीव्र रूपमा संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकीय संरचना बनेका हुन्। आयोजनाले संरक्षण क्षेत्रका सार्वजनिक जमिनमा संरचना बन्ने क्रमकै कति पर्यटकीय संरचना हटाएको छ। कोभिडको समयमा होटल बढी बनेकाले समस्या आएको हो। यसरी बनेका पर्यटकीय संरचना बल प्रयोग गरेर हटाउनुभन्दा पनि गाउँपालिका, स्थानीयसँग समन्वय गरेर हटाउने पहिलो पहल गरिरहेका छौं। संरक्षण क्षेत्रमा बनेका कतिपय होटल ठूलो लगानीमा पनि बनेका छन्।
आयोजना प्रमुखको रूपमा आएपछि स्थानीय गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर सरकारी जमिनमा बनेका संरचना कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छु। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली र निर्देशिकाले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पनि स्थानीय समुदायहरूले होटल सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था तोकेको छ। त्यहीअनुसार सुरुवातदेखि नै अन्नपूर्ण सर्किट, अन्नपूर्ण बेस क्याम्पहरूमा होटलहरू दर्ता भएका पनि छन्। तर, पछिल्लो समयमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य मर्दी रुट, सिक्लेस, ताङतिङ, खुमाई क्षेत्रमा नेपाली पर्यटकको संख्या बढेपछि आफूखुसी होटलहरू बनिरहेका छन्। कतिलाई हामीले कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाएका छौं।
यसलाई नियमन गरौं भन्ने हिसाबले गाउँपालिका, संरक्षण व्यवस्थापन समिति, त्यहाँका होटल व्यवसायीहरू सबैको राय सुझाव र समझदारीका अधारमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले दिगदर्शन बनाई त्यस्ता होटलहरूको व्यवस्थापन र नियमन गरौं भन्ने सुझाव आएको छ। निजी जमिनमा प्रशस्त होटल छन्। सरकारी जमिनमा पनि ३ सय ५० का हाराहारीमा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, चिया पसलहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यसलाई आयोजनाले सम्बन्धित गाउँपालिकासँग समन्वय गर्दै ती होटल व्यवसायहरूलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्ने गरी अघि बढेका छौं।
(डा. कडरिया, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
