प्रकृति संरक्षणका धेरै ढाँचामध्ये अन्नपूर्ण क्षेत्र एउटा भिन्न किसिमको क्षेत्र हो, जहाँ मानिसको बसोबास सँगसँगै संरक्षण पनि छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षहरूमा जस्तो बस्ती नै खाली गरी यहाँ संरक्षण क्षेत्र बनाइएको छैन। यसैले नै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र गण्डकी प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा फैलिएको छ, १५ गाउँपालिका यसको क्षेत्र हो।
संरक्षणका मामलामा अन्नपूर्णले उत्कृष्ट सफलता पनि हासिल गरेको छ। वन्यजन्तु र वन तथा वनस्पति संरक्षण लोभलाग्दो छ। यो क्षेत्र पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वभर कहलिएको छ। पदयात्रा गर्न आउने पर्यटक लक्ष्य गरी संरक्षण क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा खानेबस्ने सुविधाका लागि रेस्टुरेन्ट र होटल खुलेका छन्। तर अधिकतर अवैध छन् अर्थात् अनुमति नलिई मनखुसी निर्माण गरिएका छन्।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्ने मर्दी पदयात्रा मार्ग अचेल निकै चल्तीको पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँ सयभन्दा बढी संरचना छन्, जुन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)सँग अनुमति नलिई बनेका छन्। ऊसँग सम्झौता करार गरी संरचना निर्माण गर्न पाइन्छ, तर धेरैले गरेका छैनन्। वन र वातावरणलाई असर पुर्याउने गरी निर्मित संरचना हटाउन पालिका र एक्याप दुवै असमर्थ छन्। धेरैतिर त पालिकाहरू नै एक्यापसँग रुष्ट छन् र तिनकै संरक्षणमा मात्रै होइन, पदाधिकारी स्वयंले पनि संरचना निर्माण गरेका छन्। संरक्षणमा जति पर्यटक पुग्छन्, त्यसअनुसारको क्षमता अनुमति प्राप्त संरचनामा छैन। थोरै होटल र रेस्टुरेन्टलाई अनुमति दिने र पर्यटक धेरै आउने हुँदा गैरकानुनी संरचना निर्माणलाई वातावरण मिलेको छ। वातावरणीय असर पुग्ने गरी सिमेन्ट र रडका संरचना पनि धमाधम बनेका छन्।
बरु पर्यटक कति आउँछन् भन्ने हिसाबकिताब गरी काठकै संरचना निर्माण गर्ने र वातावरणीय क्षति कम गर्नेतिर सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने हो। न अनुमति दिने न अनुमति नपाएकालाई कारबाही गर्ने गरी ऊ पनि दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। कतिपय संरचनाविरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा भत्काउने भने पनि कार्यान्वयन गर्न असमर्थ छ। कि सीमित पर्यटकलाई मात्रै प्रवेश
अनुमति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ, होइन भने दिनमै हजार पर्यटक आउन पनि भन्ने संरचना बनाउन पनि नदिने वा अवैध रूपमा बने पनि चुप लाग्ने हो भने बेथिति मौलाउँछ र संरक्षण क्षेत्रको औचित्य पनि सकिँदै जान्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
