जात व्यवस्थाको दारुण चित्र

जात व्यवस्थाभित्रको छुवाछूत, अपमान र अमर्यादाले घाइते नभएको देशको कुनै भूभाग छैन। प्रताडनामा नपिल्सिएका कुनै दलित छैनन्। मान्छे मर्दा, प्रेम, बिहे, धार्मिक अनुष्ठान गर्दा, पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुँदादेखि चुनावको टिकट लिँदा र मन्त्री हुने बेलासम्म जातको चित्र छर्लंगै देखिन्छ। त्यस्तै कर्मचारी छनोटदेखि सरुवा बढुवासम्म जात व्यवस्थाको अनुहार चित्रित हुन्छ।

जतिसुकै आधुनिक सभ्य समाज र विकसित संस्कारको कुरा गरे पनि जातीय विभेदले समाजलाई नराम्रोसँग माखेसाङ्लोमा बेरेर राखेको छ। जात व्यवस्था के हो र यसको जड कहाँ छ ? त्यो जान्न वेदमा आधारित वर्ण व्यवस्थासम्म पुग्नुपर्छ। वेद परम्परामा चल्ने आर्यहरूको धार्मिक, सामाजिक र मानसिक संरचनाले हिन्दु आर्य सभ्यताभित्र जात व्यवस्था हुर्काएको छ।

जात व्यवस्थाको स्रोत वर्ण व्यवस्था हो। सुरुमा कामको आधारमा विभाजन गरिएको वर्ण दक्षिण एसियाली समाजमा विशेषगरी भारत र नेपालमा जात व्यवस्थामा परिणत भयो। र, बलियो गरी जरा गडेर बसेको छ। आधुनिक संविधान ऐन र कानुनलाई चुनौती खडा गरेर समाजमा विद्यमान छ। हजारौ वर्षअघि हिन्दु समाजमा प्रचलित चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र) भनेर चार प्रकारको श्रममा आधारित वर्ण व्यवस्था अन्ततः जात व्यवस्थाको घिनलाग्दो रूपमा फैलियो। र, जन्मकै आधारमा ठूलो र सानो हुने काममा निषेध र वर्जित गरिने, छोएको कान हुने र नहुने घरभित्र पस्न मिल्ने र नमिल्नेजस्तो अमानवीय तवरले अभ्यासमा आयो।

तत्कालीन समयको त्यो गलत प्रथा र परम्परा आज अवशेषका रूपमा नभएर शक्तिशाली नै भएर देखा पर्छ। जातका आधारमा काम र प्राथमिकता, उँच र नीच सम्झने परिपाटी, मानसिकता, सामाजिक संरचना जात व्यवस्थाका आधार र बिम्बहरू हुन्। जात व्यवस्थाले निर्धारण गरेको तहगत वर्गीकरण नै क्षमता प्रतिभा र अवसरका लागि बाधक र घातक हुन्छ। जात व्यवस्थामा उपल्लो जात भनिनेको सामाजिक हैसियत त्यसै माथि राखिन्छ। जसकारण तल्लो भनिने जात वर्गमा परेकाहरूलाई अन्याय हुन्छ। जात योग्यता र अयोग्यताको कसी होइन। गत मंसिरमा सिफारिस भएका ६ न्यायाधीशको अनुहारमा पनि एक अपवाद छोडेर हाम्रो जातव्यवस्था र वर्चस्वको विगतको निरन्तरता देखिन्छ।

दलितको पानी चलेको थिएन। तर मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रगत चलेको थियो। यस पटक मुगुमा दलित स्वास्थ्यकर्मीले दिएको औषधि चल्दैन भनियो। जुग फेरियो। जमाना र व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर मान्छेको मनभित्र गहिरोसँग बसेको जात ठूलो र सानो मान्ने मस्तिष्क फेरिएन। नीतिगत तहमा बस्ने र नीति कार्यान्वयन गराउनेहरू पनि यसतर्फ उदासीन छन्। समाज परिवर्तन विस्तारै हुन्छ र हिजोभन्दा आज भएको छ। कानुनले कसैलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने कुरा गरेको छैन। संविधानमा नै प्रस्टसँग दलित हक अधिकार र राष्ट्रिय दलित आयोगको समेत व्यवस्था क्रमशः धारा, २४, ४० र २५५ मा गरिएको छ भनेर संविधानको निर्जीव अक्षरमा संकेत गरिन्छ।

रुकुममा नवराज मारिएको देखि हरेक दिनजसो देशभरबाट आउने जातीय विभेद छुवाछूत र अपमानको घटनालाई अपवाद भनेर सामान्यीकरण गरिन्छ। दलित समुदायप्रति आजपर्यन्त हाम्रो समाज अनुदार, कठोर र असहिष्णुमात्र छैन निषेध र वञ्चितीकरणमै जोड दिन्छ। हाम्रो प्रशासनिक निकायदेखि अड्डा अदालत, प्रहरी, सेना सबैतिर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व टिठलाग्दो छ। शिक्षामा विभेददेखि सामाजिक विभेद, सम्पत्तिको हकमा असहजतालगायत सयौं वर्षदेखि उत्पीडन र दलनको अनुहार आज पनि देखिन्छ।

पुस पहिलो हप्ता एकैपटक ९ जना महिलाको निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवा नेपालको इतिहासमा यो निश्चय युगान्तकारी घटना थियो। पुरुष बाहुल्य निजामती सेवामा यति महिला एकैपटक आउनुमा पनि राज्यले गरेको समावेशिताको सिद्धान्त कामयावी बनेर यो सम्भव भएको हो। हरेक समूहमा समावेशिताको लागि खुला पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत विभिन्न समुदायको लागि छुट्ट्याएको हुन्छ। ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेसी र दलित, अपांगता र पिछडिएको समूहका लागि क्रमशः २२, ९, ५ र ४ कोटाको व्यवस्था गरिएको कारण प्रतिनिधित्व बढेर केही आशाको सञ्चार भएको छ।

नौ जना नारीले कमान्ड सम्हाल्दै गरेको विषय अत्यन्तै गर्वको कुरा हो। उहाँहरू जो जसले यो स्थान प्राप्त गर्नुभयो त्यो पक्कै पनि चानचुने योग्यताले पाउनु भएको होइन। हजारौंलाई पछि पार्दै अगाडि बढ्दै जाँदा प्राप्त भएको अवसर र मौका हो। यद्यपि यहाँ भएका अनुहार र नाममा जातको समाजशास्त्र र हाम्रो समाजको ऐना प्रस्टै देखिन्छ। आलोचनात्मक डिस्कोर्स गर्नुपर्दा ९ जना नाम अनुहारमा एक जना प्रमिला वज्राचार्यबाहेक अरू कुनै अमूक जातको समुदायको वर्चस्व सोलोडोलो छ। यहाँ जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकको कुनै नाम र अनुहार छैन। उनीहरूको लागि त्यति सहज पनि यहाँसम्म पुग्नको लागि छैन, किनभने उनीहरूको लागि ज्ञानको लगानीको समय अत्यन्तै थोरै छ। औपचारिक ज्ञानबाट विमुख गरी राखिएको कारण उनीहरू थोरै अपवादको नियम मानेर आएका नगण्य मात्रै छन्।

यस्तो किन भयो ?

किनभने उनीहरूको पूर्वजलाई औपचारिक ज्ञान निर्माणको क्षेत्रमा पस्न र बस्न नै दिइएन। त्यसैले प्रतिस्पर्धामा आउने पनि कम हुन्छन्। उच्च पदस्थको लागि नाम आउन मुस्किल हुन्छ। कहिल्यै संरचनात्मक लाभ नलिएको वर्ग र जहिल्यै संरचनात्मक लाभ लिएको समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराइँदा आउने परिणाम यही हो। खुसी हुँदाहुँदै पनि आलोचनात्मक संकथन किन आवश्यक छ भने हामी कहाँ उभिएका छौ र अब अगाडि कसरी जाने हो ? यसको लागि पनि यो विमर्श प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले सकारात्मक विभेदको नीति निश्चित समयको लागि हुनुपर्छ भनिएको हो। नारीहरूको एकैपटक रचिएको यो इतिहासको मर्यादा गर्दै आलोचनात्मक चेतसहित समाजको जातशास्त्रको विश्लेषण गरौं।

समाजमा ज्ञान निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? ज्ञानको निर्मिति कसरी प्रयोग भएको छ। ज्ञान निर्माणको केन्द्रमा को छ ? ज्ञानको उत्पादन वितरण र उपभोगको अवस्था कस्तो छ ? यसले चित्र प्रस्तुत गर्दछ। विशिष्ट योग्यताका व्यक्तिहरू ठुलो संख्यामा न पर्न सक्छन् न भेटिन सक्छ। तर यसको तात्पर्य अरू कुनै छैनन् र भेटिँदैन भन्न सकिएला र ? अपवादमा भएका परेकामध्येबाट पनि एक, दुई जना अन्य समुदायको तान्न सकेको भए समावेशिताको अनुहार अझ उज्यालो हुने थियो।