सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा आज पनि 'हेर्दाहेर्दै' मा

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा आज पनि 'हेर्दाहेर्दै' मा

काठमाडौं : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा आज पनि 'हेर्दाहेर्दै' मा राखिएको छ। यसअघि बुधबार बहस नसकिएपछि मुद्दालाई 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश  शिशिर ढकालको इजलासमा आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो।

सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सुनुवाइ भएन। 

आज सन्दीपका कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। जाहेरीवाला गौशाला -२६ र सरकारी वकिलका  तर्फबाट बहस सकिएको छ। अब सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि वादीपक्षका कनुन व्यवसायीहरूले जवाफी बहस गर्नेछन्। 

दुवै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीशले फैसला गर्नेछन्।

सर्वोच्च अदालतले गत १५ फागुनमा मुद्दाको चाँडो फैसला गर्न आदेश दिएको थियो। । फैसलाका लागि पटक पटक पेशी तोकिएपनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

लामिछानेमाथि काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा नाबालिका बलात्कार गरेको आरोप छ। यस अगाडि जिल्ला अदालत काठमाडौंले  लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गौशाला९२६ को बसाइँसराइ तथा जन्मदर्तासम्बन्धी थप अभिलेख झिकाउने आदेश दिएको थियो।

यसअघि  मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो। बाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछाने जिल्ला अदालतको सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।

पछि उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने फेरि सर्वोच्च अदालत गएका थिए। धरौटी रकम धेरै लिएको र विदेश जान रोकेकाले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च पुगेका थिए। 

पछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न  विदेश जान अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश जान सहज भएको थियो।

पीडित किशोरीले आफन्तको सहयोगमा गत भदौ २१ गते गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले लामिछानेलाई २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.