स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने

स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम (सहभुक्तानी) बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ। 

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिइन्। 

यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो। बीमितलाई एक लाख बराबरको उपचार खर्च बीमा बोर्डले व्यहोर्ने गर्दछ। उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताइन्। 'बीमितले अनावश्यक रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले', उनले भनिन्, 'त्यसलाई कम गरेर आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ।' उनका अनुसार सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ। 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ श्ययासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ। सहभुक्तानी प्रणाली संघीय अस्पताल, २५ श्ययाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ। 

गरिब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 

बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन्। विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो। अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट एक लाख रुपैयाँसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.