सरकारका हरेक सूचकांकको नकारात्मक ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ।
सुशासन, समृद्धि र न्यायको नारा दिएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ। उनले विगतका गल्ती, कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनताको हित र सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने उद्घोष गरे पनि सम्पूर्ण ध्यान भने आत्मकेन्द्रित देखिन्छ। त्यतिमात्रै होइन, प्रचण्डमा राजनीतिक इमानदारीसमेत देखिएन। उनी सुरुमा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म नपुग्दै कांग्रेससँगको सहकार्यमा फर्किए।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो। यो एक वर्ष विगतभन्दा फरक देखिएन। यथास्थितिमै रमाएको प्रस्ट देखिन्छ। सुशासनको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाए पनि सुशासन त झन्झन् संकटमा पर्न गएको महसुस हुन्छ। राज्य संयन्त्रका हरेक तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुग्दा अन्य क्षेत्रसमेत भ्रष्ट क्रियाकलापमा चुर्लुम्म छन्। सुशासनको आधारभूत चरित्र कानुनी शासनको परिकल्पना हो। कानुनी शासनभित्र स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, नैतिक दृष्टिकोण, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व आदि पर्दछन्। तर यी सबै विषयमा सरकार कमजोर देखिएको छ।
नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी अभियानको खुलेर प्रशंसा गरेकै थिए। भ्रष्टाचारका फाइल एकपछि अर्को गर्दै खोल्ने क्रम बढिरहेको पनि थियो। तर, पछिल्लो चरण ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य नाइकेहरूलाई छाडेर अन्यलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लगियो। यहाँ ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ भयो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहकै नेतामाथि कारबाहीको अपेक्षा नागरिकले गरका थिए। तर, त्यसमा पनि तुषारापात भएको छ।
आफ्नै पार्टीका नेताको कनेक्सन देखिँदा पनि कारबाही नहुनु सुशासन माथिको संकट हो। नागरिकले सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकारमा रहनु ठूलो होइन, काम गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। हरेक नयाँ सरकारसँग जनताको ठूलो आशा हुन्छ। यो एक वर्ष ‘व्यक्ति फरक काम उही’ को अवस्था देखिएको छ। सरकारका हरेक सूचकांकको नकारात्मक ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ।
राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक ग्राफसमेत ऋणात्मक छ। सार्वजनिक ऋण बढ्दो छ। चालू आवको पाँच महिनामा सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। आन्तरिक र भन्सार राजस्वबाट मुस्किलले चालू खर्च धानिरहेको अवस्थामा खर्च धान्नकै लागि सार्वजनिक ऋण लिनु परेको देखिन्छ। मंसिरसम्म सरकारको खर्च र राजस्वसहितको आम्दानीबीच ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाडल छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ ऋण (आन्तरिक र बाह्य) उठाएर जोहो गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो। गत असारसम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण मंसिरसम्म आइपुग्दा २३ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ। जसमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७३ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ पुगेको छ। ऋणमाथि ऋण थपिँदा देश झन् परनिर्भर बनेको पुष्टि हुन्छ।
सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ। चालू आवको पाँच महिनामा १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भनिए पनि आर्थिक मन्दीले चौतर्फी संकट सिर्जना गरेको छ। व्यापार/व्यवसाय जटिल अवस्थामा छन्।
सूचना केन्द्रको गत आवको साढे ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने उद्योगी तथा व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीन गुणाले बढेको छ। सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको छ। सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्न सकेको छैन।
सरकारले जनतामा आशा जगाउने उल्लेखनीय काम गर्न सकेन। ११ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नमै समय गयो। प्रचण्डले मन्त्रीहरूको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रिपोर्ट कार्ड मागेका छन्। गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। युवा पलायन उत्कर्षमा छ। आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको देखिन्छ। कुनै पनि मुलुक वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर सम्पन्न हुन्छन् भने यो सरकारले युवा निर्यातमा जोड दिएको छ। सरकार सेवाप्रवाहमा समेत कमजोर देखिएको छ। जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले डेलिभरी गर्न सकेन। किसानलाई समयमै मल दिन नसक्नु, चाडपर्वका बेला चिनीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, कालोबजारी, बिचौलिया रोक्न नसक्नु अत्यन्त कमजोर पक्ष हो।
प्रचण्डले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारको कामको परिणाम आफ्नो हुटहुटी अनुरूप हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। पुँजीगत खर्चमा ठूलो समस्या रहेको र देशको विकास प्रक्रिया नै प्रभावित भएको भन्दै उनले यस्तो परिपाटी बदल्ने बताएका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा आएका सुझावका आधारमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने उनले भनेका छन्। तर, जतिसुकै यो गर्छु त्यो गर्छु भने पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो देखिन्छ।
सरकारले नक्कली शरणार्थी काण्डमा हात हाल्नु, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउनु, सुन प्रकरणमा खोजबिन थाल्नु सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बाह्य अर्थतन्त्र सुधार नभएको भए देश असफल राष्ट्रतर्फ जाने प्रशस्त सम्भावना हुन्थ्यो।
- खरेल, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
