नागरिकताका लागि भौतारिँदै पवि

नागरिकताका लागि भौतारिँदै पवि
सुन्नुहोस्

अछाम : साँफेबगर नगरपालिका–३ डिक्रेनीकी पवि रावत ३८ वर्षकी भइन्। १५ वर्षको उमेरमा पविको बिहे दिपेन्द्र रावतसँग भएको थियो। पविको एउटा छोरा छ। उ पनि आर्थिक अभावका कारण कमाउन भारत गएको छ। कक्षा दुईमा पढ्दै गरेको छोरा सुरेश मामासँग भारत गएको छ। जीर्ण घर त्यस माथि पनि गत वर्ष कात्तिक महिनामा आएको भूकम्पले पविको घर चिरा परेको छ। 

घरमा बिजुली समेत छैन। घरमा एक्लै बस्छिन् पवि। राति घरमा बिजुली बलेको घर कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ पविलाई। पविको श्रीमान् सम्पर्कविहीन भएको १५ वर्ष भयो। पविको माइत साँफेबगर नगरपालिका-५ नवाठाना हो। पविले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सकेकी छैनन्। नागरिकताका लागि उनी जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालयसम्म पटक पटक धाइरहेकी छन्। 

श्रीमानको नागरिकता ल्याएपछि मात्र नागरिकता बन्ने भनेर फर्काउने गरेको उनले बताइन्। छोरा एक वर्षको हुँदा श्रीमानले छाडेर गए। सानैमा छोराको जन्मदर्ता नहुँदा पोषण भत्ताबाट बञ्चित भए। नागरिकता पाइसकेपछि सबैभन्दा पहिले विद्युत् कार्यालयबाट मिटर ल्याएर चर्किएको घर उज्यालो बनाउने उनको रहर छ। 

विगतका जनप्रतिनिधिलाई समेत पटक पटक भन्दा कुनै सुनुवाइ नगरेको र अहिलेका वडाध्यक्ष कुलबहादुर कुँवरलाई समेत जानकारी गराउँदा रोहवरका बस्ने मान्छे ल्याएर आएपछि मात्र बन्छ भनेर भन्ने गरेको पविले बताइन्। उनले भनिन्,‘ नागरिकताका लागि धेरै ठाउँ धाएँ, भेटेका नेता, जनप्रतिनिधि सबैलाई भने तर कसैले वास्ता गरेनन्। श्रीमानले भारततिर अर्की बिहे गरेर बसेको छ भन्ने सुनेको छु। यत्रो १५ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म मेरो सम्पर्कमा छैनन्। अरू मान्छेको मुखबाट सुन्छु भारततिर छ भनेर।’ 

श्रीमानले छाडेदेखि सासु ससुराले समेत उनलाई वास्ता गर्न छाडिदिए। श्रीमान छाडेपछि ३ वर्षसम्म उनी माइतमै बसिन्। त्यहाँ पनि बस्ने वातावरण नभएपछि उनी फेरि आफ्नै फर्किन्। आफन्तले गाउँ छाडेर जा भन्दै कुटपिट गरेको समेत उनले बताइन्। ‘श्रीमान् नभएको महिलाको गाउँ घरमा इज्जत नै हुँदैन। गाउँ निकाला गर्न धेरै मान्छे लागे अहिलेसम्म ज्यान जोगाएर बसेको छु। घर र गाउँ छोडेर जा भन्दै कोदालोले टाउको हानेको चोट छ,' उनले रुदै भनिन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.