मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गर्ने स्थानीयको चेतावनी

मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द गर्ने स्थानीयको चेतावनी
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावितहरूले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यसअघि गठन भएका विभिन्न संघर्ष समितिहरूले खानेपानी आयोजना र बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित बनेकाहरूलाई लाभ हुने कुनै पनि माग सम्बोधन गराउन नसकेको भन्दै शनिबार पासाङ लामाको नेतृत्वमा नयाँ संघर्ष समितिको निर्माण गरी विभिन्न मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका हुन्। 

संघर्ष समितिले पुस २५ गतेबाट मुहानस्थलमा धर्नासहित आयोजनाको काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। मेलम्ची आयोजना तथा मेलम्ची बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावितहरू आफ्नो मागका विषयमा आयोजना सम्बद्ध निकाय, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिका सचिव छिरीङ ह्योल्मोले जानकारी दिए। ‘हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नुपर्‍यो, नत्र हामी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढ्न दिदैनौं,’ ह्योल्मोले भने। 

संघर्ष समितिले मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढी पीडितहरूले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, मेलम्ची बाढी अघि बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार मार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ।

स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बाढी पीडितहरूलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरू लागू गर्न समेत माग गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आयोजनाको सबै काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलन जारी राख्ने मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ। ‘हामीले पानी लैजान नदिने भनेका छैनौं, मेलम्चीको पानी काठमाडौं छिटो पुगोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहाना छ’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले भने, ‘तर यहाँको स्थानीय पानीकै लागि तड्पनुपर्ने, पानी लगेकै कारण हुने विभिन्न समस्यामा पर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नु पनि जरुरी छ।’ माग पूरा गरे आयोजनालाई सहयोग गर्ने समेत उनले जनाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.