मूल मुद्दा
सरकारलाई कमजोर बनाउन लागेकाहरू दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाबी छन्
पुष २५, २०८० बुधबार ७:२०:१
एमडीएमएसले बर्बादै हुने भएपछि अवैध कारोबारीको होसचेत उड्यो। उनीहरू सक्रिय भए। मन्त्री, कर्मचारी, सांसददेखि मिडियासम्मलाई गलत सूचना दिए। प्रभावमा पारे।
अचानक तपाईंको राजीनामा आयो नि, किन ?
तपाईंको कार्यकालको उत्तराद्र्धमा आएर एमडीएमएस र टेरामक्स कार्यान्वयनको क्रममा तिनीहरूको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्यो। एमडीएमएसमा भएको अनियमितताबारे बाहिरै आयो। किन यस्तो ?
एमडीएमएस र टेरामक्स दुवै नेपाल सरकारका कार्यक्रम हुन्। म प्राधिकरणमा आउनुभन्दा अघि नै सुरु भएका परियोजना हुन्। कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदा सोचेअनुसार नहुन सक्छन्। कार्यान्वयनमा अनेकौं बाधा कठिनाइ आउँछन्।
प्रविधि क्षेत्रको नियामकलाई अत्याधुनिक प्रविधिको अनुगमन अभ्यास गर्नबाट बञ्चित गराउने अभिप्रायसाथ टेरामक्स कार्यान्वयनमा किचलो झिकियो। विवादित बनाउन खोजिएको हो। टेरामक्स कार्यान्वयनले उपभोक्तालाई जुन दरको फाइदा हुन्छ, सेवा प्रदायकलाई जुन तरिकाले निगरानी गर्न सकिन्छ र सरकारलाई जुन दरको राजस्व प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई रोक्न अनुचित लाभ उठाइरहेकाहरू सल्बलाए। तोकेरै भन्नुपर्दा यसअघि कम गुणस्तरीय सेवा दिएर उपभोक्तालाई उच्च भार बोकाइरहेकाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कलमा नेपालले पाउनुपर्ने राजस्व आफैंले कुम्ल्याउनेहरू टेरामक्सले सर्वसाधारणको ‘कल ट्यापिङ’ भन्ने जस्तो गलत भाष्य सिर्जना गर्न सफल भए।
टेरामक्सले कल रेकर्डिङ गर्छ भनियो, सत्य हो ?
टेरामक्सले कल रेकर्डिङ गर्दैन। कलको लेखांकन भए÷नभएको भोल्युममा एकिन गर्छ। नेपालबाट कति संख्यामा फोन गयो ? कति संख्यामा प्राप्त भयो ? कुन देशबाट आयो ? जस्ता विवरण सेवा प्रदायकले दिएको विवरणअनुसार छ कि छैन भन्ने यकिन हुन्छ।
प्रत्येक कल, प्रत्येक रुटको बेग्ला–बेग्लै महसुल दर हुने र नियामकले सबै विवरण म्यानुअल रूपमा हेर्न सक्दैन। त्यसैले सेवा प्रदायकले दिएको विवरण ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको प्रणालीमा एउटा संयन्त्र जडान गर्न लागेको हो, जसलाई ‘कल रेकर्डिङ’ गर्ने डिभाइस भन्दै गलत प्रचार गरियो।
सेवा प्रदायकले आफूले दिएको विवरण ठीक छ भनेर, आफूसँग प्रणाली हुँदाहुँदै नयाँ संयन्त्र ल्यायो भनेर सरकार र संसदीय समितिलाई समेत प्रभावित पारे। बजेट पनि ठूलो नै रहेछ, साँच्चै नै नागरिकको आवाज ट्याप पो गर्छ कि भन्ने अनुमानको आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावित पारियो। प्राविधिक ज्ञानबिना टेरामक्स कार्यान्वयन रोकिँदा राज्यलाई दिनहुँ करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ भने उपभोक्ताले दिनहुँ गुणस्तरीय सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
एमडीएमएस कार्यान्वयनमा रोक नै लगाइयो नि ?
एमडीएमएस कार्यान्वयनका निमित्त पर्याप्त कानुन नभएका कारण प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा कार्यान्वयन रोकिएको हो। उतिबेला सञ्चारमन्त्री, एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालक, प्राधिकरण र अर्थ प्रशासनसमेत रहेर सफ्ट लञ्च गरिएको हो। सञ्चालनमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई निगरानी गर्न सकिने भएकाले रहेका उपलब्ध हार्डवेयर र सफ्टेयर पर्याप्त नै मानिएको थियो। बाँकी सामग्री आयात हुने क्रममा थियो।
प्राधिकरणले एमडीएमएसको सबै हार्डवेयर आइसक्यो भनेको छैन। एउटा सामान भन्सारमा आइपुगेको छ। एउटा फिक्स कन्टेनर र डेटा सेन्टर प्राधिकरणको अधिनमा रहोस् भनेर चाबहिल साइट बनाइयो। सरकारले खुमलटारमा जग्गा दिन्छु भनेको भए पनि दिन सकेन। सन् २०१९ बाट सुरु भएको एमडीएमएस परियोजना २ वर्षअघि बढ्न सकेको थिएन। तर, प्रणाली प्रदायकले उपलब्ध सर्भरबाट काम गर्न सकिने जानकारी गराएपछि प्राधिकरणले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सरकारले खुमलटारमा प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि चाबहिलमा रहेको जग्गामा बैकल्पिक डेटा सेन्टर बनायौं र एमडीएमएसको प्रणाली राख्यौं।
अर्थ मन्त्रालयले पनि हामीलाई कम गर्न मार्गनिर्देश गरेकाले हामी अघि बढेका थियौं। तर, यस विषयलाई अतिरञ्जित बनाइयो। सबै मोबाइल ब्लक गर्न सक्ने क्षमता एमडीएमएसको छ। तर, थोरै संख्यामा ब्लक गरौं भनेर सुरुमा हाई–इन्ड (उच्च मूल्य)का अवैध मोबाइल सेट बन्द गरियो। यसमा पनि सेवा प्रदायकको सहयोग लिइयो।
अहिले आएर एमडीएमएसको विवादित कसरी आयो ?
एमडीएमएसका विषयमा जाँचबुझ गर्छौं भनेर प्राधिकरणको लाइन मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि) ले आवश्यक कागज माग गरेपछि हामीले दिएका थियौं। प्राधिकरणले गरेको सम्बन्धमा कैफियत भए अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्छ।
अख्तियारले यस विषयमा हेरिरहेकै बेला अख्तियारलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयको एक्कासि नसोचेको प्रतिवेदन बाहिरियो। प्राकृतिक न्यायबिना आक्षेपसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। किर्ते गरेको समेत भनियो। किर्ते गरेको प्रमाण अदालतले गर्ने हो, मन्त्रालयले यस्तो आरोप लगायो।
एमडीएमएस प्रणाली खरिदको क्रम सम्पन्न भएको छैन। सतप्रतिशत सामग्री आयात भएको छैन। उपलब्ध हार्डवेयरबाट पनि प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ। यो विषयलाई अतिरञ्जित गरियो। केही व्यापारीको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाइयो।
सरकारले नै राजस्व चुहावट भएकाले एमडीएमएस ल्याएको हो। ‘स्याम्पल’मा भए पनि केही फोन ब्लक गरेर जाऔं नभन्दा किर्तेसम्मको आरोप लाग्यो। खैरोबजारको बिगबिगी रोकिन्छ, विशुद्ध व्यापार गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन्छ भन्ने हिसाबले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। सामान सबै आएपछि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने तयारी थियो। यद्यपि कन्टेनर नआउँदै पनि ‘फुल फ्लेजेड’मा नजाने भन्नेचाहिँ होइन। तर, दीर्घकालका लागि सबै सामान नआएसम्म सम्भव हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयसँग राम्रो समन्वयन भएको हो।
- प्रविधि क्षेत्रको नियामकलाई अत्याधुनिक प्रविधिको अनुगमन अभ्यास गर्नबाट बञ्चित गराउने अभिप्रायसाथ टेरामक्स कार्यान्वनमा किचलो झिकियो।
- सेवा प्रदायकले दिएको विवरण ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको प्रणालीमा एउटा संयन्त्र जडान गर्न लागेको हो, जसलाई ‘कल रेकर्डिङ’ गर्ने डिभाइस भन्दै गलत प्रचार गरियो।
- अख्तियारले यस विषयमा हेरिरहेकै बेला अख्तियारलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी सञ्चार मन्त्रालयले एक्कासि नसोचेको प्रतिवेदन बाहिरियो।
- एमडीएमएसले बर्बादै हुने भएपछि अवैध कारोबारीको होसचेत उड्यो। उनीहरू सक्रिय भए। मन्त्री, कर्मचारी, सांसददेखि मिडियासम्मलाई गलत सूचना दिए। प्रभावमा पारे।
- लाखौंका अवैध फोन बोक्नेहरूले प्राधिकरणमा स्वयं उपस्थित भएर धम्काए।
- अवैध फोन आयात गर्नेले बर्सेनि ५–६ अर्ब रुपैयाँको कर छली गर्ने रहेछन्।
- सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अर्थ मन्त्रालय व्यापारीसँग सहमति गर्ने र प्राधिकरणले व्यापारीको इन्टरेस्टमा ल्यायो भन्ने ? भएन नि !
- नेपालमा छड्के जाँच गर्ने प्रणाली ल्याउन खोज्दा सेवा प्रदायकले संसदीय समितिलाई समेत प्रभावित पारे।
- विदेशमा त दूरसञ्चार कम्पनीको राजस्व कर कार्यालयले निर्धारण गरिदिन्छ।
- सबैको मान्छे भएँ र मलाई पर्दाखेरी मेरो कोही भएन।
केही महँगा मोबाइल बन्द पनि भएका थिए त ! के हो कुरो ?
मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराइयो। एउटा मोडल बन्द गरेर हेरौं न भन्ने भयो। हाई–इन्डको फोन बन्द पनि गरियो। एमडीएमएसले बर्बादै हुने भएपछि अवैध कारोबारीको होस उड्यो। उनीहरू सक्रिय भए। मन्त्री, कर्मचारी, सांसददेखि मिडियालाई गलत सूचना दिए। प्रभावमा पारे।
यदि एमडीएमएस गलत भएको भए पहिलो वर्षदेखि नै रोकिन्थ्यो। प्राधिकरण, महालेखापरीक्षक र अख्तियारको अध्ययनमा पनि कहीँ कतै कैफियत देखिएको थिएन। जसरी टेरामक्स कार्यान्वयनमा आउन नदिन प्रपञ्च रचियो, एमडीएमएसका सामान आउन नदिन अनेक खेल भए। खैरो मोबाइल कारोबारबाट जसजसले फाइदा लिएका छन्, सबैले प्रयास गरे।
कुनै प्रोडक्ट ल्याउन टाइप अप्रुभल लिनुपर्छ। नलिइकनै बजारमा आइसक्छ। यसले नेपालमा ग्रेमार्केट कति हाबी छ भन्ने देखाउँछ। १०–२० हजारको संख्यामा ती फोन ल्याउन सके भने खैरोबजारी मालामाल हुन्छन्। २० हजार फोन त सामान्य हो। त्यस्ता फोन चलाउन मान्छे सामान्य वर्गका हुँदैनन्।
प्राधिकरणमा व्यक्ति नै उपस्थित भएर धम्काउने क्षमताका हुन्छन्। त्यसमाथि सिस्टम नै ल्याएको छैन भनेर एउटा रिपोर्ट बनेको छ, आम जनताले सामानै नल्याइ भुक्तानी भयो भन्ने नजरबाट हेर्ने गरी विषयवस्तु सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो प्रयास महँगा मोबाइलको अवैध कारोबारीलाई साथ दिने किसिमको भएको छ।
हाई–इन्डका मोबाइल कति संख्यामा नेपाल आउँदा रहेछन् ? कति कर छलिँदो रहेछ ?
नेपालमा अचम्म छ। विदेशमा आज लन्च भयो भने नेपाली बजारमा भोलिदेखि नै छ्यापछ्याप्ति पाइन्छन। बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुँदोरहेछ। ५–७ अर्ब त कर नै छली हुने रहेछ।
त्यसो भए प्राधिकरणले केही व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी एमडीएमएस ल्याएको होइन ?
सबैले बुझ्न जरुरी छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बनाइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय) एमडीएमएस अर्थात् मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि यसबारे प्राधिकरणले सोचेको हो। उतिबेला बैध माध्यमबाट मात्र मोबाइल आओस् भन्ने अभिप्रायका साथ मोबाइल आयातकर्तालाई सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने अभ्यास थियो। पछि सो अभ्यास खारेज भएपछि सरकारले नै बैध माध्यमबाट मोबाइल फोन आयात गर्ने व्यवसायीलाई राहत मिलोस् भन्ने सोचले एमडीएमएसको अवधारण अघि सारेको हो। एमडीएमएसले ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्ने तथा आफूलाई पनि फाइदा हुने भनेर व्यवसायीले सुझाएकाले यो प्रणाली ल्याइएको थियो।
एमडीएमएस ल्याएर भ्याट फिर्ता रोकेपछि बर्सेनि ६ अर्बको दरले ५ वर्षमा सरकारको ३० अर्ब रुपैयाँ बचेको छ। अहिले एमडीएमएस कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्वहरू सरकारको पैसा बचेकाले बेखुस भएका हुन्। सरकारले ३० अर्ब बचाएको छ। अबैध धन्दामा लाग्नेहरू ६० करोड अनियमितता भयो भन्दै सरकारलाई घाटा पुर्याउने खेलमा लागि परेका छन्। उनीहरूको बदनियतलाई सबैले साथ दिइरहेका छन्।
नेपाल सरकार र व्यापारीबीच सहमति भएर लागू भएको व्यवस्थामा प्राधिकरणलाई मुछ्ने काम भयो। सरकार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अर्थ मन्त्रालय व्यापारीसँग सहमति गर्ने र प्राधिकरणले व्यापारीको इन्टरेस्टमा ल्यायो भन्ने ? भएन नि ! एमडीएमएस व्यापारीको हितमा छ/छैन भनेर हेर्ने होइन, राज्यको हितमा छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ।
कुनै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई लक्षित गरेर टेरामक्स ल्याइएको र त्यही कम्पनीले प्रभावमा पारेर कार्यान्वयन रोकिएको बुझाइ जानकारको छ। सत्य हो ?
नेपालमा १२–१५ अर्ब रुपैयाँको कल बाइपास हुने गरेको छ। सेवा प्रदायकका मान्छेहरू पनि कल बाइपासको मुद्दा झेलिरहेका छन्। अर्कोतिर सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिएको शुल्कअनुसारको गुणस्तर दिने गरेका छैनन् भन्ने गुनासो सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले गर्ने गरेका छन्।
नियामक निकायले कति संख्यामा कल हुन्छ ? कहाँबाट कहाँ गरिन्छ ? कल कुन रुट हुँदै जान्छ ? भन्ने विवरण म्यानुअल रूपमा जाँच्ने कुरा हुँदैन। कलको गुणस्तर ठाउँ–ठाउँमा पुगेर जाँच्न सकिँदैन।
सेवा प्रदायकले जस्तो विवरण प्राधिकरणलाई बुझाउँछ, त्यसैलाई पत्याउनुपर्ने स्थिति छ। यस्तै क्रमलाई रोक्न टेरामक्स ल्याइएको हो। सेवा प्रदायकको सिस्टममा एउटा डिभाइसमात्रै राखी दिँदा उनीहरूले राजस्व छलेका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ, भनेअनुसार गुणस्तर दिएका छन् कि छैनन् भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ। ग्राहकले पनि प्रयोग गरेको सेवाभन्दा बढी शुल्क बुझाउनुपरेको छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ।
उहिल्यै गर्नुपर्ने काम नगरेर नियामक अहिलेसम्म के हेरेर बसेको थियो ?
सेवा प्रदायकले बुझाएको विवरण छड्के जाँच गर्ने प्रणाली नेपालमा थिएन। यहाँ पहिला सेवा प्रदायकले सेवा दिन थाल्छन् र पछिमात्र नियामकको जन्म हुन्छ। दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिने बेलैमा छड्के जाँच गर्ने प्रणाली राखेपछि मात्र सेवा सुरु गर्न पाइने व्यवस्था भएको भए आज यो स्थिति हुने थिएन। विदेशमा सेवा प्रदायक आफैंले आफ्नो प्रणालीमा टेरामक्सजस्तो प्रणाली जडान गरेका हुन्छन्।
फरक नाम दिइए पनि यस्ता प्रणालीले सेवा प्रदायकले नियामकलाई दिएको विवरण सही छ छैन भन्ने जाँच गर्छन्। सेवा प्रदायकले जडान गरेको छड्के जाँच गर्ने प्रणाली र उनीहरूले सेवा दिने प्रविधि जडान गर्ने प्रणाली एउटै कम्पनीको हुँदैनन्। नेपालमा त एनटीसी र एनसेल दुवैको सिस्टम हुवाबेको छ। र, हुवाबेको सिस्टममा छड्के जाँच गर्ने प्रणाली दोस्रो कम्पनीको हुनुपर्छ। एउटै कम्पनीको प्रणालीले एकअर्काको छड्के जाँच गरेको भए
पनि पत्याउन मिल्दैन।
नेपालमा छड्के जाँच गर्ने प्रणाली ल्याउन खोज्दा सेवा प्रदायकले संसदीय समितिलाई समेत प्रभावित पारे। आफूसँग छड्के जाँच गर्ने प्रणाली हुँदाहुँदै प्राधिकरणले नयाँ प्रणाली जडान गर्न खोजेको आरोप लगाए। यदि उनीहरूले दिएको विवरण सही भइदिएको भए, उनीहरूले इमानदारिता देखाएको भए दोस्रो कम्पनीको छड्के जाँच प्रणाली आवश्यकै हुँदैनथ्यो।
उनीहरूले त गुणस्तरीय कल छ भनेकै त छन्, कल रेट सतप्रतिशत सफल छन् भन्ने दाबी गरेकै छन्। यदि त्यो दाबी सत्य थियो हो टेस्ट राइड गर्दा कमजोर देखाउँदैन थियो।
लाइसेन्स दिने बेलैमा आजको परिस्थिति कल्पना गरेर छड्के जाँच प्रणाली फिट गरेको भए यो समस्या हुने नै थिएन। सोभन्दा विपरीत परिस्थितिमा सरकार र ग्राहकको संरक्षण नियामक निकायले गर्नैपर्छ।
विदेशमा त दूरसञ्चार कम्पनीको राजस्व कर कार्यालयले निर्धारण गरिदिन्छ। ती देशमा सेवा प्रदायकको ब्यालेन्स सिट कर कार्यालयले तय गरिदिन्छ, आम्दानी यति हो भनेर कर तोकिदिएको हुन्छ।
प्रणालीलाई दरका बारेमा जानकारी दिने हो भने कुन भोल्युममा कल÷वा डेटा आवतजावत÷खपत हुन्छ, सोहीअनुसार प्रणालीले नै हिसाब गरिदिन्छ। नेपालमा चाहिँ सेवा प्रदायकले दिएको आम्दानीको विवरण नियामक र सरकारले मानिदिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था ठीक भन्ने पुष्टि गर्न खोजिँदै छ। यो सरासर राज्यप्रति अन्याय हो।
टेरामक्सबारे प्राधिकरणले भन्दा कर कार्यालय वा राजस्व विभागले बढी चासो दिनुपर्ने विषय हो। कुनै दूरसञ्चार प्रदायकको राजस्व १ वर्षमा ६० अर्बबाट घटेर ३७ अर्बमा खुम्चिएको छ। अर्को सेवा प्रदायकको झन् धेरै ग्राहक भएर पनि किन बढेन ? भनेर राजस्व कार्यालयले प्रश्न सोध्नुपर्ने हो।
संरचनाअनुसार फुल फ्लेजले काम गर्न प्राधिकरण सकिरहेको छैन नि ! किन ?
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ बनाउँदा प्राधिकरणलाई पूर्णस्वायत्त नियामक निकाय बनाउने अवधारणा थियो। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा बजेट निर्माणसम्मको स्वाधीनता हुने गरी विशेष ऐन निर्माण गरियो। तर, समयक्रममा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई मातहतको निकायका रूपमा लियो।
दूरसञ्चार नियामावलीलाई संशोधन गरियो। मन्त्रालय सुपर रेगुलेटर बन्यो। बजेट पनि आफैंलाई बनाउन दिइएन। जहाँ वित्तीय स्वायत्तता हुँदैन, त्यहाँ कुनै स्वायत्तता हुँदैन। त्यसैले प्राधिकरण पूर्ण निर्भर नियामक हो। ऐनले स्वायत्त भने पनि नियमावलीले कसेको निकाय हो। यस्तो संस्थाबाट
फुलफ्लेजमा काम गर्ने अपेक्षा कसरी गर्ने ?
अर्कातर्फ ल्यान्डलाइनलाई पनि बिलासिताको नजरबाट हेर्ने दूरसञ्चार ऐनले वर्तमान प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन। अहिले पनि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँमात्र जरिवाना गर्न पाइन्छ। प्राधिकरणले ३ पल्टसम्म ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गर्यो।
२०६५, २०७० र २०७८ सालमा ऐन संशोधन गर्न प्रयास गरे पनि त्यो हुन सकेन। उदाहरणका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स पाएका कम्पनीको हकमा २५ वर्षपछि के गर्ने भन्ने ऐनले सोचेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको प्रभावकारिता रहँदैन।
प्राधिकरण कानुनी र संरचनागत रूपमा कमजोर भइसकेको हो ?
भोलि नै १० जना इन्जिनियर थप्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो सम्भव छैन। कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ। जुन नजरले अरू निकायलाई हेरियो, त्यो नजरले अरूलाई हेर्दाको परिणाम दूरसञ्चार क्षेत्र भद्रगोल बन्दै छ।
प्राधिकरण कमजोर भएकै कारणले एनसेल जस्ता संस्थाले अटेर गरेका हुन् ?
आतंकवादीलाई नियाल्ने काम दिने र साथमा बन्दुकको सट्टा लठ्ठी दिएर पठाउने भने झैं हो। नियामकलाई कानुनले बलियो बनाउनुपर्छ नि ! कारबाही गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ नि !
एनसेलले प्राधिकरणलाई टेर्दैन। एनसेलमा दुइटा कम्पनीको होल्डिङ छ, उसको स्वामित्व किनबेच विदेशमै भइरहेको छ। टेलिया र आजियाटाबीच स्वामित्व किनबेच भएपछि अफसोर कम्पनी भए पनि नेपाली नियामकको अनुमति चाहिने गरी कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो। तर, संशोधन भएन। नेपाली कानुनबीचको लुपहोलबाट सेवा प्रदायक लाभ लिन्छन्। र, पछि कानुनी लडाइँमा सरकार हार्छ नै। ऐन संशोधन गरिएको भए एनसेलले अहिले देखाएको दादागिरी देखाउन सक्दैन थियो।
कानुन बलियो भएको भए उतिबेलै कर अधिकृतले एनसेलमा ताल्चा लगाइदिएर आउन सक्थे। कर तिराउन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म धाउनुपरेको बाध्यता कानुन कमजोर भएकैले हो।विभिन्न कालखण्डमा टेलिकम क्षेत्रले प्राथमिकता पाएन।
एनसेलले कानुनी छिद्रताको लाभ लिएको हो ?
नेपालको कानुन मान्दिनँ भनेको हो। वैदेशिक लगानी तथा वित्तीय हस्तान्तरण ऐन र दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था फरक–फरक भएकाले समस्या आएको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन पालना नभएसम्म स्वामित्व हेरफेर गर्न दिँदैन। तर, एनसेलले अटेरीको आँट नै गर्न सक्दैन थियो। कानुनमा २–४ अर्बसम्म जरिवाना लिन पाउने व्यवस्था भएको भए, उसलाई डर हुन्थ्यो। तर, अधिकतम ५ लाखमात्र त उसको लागि समस्याको कुरै होइन।
बढी शुल्क लिएर गुणस्तरहीन सेवा दिने जस्ता इन्टरसेवा सेवा प्रदायकको मनपरी पनि टेरामक्सले नियन्त्रण गर्न सक्छ ?
प्राधिकरणले ६ वटा मोबाइल प्रदायकलाई हेर्न सक्ने गरी टेरामक्स डिजाइन गरेको थियो। अहिले सेवा प्रदायकको संख्या घटेर २ बाँकी छ। थप ४ वटामा लाग्ने भीप्रोब सर्भरको क्षमता अध्ययन गर्दा इन्टरनेटको निगरानी पनि गर्न सकिने पाइएको छ।
टेरामक्सले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दिने सेवाको क्षमता र लागत निगरानी गर्न सक्छ। कति ब्यान्डविथ खपत भयो ? कति मूल्य लिने गरेका छन् ? त्यसबापत राज्यले कति राजस्व पाउनुपर्छ ? र उपभोक्ताले भनेअनुसारको गुणस्तर दिन सकेको छ कि छैन ? भन्ने कुरा टेरामोक्सले दिन सक्छ। तर, त्यस हिसाबले नियमाक अघि बढ्न पाएन। टेरामक्स भन्नेबित्तिकै एटम बम नै पो हो कि भन्ने नजरले हेरियो।
सेवा प्रदायकको मनोमानी हुने अभिप्रायका साथ टेरामक्सको आयातदेखि विवादित बनाउन खोजिएकामा दुईमत छैन। सूक्ष्मरूप अध्ययन गर्ने हो भने सरकारलाई कमजोर बनाउन लागेकाहरू टेलिकम क्षेत्रमा हाबी हुँदैछन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
तपाईं राजनीतिक नियुक्ति लिएर प्राधिकरणमा आएको मान्छे, सत्ता फेरिँदा धेरै असहजता सामना गर्नुपर्यो। कस्तो अनुभव भयो ?
०४६ सालको आन्दोलनमा परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। जब व्यावसायिक जीवन प्रवेश गरेँ, कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बनिनँ। सबैसँग समान दूरी राख्छु, निकट सबैसँग छ। तर, कुनै पनि दलको राजनीतिक दलको सदस्य होइन।
यसकारणले सबैको मान्छे भएँ र मलाई पर्दाखेरी म कसैको भइनँ। नियामक निकायमा गैरसंलग्न व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसकारण मेरो नियुक्ति ठीक थियो। तर, सत्ता फेरिँदा न त सत्तामा भएकाले संरक्षण गर्ने भयो न त नियुक्त गर्नेले नै। नयाँ राजनीतिक दल सरकारमा आउँदा, म यसअघिको सरकारको मान्छे भएँ। कसैलाई जबरजस्ती कुनै राजनीतिक दलको ट्याग भिराएपछि व्यावसायिक मान्छेले कसरी काम गर्न सक्छ ? यो देशमा बौद्धिक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् र ? हुनुपर्दैन र ? प्राधिकरणमा हाम्रो पार्टीको मान्छे छैन, त्यसले भनेको काम किन गर्ने ? भन्ने सोच हुँदा प्राधिकरणले सिफारिस गरेको ऐन २०६५, ०७०, ०७८ र ०८० सालमा पनि भएन।
मैले टेलिकम क्षेत्रमा माफियाको रजगज सिध्याउन लागेको भएर, माफियाकरण हुनबाट रोकेका कारण मविरुद्ध संगठित बनेर लागिपरेका छन्। मातहतको निकाय (मन्त्रालय)ले समेत कृत्रिम आरोप (एमडीएमएसको हकमा) लगाएर निकाल्न बल गरेको हो।
प्रस्तुति : रोविन पौडेल
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
