भारतसँग भएका सम्झौताबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कानुन समितिको बैठक जाँदै

भारतसँग भएका सम्झौताबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कानुन समितिको बैठक जाँदै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ। आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँग भएको सम्झौताका बारेमा जानकारी गराउनेछन्। 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर, भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना सिधै सञ्चालन गर्न सक्ने लगायतका विषयमा सम्झौतामा भएको छ। सम्झौताका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर सरकारको आलोचनासमेत भइरहेको छ। संयुक्त आयोगको बैठकबाट भारतले नेपालका परियोजनामा सीधै २० करोड खर्च गर्ने गरी गरेको सहमति लगायतका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकले जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र सम्झौताका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा केहि समिति सदस्यहरुले नेपाल र भारतबीच भएका केहि सम्झौता मुलुकको हितविपरित हुनसक्ने भएकाले सरकारसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरुको माग पछि समिति सभापति बिमला सुवेदीले सम्झौताका विषय समितिको पनि क्षेत्राधिकार भएकाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको बताए।

बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने गरी भारतलाई अधिकार दिएको भन्ने कुरा पनि आएकाले सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी गराउन माग गरिएको बताए।  समिति सदस्य सन्तोष परियारले अन्तराष्ट्रिय सहमति सम्झौता समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले भारतसंग भएका सहमतिबारे जानकारी लिनुपर्ने भएकाले बोलाइएको बताए।

एमालेले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र सहमतिबारे सरकारले प्रतिपक्षसँग परामर्श नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। एमालेले बजेटरी प्रणालीलाई कमजोर पार्ने हिसाबले कुनै काम हुनु नहुने बताउँदै आएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.