मुगु : मागअनुसारको आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउन नसक्दा जिल्लाका चारै स्थानीय तहका ग्रामीण भेगमा नुनको अभावमा हुने गरेको छ। जिल्लाबाट माग गरेअनुसारको आयोडिनयुक्त नुनको कोटा सरकारले निर्धारण गर्न नसक्दा मुगुमा हरेक वर्ष नुनको अभाव हुने गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुको आयोजनामा मंगलबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा जनताले नुनका लागि सास्ती पाएको र आवश्यकताआनुसारको नपाएको गुनासो सहभागीहरूले गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस मुगुका उपसभापति कर्णबहादुर रावलले नुन दिँदा नागरिकताको फोटोकपी खोज्ने र स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले जनताले सास्ती पाएको बताए। उनले नुन नपाउँदा कयौं दिन अलिनो खाना खानुपरेको गुनासो जनताहरूले गर्नेगरेको बताए। त्यसैले नुनको कोटा बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजबहादुर मल्लले वडास्तरमै नुन वितरण गर्नपर्ने माग गरे। ५ पाकेट नुन लिन सदरमुकाम आउँदा जनताले ५ सयदेखि ५ हजार खर्च गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो।
विसं २०६८ मा भएको जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रतिव्यक्ति ५ पाकेटका हिसाबले कोटा निर्धारण गरी नुन उपलब्ध गराउँदै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर केसीले बताए। सरकारले २०७८ को जनगणनाअनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सोहीअनुसार कोटा निर्धारण गर्न मन्त्रालय र साल्टट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनलाई अनुरोध गर्ने सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय भएको केसीले बताए।
सरकारले मुगुका लागि २ हजार ९ सय ७० क्वीन्टल नुन वार्षिक कोटा छुट्याउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
