निकुञ्जका कारण सडक निर्माण हुन सकेन

निकुञ्जका कारण सडक निर्माण हुन सकेन
सुन्नुहोस्

मुग : राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण सडक निर्माण हुन नसक्दा खत्याड गाउँपालिकावासीलाई सास्ती भएको छ। खत्याड गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम गमगढी जोड्ने सडक सोही गाउँपालिका-१ मसानेसम्म निर्माण भएको लामो समय भइसकेको छ।  

उक्त स्थानदेखि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मिली चौरसम्म जोड्ने सड्क निर्माणका लागि निकुञ्जले अनुमति दिएको छैन। जसका कारण १५ किलोमिटर यात्रा गरेर पुगिने क्षेत्रमा स्थानीयवासीले ७८ किलोमिटरको दूरी पार गरेर जान बाध्य छन्। अहिले खत्याडबासीले सदरमुकाम जानका लागि जुम्लाको बाटो प्रयोग गरिरहेका छन्। 

खत्याड गाउँपालिका-१ मसानेदेखि रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत मिलिचौरसम्म १५ किलोमिटर दूरी छ। यो क्षेत्रमा सडक जोड्न जिल्लास्थित राजनीतिक दल, सम्बन्धित खत्याड गाउँपालिका र जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले पहल नगरेका होइनन्। तर निकुञ्जको अवरोधका कारण गाउँपालिकादेखि जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका हुँदै सदरमुकाम गमगढी पुग्न ७८ किलोमिटर लामो यात्रा गरेर जिल्ला सदरमुकाम गमगढी पुग्न परेको खत्याड गाउँपालिका-९ का विक्रम शाहीले बताए। 

सोही गाउँपालिका-७ का अनन्त जैशीले सडक निर्माण हुन नसक्दा खत्याडबासीहरू एउटै जिल्लाको भए पनि सदरमुकाम पुग्न अर्को जिल्लाको बाटो भएर जानु पर्दा फरक जिल्लाको जनता जस्तो भएको बताए। खत्याड गाउँपालिकाभित्र सबै बस्तीहरूमा सडक जोडिएको छ। 

गाउँपालिकादेखि सदरमुकाम गमगढीसम्म अहिलेसम्म सडक जोडिन सकेको छैन। यो सडक नजोडिँदा बिरामीहरूलाई जुम्ला, बाजुराको कोल्टी र सुर्खेतमा महंगो भाडा तिरेर लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यो सडक जोडिएको भए समयमै जिल्ला अस्पताल पुर्‍याउन सकिने खत्याड गाउँपालिका-१ का तारा बुढाले बताए।

खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष अजबहादुर शाहीका अनुसार गाउँपालिकाले सदरमुकाम गमगढी जोड्नका लागि मसानेदेखि छाँयानाथ रारा नगरपालिका-९ माझ घट्टसम्म डीपीआर गरिसकेको बताए। निकुञ्ज नियमावली अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर वन मन्त्रालयमा एक दुई दिनभित्र पेस हुने उनको भनाइ छ। सडक नजोडिएका कारण सदरमुकाम पुग्न दुई दिन लाग्छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.