विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि गठित प्रदेशसभाले पहिलो एक वर्ष पूरा गरेको छ। गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो।
त्यसयता पाँचवटा सरकार गठन र दुईपटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभाले आठवटा कानुन निर्माण गरेको छ। कोशी प्रदेश सामयिक राजस्वसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको विधेयक, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसबीच पारित भएको छ।
यस्तै, प्रदेश निजामती ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक र स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट संसदीय समितिहरू गठन भए पनि तिनले अझै नेतृत्व पाएका छैनन्। प्रदेशसभाको यो कार्यावधिलाई कसैले सकारात्मक ठानेका छन् भने कतिपयले जनभावनाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो एक वर्षमा चारवटा प्रदेशसभा अधिवेशन सम्पन्न भयो, जसमा प्रदेशसभाको जम्मा ४६ वटा बैठक बस्यो। तर, ती बैठकमा प्रदेशसभाको अधिकांश समय सत्ता समीकरण र भागबन्डा मिलानतर्फ मात्रै केन्द्रित देखियो।
सत्ता र शक्तिका लागि भएका अंकगणितको खेलका कारण प्रदेशसभाको नियमित कामकाजसमेत प्रभावित बन्न पुग्यो। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पनि यसै अवधिमा सिर्जना भयो। दलहरूले यसलाई गठबन्धनको असफलताका रूपमा औंल्याएका छन्। प्रदेश सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन्।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता कार्कीले पाँच पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको अभ्यास भए पनि विधि र प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको जिकिर गर्दै एक वर्षको कार्यकाल सफल भएको दाबी गरे।
उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको पुस २८ गते पनि हामीले सभामुख चयन गरेका थियौं। तर, राजनीतिक दबाबमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो, उहाँलाई हामीले जोगाउन सकेनौं। यसलाई गठबन्धनले असफलताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।’
‘आम रूपमा एक वर्षमा प्रदेशसभा सफल छ। प्रदेशसभाले संघीय संसद्भन्दा बढी काम गरेको छ,’ उनले थपे, ‘यो अवधिमा पाँचवटा कानुन बनाउनु सफलता हो।’
गत साउन १६ गौतमले राजीनामा दिएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाएयता कोशीमा सभामुख पद रिक्त थियो। गत वर्षको पुस २८ गते निर्विरोध निर्वाचित सभामुख गौतमले राजीनामा दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रोजेका थिए।
त्यसपछि सुरु भएको सभामुखको खेलका कारण प्रदेशसभा झनै प्रभावित बन्न पुग्यो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई विश्वासको मत लिन नदिन भदौ ४ गते उप–सभामुख अचानक बिरामीसमेत परिन्।
थापालाई विश्वास मतको पक्षमा बहुमत जुटाउन नदिन प्रदेशसभा बैठक छलेर उपसभामुख काठमाडौं लागिन्। माओवादी सांसद एवं अध्यक्ष मण्डलकी सदस्यसमेत रहेकी गीता तिम्सिनाले एक मिनेट १० सेकेण्डसम्म सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेपछि प्रदेशसभाको यो कार्यकाल झनै रोचक बन्न पुग्यो। उपसभामुख दनुवारको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनको जिम्मा पाएका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले अर्को सदस्यलाई सभामुखको कुर्सीमा बस्न लगाएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको गैरसंवैधानिक एवं अनौंठो अभ्यास पनि यसै अवधिमा भयो।
करिब ६ महिनासम्म सभामुखविहीन अवस्थामा रहेको कोशी प्रदेशसभाको पछिल्लो एक वर्षे कार्यकाल संविधानको धारा १६८ वरिपरि नै घुमिरह्यो। धारा १६८ को १ देखि ५ सम्मका सबै उपधाराहरू यो अवधिमा प्रयोग भए।
परिणामस्वरूप कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि पाँच पटकसम्म परिवर्तन भयो। यो अवधिमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दुई–दुई पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए। आफ्नै दलसँग विद्रोह गरेर विश्वासको मत जुटाएपछि कांग्रेसका केदार कार्की हाल प्रदेशको सरकारको पाँचौं मुख्यमन्त्री छन्। प्रदेशसभाको यो कार्यकालले प्रदेशको नामकरण पनि टुंगो लगायो। तर, नामकरणका विषयमा पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधन भएन। जसकारण प्रदेशमा सुरु भएको पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभा र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरूले झेल्नुपर्यो।
सांसदहरूमाथि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आक्रमणसम्मको घटना प्रदेशसभाको यस अवधिमा भयो। नामको विषयलाई लिएर पहिचान पक्षधर अहिले पनि आन्दोलित छन्। प्रदेशसभाको यो कार्यकाल सुखद् र सम्झनलायक नरहेको जिकिर गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश नामकरणको विषय पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
‘जनचाहना बुझेर यो नामकरणका विषयमा फेरि परीक्षण गर्न जरूरी छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईले भने, ‘जनतासँग राजनीतिक पार्टीले लड्नु हुँदैन। पहिचानवादीहरू गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छन्। उनीहरूका कुरा सरकारले सुनिदिनुपर्छ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले सभामुख चयन गर्दा दलहरू एकताबद्ध भएको बताउँदै अब कोशी प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्न सहज भएको उल्लेख गरे। ‘केही समय अगाडि कहिले अदालतबाट सरकार विघटन हुने, कहिले बहुमत नपुगेर विघटन हुने अवस्था थियो। अब ती सबै अन्त्य भएको छ। कोशी प्रदेशलाई अब सहज तरिकाले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको काँधमा छ,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेताइन्द्रबहादुर आङ्बोले एक वर्ष उत्साहजनक नरहेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘यो एक वर्ष उत्साहजनक रहेन। राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव कोशी प्रदेशमा धेरै प¥यो। यो विषयलाई बिर्सेर बाँकी चार वर्षलाई राजनीतिक स्थिरतासँगै राम्रो काम गरेर विगतको सिमा कमजोरीलाई बिर्सने वतावरण सिर्जना हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कोशी प्रदेशको गठनमा देखिएको अंक गणितको कारण एक वर्ष केही गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा हामी सत्ता केन्द्रित पनि भयौं। अब प्रदेशलाई स्थिरतातिर लैजाने गरी जानुपर्छ। प्रदेशको विकास गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
