जाजरकोटका भूकम्पपीडित भन्छन् - त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका ३ जाजरकोटका भूकम्प पीडित राजेन्द्र विक्रम शाहले भूकम्प पछिको पुनरनिर्माण र पुर्नस्थापनामा भइरहेको ढिलाइबारे गुनासो सुनाए । उनले भूकम्प पीडितको पुनरनिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै तत्काल पुनरनिर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । 

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भूकम्प पछिको पुनरनिर्माणसम्बन्धी जाजरकोट खलंगामा आइतबार आयोजित  अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भूकम्प पीडितको पनि वर्गीकरण गरी सोही अनुसार आवश्यक सहायता प्रदान गर्नुपर्ने,निजी आवास,सरकारी भवन,विद्यालय भवन र ऐतिहासिक दरबारलगायत पुरातात्विक संरचनाको पुनरनिर्माणमा सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाए । पीडित परिवार त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।

भेरी नगरपालिका ३ का बालकुमार शर्माले बैंकहरुको ढिलासुस्ती, स्थानीय तहको अलमल,अस्पष्ट कार्यविधिलगायतका प्रक्रियागत झंझटलगायतका कारण पुर्ननिर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै तत्काल स्थायी पुर्ननिर्माणका काम थाल्न आग्रह गरे । त्रिपालबाट अस्थायी आवासमै सार्न यति ढिलाइ भइरहेको छ । केही महिना पछि वर्षात सुरु हन्छ त्यो भन्दाअघि नै स्थायी पुर्ननिर्माणका कार्य अघि बढाउन सकेनौं भने पीडितको अवस्था झन् विजोग हुन्छ,' उनले भने,' पुर्ननिर्माणको काममा ढिलो नगरौं ।' उनीहरुजस्तै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकोकारवालाले अस्थायी आवास निर्माणमा विभिन्न प्रक्रियागत समस्याका कारण ढिलाइ भएको स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया छिटो सञ्चालन गर्नुपर्ने,अस्थायी आवास निर्माणको कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए ।

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा जाजरकोटमा भएको पुर्ननिर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।  
कार्यक्रममा नलगाड नगरपालिकाका मेयर डम्बर रावत, छेडागाड नगरपालिकाका उपमेयर चन्द्रबहादुर थापा, शिवालय गाँउपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, जुनीचाँदे गाँउपालिकाका अध्यक्ष वेदवहादुर शाही, कुशे गाँउपालिकाका उपाध्यक्ष देविका शाही, भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले पुर्ननिर्माणका सम्बन्धमा आ -आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले अस्थायी आवास कार्यविधि अझै सरल बनाउन अग्रह गदै स्थायी पुर्ननिर्माणका प्रक्रिया तत्काल थाल्न सुझाव दिए ।

विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले तत्काल विस्तृत क्षतिको विवरण संकलनको काम सुरु हुने र स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । उनले कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका अस्थायी आवासका लागि घर भत्काउनुपर्नेलगायतका अन्यौलताबारे प्रष्ट पार्दै जोखिमपूर्ण घर भत्काउनुपर्ने र अन्य चर्किएका घर तत्काल नभत्काए पनि हुने,जोखिमपूर्ण बस्ती र भूकम्पका कारण चिरा परेका बस्तीको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकारलाई सुझाव दिइने बताए । 

कार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणी पाण्डे पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव लिन प्रभावित क्षेत्र आएको बताए । उनले कार्यविधि बनाउँदा पिडितलाई नै सहज हुने गरि बनाइएको बताए । अस्थायी आवास नपाएकाले स्थायी पुर्ननिर्माणमा परिदैन कि भनेर चिन्ता नमान्न आग्रह गर्दै स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जिल्लाको हाल सम्मको भूकम्पपछिको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रमममा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले जाजरकोट भूकम्पका जोखिमपूर्ण बस्तीको भौगर्भिक अध्ययनका लागि भूर्गभविद पठाइदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो पोखे।

 उनले स्थायी पुर्ननिर्माणको कार्यविधि तत्काल ल्याउन सुझाव दिए । कार्यविधि ल्याए आफै बनाउन सक्नेले पनि वर्षाअघि नै निर्माण प्रक्रिया थाल्ने उनको भनाईइ छ । 'भूकम्पले क्षति मात्र गरेको छैन यो पुर्ननिर्माणको अवसर पनि हो यसलाई हामीले अवसर र पुर्ननिर्माणको रुपमा लिन सक्नुपर्छ,' उनले भने ।

जाजरकोटमा ४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राही कामय भएका छन् त्यसमध्ये २७ हजार ९१ पीडितले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् ।  १५ हजार ४ सय ३३ परिवारले अझै पहिलो किस्ताकै रकम पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । 

सरकारले जाजरकोटमा अस्थायी आवासका लागि पठाएको एक अर्ब तीन करोड ४१ लाख ७५ हजार मध्य अहिले सम्म भूकम्प पीडित लाभग्राहीको खातामा ६७ करोड ७२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । अन्य रकम पालिकाको खातामै थन्किएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । 

अहिलेसम्म अस्थायी आवास बनाएर दोस्रो किस्ता कुनै पनि पालिकाले माग गर्न सकेका छैनन् । अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने प्रावधान छ । शनिबार रुकुम पश्चिममा अन्र्तक्रिया गरेको प्राधिकरणको टोलीले आइतबार जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकामा समेत गरिएको थियो ।