लोकल रक्सी बनाउने मर्चाको अनुसन्धानमा गण्डकी विश्वविद्यालयको 'ब्रेक थ्रु'

लोकल रक्सी बनाउने मर्चाको अनुसन्धानमा गण्डकी विश्वविद्यालयको 'ब्रेक थ्रु'
सुन्नुहोस्

पोखरा : नेपालकै गाउँघरमा परम्परागत तरिकाले बनाइने घरेलु मदिराको स्तर निर्धारणसहित मापदण्डबारे गण्डकी विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गरेको छ। कोदोको मदिरा बनाउने र त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यसहित ३ वर्षअघिदेखि थालेको उसको अनुसन्धानका केही परिणाम पनि आएका छन्। 

विश्वविद्यालयले गण्डकीका ११ मध्ये विभिन्न जिल्लाबाट घरेलु मदिराको नमुना संकलन गरी अनुसन्धान गरेको थियो। मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चा लगायत सामग्री पनि अनुसन्धानमा समावेश थिए। विश्वविद्यालयको अनुसन्धान मदिरा बनाउने मुख्य तत्व ‘मर्चा’ को स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न सफल भएको छ। 

‘विभिन्न चरणका अनुसन्धानबाट मर्चाको फर्मुला तयार भएको छ,’ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा कैलाश तिमिल्सिनाले भने, ‘एउटा ब्रेक थु्र भयो भन्ने हामीले ठानेका छौं।’ विश्वविद्यालयले अनुसन्धानबाट निकालेको सूत्रको मर्चाबाट बनेको मदिरा नेपाल सरकारको खाद्य विभागको प्रयोगशालामा जाँचेको थियो। विभागले उक्त मदिरा विषाक्त नभएको पुष्टि गरेको थियो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट स्वीकृति लिएरै मर्चाको अनुसन्धान गरिएको जानकारी रजिस्ट्रार डा. तिमिल्सिनाले दिए। 

गाउँघरमा विभिन्न किसिमका वनस्पपतिबाट आआफ्नै ढंगले मर्चा बनाउने र त्यही मर्चा कोदो वा चामल तथा जौमा मिसाएर स्थानीय मदिरा बनाउने चलन छ। व्यक्तिव्यक्तिले आफ्नै परम्परागत सिप र ज्ञानमा आधारित भएर त्यसरी बनाइएको मर्चामा हुनुपर्ने विभिन्न तत्वको मात्रा नमिल्न पनि सक्थ्यो। तर विश्वविद्यालयले कुन-कुन तत्व कतिकति मात्रामा राखेर मर्चा बनाउँदा स्वास्थ्यलाई हानि नगर्ने र विषालु पनि नहुने हुन्छ भन्ने फर्मुला 'सूत्र' अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको हो। 

मर्चाको गुणस्तर र त्यसमा मिश्रित तत्वहरूको आधारमा मदिराको स्वाद र तह फरकफरक हुन्छ। तर मर्चाले मात्रै मदिराको सबैथोक निर्धारण भने गर्दैन। कुन कोदो वा कुन खाद्यवस्तुमा त्यो मर्चा मिसाउने, कति तामक्रममा पकाउने र कस्तो भाँडोमा कसरी पकाउने लगायतले फरक पर्छ। अब विश्वविद्यालयको अनुसन्धान त्यता केन्द्रित रहने जानकारी रजिस्ट्रार डा तिमिल्सिनाले दिए। ‘हामीले तयार पारेको मर्चा विषाक्त हुँदैन र निश्चित मापदण्डको हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने, ‘अब अरु प्रक्रियाबारे पनि अनुसन्धान गरी मापदण्ड तयार गर्ने छौं।’ विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुलाई सहभागी गराएको थियो। 

कतिपय अवस्थामा घरेलु मदिरा सेवनबाट मानिसहरुको ज्यान गएको पनि हुँदा त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रयास स्वरुप नमुना परीक्षणसहित अनुसन्धान गरेको जानकारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नवराज देवकोटाले जनाए। निश्चित मापदण्डको मर्चा बनाउँदा मात्रै मदिरा विषाक्त नहुने ठहर गरी त्यसका लागि अनुसन्धानमा जुटेको उनले सुनाए। कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको सूक्ष्म जीवाणु प्रयोगशालामा मर्चाको अनुसन्धान गरिएको र त्यहाँको रिपोर्टलाई आधार मान्दै खाद्य प्रविधि अध्ययन संस्थान धरानसँग पनि सहकार्य गरिएको जानकारी उनले दिए। 

‘सबैभन्दा राम्रोखाले ढुसी र इस्टको कल्चर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको मात्रा हालेर मर्चा तयार पार्‍यौं,’ उनले, ‘त्यही मर्चाबाट कोदो कुहाएर रक्सी बनाउँदा विषाक्तता शून्य पाइयो, यति भएपछि स्तरीय मर्चा तयार भयो।’ 

विषाक्तता नभएको मर्चा बनाएर समुदायलाई मदिरा बनाउन दिने योजना रहेको उनले जनाए। ‘हामीले बनाएको मर्चाबाट स्थानीय समुदायले बनाउने मदिराको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने अनुसन्धानको चरण भने अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामीले तयार पारेको मर्चाबाट बनेको मदिराको गुणस्तर मापनसम्बन्धी अनुसन्धानको काम पनि गर्नेछौं।’ 

अहिले विश्वविद्यालयले तयार पारेको सूत्रबाट बन्ने मर्चाको प्याटेन्ट राइट दर्ता गरी उसले बिक्री गर्न सक्छ। तर घरेलु मदिरासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुन बाँकी छ। त्यसमाथि विश्वविद्यालयले उक्त मर्चा प्रयोग गरी कुन तापक्रममा कति खाद्यान्नमा कसरी मदिरा बनाउने भन्ने लगायत पनि अनुसन्धान गरी मापदण्ड तयार गर्ने छ। त्यसपछिमात्रै उक्त फर्मुलाको मर्चा र अरु वैज्ञानिक विधिबाट मदिरा बनाउन सम्भव हुनेछ। सँगसँगै सरकारले घरेलु मदिराका लागि कानुनी व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्ने छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थानीय मदिरालाई मान्यता दिने कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदाको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ। केही पालिकाहरूले पनि त्यस्तो कानुनको तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय मदिरा र गाँजालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। उनले त्यस सम्बन्धी कानुन प्रदेशले बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.