मधेस पुगेर प्रधानमन्त्रीले भने- नेता र जनप्रतिनिधि नै मिटरब्याजको पक्षमा लागे

वीरगञ्ज : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउन नसकिएको भन्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस्।'

संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पारे। 'आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। यसलाई जनतासम्म व्यवस्थितरूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो।'

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका संघीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए। माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

संघीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पारे।

हजारौं मिटरब्याजपीडित किसानले न्याय पाए
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याजपीडित लाखौं किसानहरूले इतिहासमा पहिलोपटक न्याय पाएको बताए। सरकारले कानुन निर्माण गरेर मिटरब्याजलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको उनको भनाइ छ।

मिटरब्याजपीडितका विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर काम गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहाल, 'हजारौं किसानले न्याय पाएका छन्, लाखौंले न्याय पाउँदैछन् । यो कुरा आम जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनुस्।' कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै मिटरब्याजको पक्षमा लागेको भन्ने जनगुनासो आइरहेको बताए। 'तपाईंहरूले पीडकको पक्षमा होइन, पीडितमैत्री आचरण, व्यवहार र पक्षधरताका साथ न्यायको प्रत्याभूति गराउनुस्,' उनले भने।

सरकारले लाखौं नागरिकताविहीन नेपाली युवालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको उनले स्मरण गराए। 'सबैभन्दा धेरै मधेसका युवाहरू छन्। यो निकै ठूलो काम हो। संघीय सरकारले गरेको यो ऐतिहासिक काम जनतासम्म पुर्‍याएर राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नुस्।'