नापी र मालपोतका सेवाग्राहीलाई सास्ती, वारिपारि गर्दै बित्छ समय

नापी र मालपोतका सेवाग्राहीलाई सास्ती, वारिपारि गर्दै बित्छ समय

बुटवल : मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय टाढा हुँदा बुटवलमा सेवाग्राहीले सास्ती खेपेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका–८ सुक्खानगरमा मालपोत र वडा नम्बर १३ स्थित जीतगढीमा नापी कार्यालय सञ्चालनमा छन्। 

आफ्नै नयाँ भवन बनेपछि नापी कार्यालय जितगढीमा सरेको हो। यसअघि नापी कार्यालय पनि सुक्खानगरस्थित मालपोत नजिकै थियो। तर, मालपोत कार्यालयको निर्माणाधीन भवनले गति नलिएपछि सेवाग्राहीलाई वारीपारी गर्दागर्दै समय बित्ने गरेको छ।

जग्गा बिक्री गर्ने काम लिएर देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ३ सूर्यपुराबाट आएका ७४ वर्षिय ओमप्रकाश न्यौपानेले एक दिनको काम तीन दिन लागेको बताए। ‘धेरै समय वारी र पारी गर्दा गर्दै बित्यो’, उनले भने, ‘पहिले नजिक नजिक थिए। अहिले नापी कार्यालय आफ्नै भवनमा सरेछ। मालपोत टाढा हुँदा दुःख पाइयो।’ उनले होटलमा बास बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले सास्ती खेप्नुपरेको समेत गुनासो गरे। पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बाटो हुँदै दुवै कार्यालय आउजाउ गर्नुपर्ने भएपछि सेवाग्राहीलाई जोखिम समेत हुने गरेको छ। 

जीतगढीमा मालपोत कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माणधीन अवस्थामा रहे पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा सेवाग्राहीका गुनासा आउने गरेको प्रमुख मालपोत अधिकृत दामोदर भण्डारीले प्रतिक्रिया दिए। ‘ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा जनताका गुनासा धेरै आइरहेका छन्’, भण्डारीले भने, ‘भवनको ३० प्रतिशत पनि काम भएको छैन। समयमै निर्माण पुरा हुने स्थिती पनि देखिँदैन।’

२०७८ साल असोज १७ गते दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी टिडी आर जयबागेश्वरी माता जेभी नेपालगञ्जले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। सम्झौताको समय सकिएपछि २०८१ जेठ मसान्तभित्र सक्ने गरी पहिलोपटक म्याद थप गरिएको छ। प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारी थपिएको म्यादभित्र पनि ठेकेदारले निर्माण पूरा गर्नेमा विश्वस्त छैनन्। तीन तलाको भवन निर्माण गर्नका लागि भ्याटबाहेक सात करोड ४५ लाख १३ हजार ८९ रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग कार्यालयले सम्झौता गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.