दिलिप हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला उच्चद्वारा सदर

दिलिप हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला उच्चद्वारा सदर
सुन्नुहोस्

ढल्केवर : उच्च अदालत जनकपुरले पर्यावरण अभियन्ता दिलिप (ओमप्रकाश) महतो हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको छ। बुधबार मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका न्यायधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र ध्रुवकुमार पियाको संयुक्त इजलाशले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरका रजिष्टार यमबहादुर बुढामगरले जानकारी दिए।

'एउटा रामजीवनको जाहेरीले नेपाल सरकार र अन्य तीन गरी चारवटा वादीको पूनरावेदन उच्चमा परेको थियो। यसमा बुधबार अन्तिम सुनुवाई हुँदै सुरुको फैसला सदर भएको छ। थप कुराहरु बुझ्न मिसिल हेर्नुपर्छ,' रजिष्टार बुढामगरले अन्नपूर्णसँग भने।

धनुषा जिल्ला अदालतले गत फागुन १२ गते घटनामा मुख्य योजनाकार चुरियामाइ बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपीन महतो र कामदार मुनिन्द्र महतोलाई २५-२५ वर्ष कैद र ५-५ लाख क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला सुनाइएको थियो। न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरूङको इजलासले उक्त फैसला भएको थियो।

त्यस्तै हत्याका मतियार ठहर भएको रंजित भनिने जितेन्द्र कुमार महतोलाई साढे १२ वर्ष कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो। त्यही मुद्दामा क्रसर सञ्चालक विपीनका दाइ विनोद महतो, कामदारहरू सत्यनारायण महतो, शत्रुघन महतो र रोशनकुमार यादवलाई भने जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका थिए।

उक्त फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै दिलिपका बुबा रामजीवनले गत बैशाख २५ गते उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेर कैद सजाय सुनाएका विपीन महतो, मुनिन्द्र महतो र रञ्जित भनिने जितेन्द्र कुमार महतोले पनि नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

दिलिप महतोको हत्या मुद्दासँग सम्बन्धित ती सबै मुद्दामा बुधबार उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.