कूटनीतिक पहल पुगेन

इजलास

कूटनीतिक पहल पुगेन
सुन्नुहोस्

रुस–युक्रेन युद्धमा प्यूठानका सोमे सुनारसहित देशभरका दर्जनौं नेपाली युवाले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन्। सोझासाझा युवा अनाहकमै युद्धमा झोसिएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यतालाई सरकारले अविलम्ब रोक्नुपर्छ। 

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि धेरै नेपाली युवाले बेलायती सेनामा भर्ती भएर जीवन गुमाएका थिए। तर, त्यसबेला नेपाल सरकार र बेलायती सरकारबीचको सम्झौताले गोर्खालीहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गराइएको थियो। 

अहिले युद्धग्रस्त मुलुक रूससँग सरकारको कूटनीतिक पहल पुगेको छैन। मृत्यु भएका नेपाली युवाको शव आफन्तले पाएका छैनन्। विदेशी भूमिमा सन्तान र आफन्त गुमाउनुको पीडाले परिवारजनहरू तड्पिएर बस्न विवश छन्। रूस–युक्रेन युद्ध तत्काल रोकिनुपर्छ। युद्धका माध्यमबाट विवादको समाधान खोज्नेहरूको पक्षमा नहुँदा–नहुँदै पनि नेपालका युवाहरू यसरी अमानवीय ढंगले भइरहेको  युद्ध गर्न बाध्य छन्।  युवालाई मानव तस्करको जालोमा पारेर अवैध रूपमा रूसी सेनामा भर्ती गराइएको छ।

वैदेशिक रोजगारमा अन्य मुलुकमा गएका नेपाली युवा अवैध बाटोबाट युद्धग्रस्त मुलुकमा पुग्नु र सेनामा भर्ती गर्नु गलत छ। नागरिक तहमा पनि यसबारे सचेतना हुनुपर्छ। सामान्य तालिम लिएर नेपाली युवा युद्धमा होमिन र मृत्युवरण गर्न विवश छन्। पूर्वनेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई अझ बढी छानीछानी अवैध रूपमा रूसी सेनामा लगेको देखिएको छ। 

देशमा बेरोजगारीको समस्या छ। तर, समस्या छ भन्दैमा यसरी युद्धमा भिड्न जाने गरी अवैध रूपमा विदेशी सेनामा जानु गलत हो। जानीजानी बिभत्स अमानवीय युद्धमा हाम फाल्नु हुँदैन। ‘बत्तीमा पुतली परेजस्तो’ गरेर नेपाली युवाले जीवन गुमाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ। ६ महिना वर्षदिन लगाएर हिँडेरै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका पुग्ने पनि नेपाली छन्। जुन देश युद्धको पक्षमा छैन, त्यस देशका नागरिकलाई युद्धग्रस्त मुलुकमा भर्ती नलिने स्थितिको सिर्जना गर्न नेपाल सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

(थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।) 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.