गोदावरी नगरपालिकाले गठन गरेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति अवैध ठहर, नयाँ गठन गर्न निर्देशन

गोदावरी नगरपालिकाले गठन गरेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति अवैध ठहर, नयाँ गठन गर्न निर्देशन
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

धनगढी : जिल्ला समन्वय  मितिको नेतृत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा वडा सदस्यको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय अनुगमन समिति अवैध ठहर गर्दै उपमेयरको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिको बैठकले उक्त समिति हटाएर उपप्रमुखको नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासनको प्रतिनिधि,सम्बन्धित सव- डिभिजन बन कार्यालयको प्रतिनिधि,सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रहरी कार्यायको प्रतिनिधि,सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरीको गण वा पोस्टको प्रतिनिधि,प्रमुख प्रशासकीय  अधिकृतले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि र आईई र टेन्डर प्रकृयामा संलग्न सम्बन्धित स्थानीय तहको ईन्जिनियर सदस्य सचिव रहने समिति बनाउन निर्देशन गरेको हो ।

स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख फरक/फरक पार्टीबाट जितेका स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै कतिपय स्थानीय तहहरूले आफूखुसी नदीजन्य पदार्थको अनुगमन टोली गठन गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाले पनि वडा नम्बर २ का वडा सदस्य देबराज भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति गठन गरेको छ । 

कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै गठन गरिएको उक्त समितिमा  वडा नम्बर १ का वडा सदस्य गम्भिर साउद, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य धनी कामी, वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य तारा छेडाल र वडा नम्बर ८ का वडासदस्य चन्द्र विसी सदस्य छन् ।

गोदावरीमा पनि मेयर नेपाली काँग्रेसबाट र उपमेयर नेकपा एमालेबाट जितेका हुन् । कार्यपालिकाले बनाएको अवैध समितिमा सबै सदस्यहरू गठबन्धन पार्टीबाट छन् । तर जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले भने जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूलाई उपमेयरको नेतृत्वको अनुगमन समिति सक्रिय पार्न निर्देशन गरेको हो ।

बुधबार कै बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तीनवटा नदीबाट नियन्त्रणमा लिइएका १९ वटा सवारी साधनलाई ६ लाख ९ हजार जरिवाना गरि छोडने निर्णय पनि गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिले आइतबार गोदावरी नगरपालिका भीत्रका गोदावरी,खुटीया र खैराना खोलाबाट ६ वटा जेसिवि र एक्जाभेटर, १० वटा टिप्पर र तीन वटा ट्याक्टर नियन्त्रणा लिएको थियो । सबै ढुवानीका साधनहरू इका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा राखिएका थिए ।

जिल्ला समुन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुख, डिभिजन बन प्रमुख,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.