‘३ अर्बको नक्कली लाइसेन्स किनबेच भएको छ’

मुद्दा : सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस

‘३ अर्बको नक्कली लाइसेन्स किनबेच भएको छ’
सुन्नुहोस्

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस भनेको के हो ? 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस कम चर्चामा छ। तर, यो जीवनमा सधैंभरि प्रयोग हुने चिज हो। यो सुतेदेखि उठेसम्म प्रयोग हुन्छ। जस्तै पैसा, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट, जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता आदि ‘अफिसियली भेरीफाइड डकुमेन्ट’ हुन्। राज्यले बनाउने ‘भेरीफाइड डकुमेन्ट’ नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ हो। यसलाई नेपालीमा सुरक्षण मुद्रण भनिन्छ।

यो विशुद्ध प्रिन्टिङ मात्रै होइन। यसमा चार प्रकारका प्रविधि हुन्छन्। प्रिन्टिङ प्रेस, ग्राफिक टेक्नोलोजी, इन्फरमेसन टेक्नोलोजी मुख्य हुन्। यसमा अफसेट प्रेस पनि थपिएको छ। सामान्य रूपमा बुझ्दा, अरूले नक्कल गर्न नसकोस भन्ने हिसाब बनाइएको डकुमेन्ट(कागजात) सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा आउँछ। 

यसको आवश्यकता किन छ ? 

विश्वमा यसको प्रयोग व्यापक छ। तर नेपालमा भने हामीले यसको धेरै अभ्यास गरिसकेका छैनौं। यसको प्रयोगमा राज्य दुर्बल छ। मान्छे जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने कागजात सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाटै बन्छ। त्यसले रेकर्ड राख्ने र भेरिफाइड गर्ने काम पनि सँगै गर्छ। अहिले पनि नेपालमा जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता कागजमा लेखेर दिइन्छ तर यो सुरक्षित कागजात होइन।

राज्यको आफ्नो स्टयान्डर्ड मेन्टेन हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सबल हो भनेर देखाउने नै कागजातले हो। पहिला हस्तलिखित पासपोर्ट थियो। त्यो बेला नेपाली पार्सपोर्टको फोटो निकालेर दुरुपयोग गरेको पाइन्थ्यो। अहिले इलोक्ट्रोनिक पासपोर्ट भएपछि सुरक्षित भएको छ।  

के नेपालले यसको महत्व नबुझेको हो ? 
नेपालका सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अति आवश्यक हो भन्ने महसुस नै भएको छैन। अर्कोतिर यो क्षेत्रमा सम्बन्धित विज्ञ नै नेपालमा छैनन्। त्यस्तो संवेदनशील विषयमा विशेषज्ञ नहुनु नेपालकै दुर्भाग्य हो।

विज्ञ जनशक्ति नहुँदा के असर परेको छ ? 
नेपाललाई डिजिटलाइसेनमा लाने भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो। तर, सम्बन्धित विज्ञ नभए पनि डिजिटलाइसेन होइन काण्डै–काण्ड हुन थाले। अहिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङसम्बन्धी हरेका विषयमा काण्ड बाहिर आएका छन्। 

काण्ड पनि धेरै आउनु विज्ञ नभएर नै हो त ? 
हो नि, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर(सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) स्थापना गर्‍यो तर त्यो ‘कोमा’मा गयो। किनभने त्यहाँँ भ्रष्टाचार भयो। अख्तियारले मुद्दा नै हालिसकेको छ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर सञ्चालन आउन नसक्नुको मुख्य कारण प्राविधिक जनशक्ति अभाव नै हो। जो जुन चिजको जो जानकार हुन्छ, त्यहाँँ उसलाई नै काम गर्न दिनुपर्छ, एउटा जानकारले काम गर्न सकेन भने अर्को विज्ञ मान्छे खोज्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा आवश्यक जनशक्ति नै यो विषयमा छैन। जनशक्ति नभएपछि विदेशबाट मानिस आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।  विदेशी एजेन्टले आपूm अनुकूलको काम गर्छन् अथार्त इन्फल्युन्यस् गर्छन् यो तीतो यथार्थ हो।  

पहिलो काम के गर्नुपर्छ ?
विशेषज्ञ, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर मात्रै सेक्यिुरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलगायतका परियोजना ल्याउनुपर्छ। नत्र आयातित एजेण्टले आफनो स्वार्थअनुसार काम गर्दा त्यस्ता परियोजना डुब्छन्। 

  • राज्यले बनाउने ‘भेरीफाइड डकुमेन्ट’ नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ हो। 
  • अहिले पनि नेपालमा जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता कागजमा लेखेर दिइन्छ तर यो सुरक्षित कागजात(डकुमेन्ट) होइन।
  • १ लाख ३ हजार नक्कली लाइसेन्स दिनेहरूलाई सिस्टमबाटै कारबाही गर्न सकिन्छ। 

भ्रष्टाचारको गन्ध आउनुको कारण ? 
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस जस्ता परियोजना ल्याउने नेतृत्वकर्तामा दक्ष हुनुपर्छ। उ विशेषज्ञ हुनुपर्छ। हाम्रोमा त प्रमुख व्यक्ति नै दक्ष हुँदैनन्, दोस्रो व्यक्तिमा आश्रित हुन्छन्। फेरि यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ भनेको नितान्त प्राविधिक विषय हो। यसको नेतृत्वमा गर्ने व्यक्ति पनि विशेषज्ञ हुनै पर्छ। जुन क्षेत्रमा जसको आवश्यकता छ त्यो व्यक्ति त्यहाँँ हुनुपर्छ। उसले लागतलाई मिनिमाइज गर्न सक्छ। समयमा काम हुन्छ। 

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका विषयमा किन धेरै विवाद र झमेला आउँछन् त ?
विवादमा आउनुको मुख्य कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव नै हो। जसले टेन्डर गर्‍यो उसले टेक्निकल स्पेसिफिकेसनका कतिवटा टर्म भन्न 
सक्छ ? अहँ एउटै सक्दैन। आफू नजान्ने भएपछि त्यो जवाफ विचौलिया र एजेन्टले दिन्छन्। विदेशी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन कपिपेस्ट गरेपछि विवाद आउने नै भयो। 

यसका लागि युनिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्छ। नेपालका लागि कुन कार्ड आवश्यक पर्छ त्योअनुसार काम गर्नुपर्छ। विदेशको कपि गरेर हुँदैन। कार्डको अनुभव, केमिकल रियाक्सनका बारेमा जान्नुपर्छ। प्रिन्टिङ मेकानिजमको विषय जान्नुपर्‍यो। हरेक विषयमा सबै देश एकै किसिमका हुँदैनन्। आर्ट र कल्चरको कुरा हुन्छ। त्यसको पनि विज्ञ चाहिन्छ।   

अहिले किन विवाद भयो ? 
आजभन्दा ५/६ वर्ष पहिला यातायातमा ढड्डामा रेकर्ड हुन्थ्यो। सरकारले डिजिटलाइजेस सुरुवात गर्‍यो। डिजिटलाइजेसनमा पनि फल्टहरू भेटिए। मरेको मान्छे, विदेशमा गएको मान्छे, नफर्केको मान्छेको पनि लाइसेन्सको रेकर्ड आयो। उनीहरूको रेकर्ड हेरेर लाइसेन्स नम्बर एक्सचेन्ज गरियो। अनि बिचौलिया खडा भयो। अर्को मान्छे नाम र नम्बरबाट लाइसेन्स निस्किन थाल्यो। सिस्टममा छिरेर बदमासी भएको देखियो।

हरेकको रेकर्ड ट्याम्पर गरेको देखियो। यो सिस्टमबाटै हुँदै गएको छ। यो एउटै व्यक्तिले गर्न सक्दैन। यसमा तलदेखि माथिसम्म मिलोमतोमा भएको स्पष्ट हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म संलग्नताबाटै भएको हो। यसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको नियत सफा हुनुपर्छ। नेपालको कानुन अति फितलो छ। त्यसले गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले मनपरी गरिरहेका छन्। 

यो नक्कली लाइसेन्सको कुरा चाहिँ के हो नि ! 

१ लाख ३ हजार नक्कली लाइसेन्स भन्ने कुरा यतायात विभागबाटै बाहिर आएको छ।  यसमा विदेश गएका, मरेका मान्छेको लाइसेन्स इस्यु भएको देखिन्छ। यो व्यक्तिले मात्रै गर्न सम्भव छैन। सिस्टमबाट भएको हो। जसमा बिचौलिया मिलेको देखिन्छ। बिचौलियामार्फत एउटा लाइसेन्स(मरेका, विदेश गएका)को ३० देखि ४० हजार रुपैयाँमा अबैध बिक्री भएको छ भन्ने सुनिन्छ। यसको हिसाब गर्दा यो नक्कली लाइसेन्सबाट ३ अर्ब रुपैयाँ उठेको देखिन्छ। त्यो अति ठूलो भ्रष्टाचार हो। ३ अर्बमा त एउटा ठूलो परियोजना बन्छ। यसले हजारौं मान्छेले रोजगारी पाउँछन्, यसले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। यति ठूलो विषयमा भएको भ्रष्टाचारलाई कसैले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन।

लाइसेन्सको छानबिन समिति गठन गरेको छ। तर, छानबिन समितिको आवश्यकता नै पर्दैन।  १ लाख ३ हजार नक्कली लाइसेन्स दिनेहरूलाई सिस्टमबाटै कारबाही गर्न सकिन्छ। यसमा पनि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। सिस्टमबाटै गलत गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन सकिन्छ। सिस्टम कसले चलायो। लग इन गर्नेको लग बसेको हुन्छ। सिस्टमबाटै आन्द्राभुँडी सबै निकाल्न सकिन्छ। त्यसमा संलग्न मन्त्रीदेखि विभागीय प्रमुख, सुब्बा, खरिदार सबैको लाइनै रेकर्ड हुन्छ। यो सञ्जाल लगइनबाट भेटाउन सकिन्छ। 

तपाईं आफूलाई के को आधारमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङको पहिलो विज्ञको रूपमा दाबी गर्नुहुन्छ ? 
मेरो दशकौंको अनुभव छ। यो क्षेत्रमा म आफूलाई पहिलो विज्ञ दाबी गर्छु। तर हामीजस्ता धेरै विज्ञ छौं। उनीहरूको राज्यले उपयोग गर्न सकेको छैन। सेक्युरिटी प्रिन्टिङका नाममा धेरै भ्रष्टाचार भएका छन्। त्यो मैले नियन्त्रण गरिदिन्छु। बिना भ्रष्टाचार म काम गरेर देखाउन सक्छु। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.