जाजरकोट/रुकुमपश्चिम / कालीकोट : रुकुमपश्चिमका पाँच स्थानीय तहले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। सबैभन्दा पहिले आठबीसकोट नगरपालिकाले शुक्रबार नै नगर क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा संघ–संस्थालाई ‘जनयुद्ध’ दिवसका अवसरमा एक दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, बाँफिकोट गाउँपालिका र चौरजहारी नगरपालिकाले पनि ‘जनयुद्ध’दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन्। चौरजहारी नगरपालिकाले १८ औं नगरसभाबाट जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको नगरकार्यपालिका प्रवक्ता खुमबहादुर खड्काले बताए।
सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि ‘जनयुद्ध’ दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सानीभेरी गाउँपालिका प्रवक्ता पहलसिंह घर्तीले जानकारी दिए। ‘जनयुद्ध’ दिवसकै अवसरमा फागुन १ गते गाउँपालिकाले गुरिल्ला म्याराथनसमेत आयोजना गरेको छ।
त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि ‘जनयुद्ध’दिवसका अवसरमा बिदा दिने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले जानकारी दिए। मुसिकोट नगरपालिका भने ‘जनयुद्ध’ दिवसका अवसरमा विद्या दिने वा नदिने अन्योलमा परेको छ। हालसम्म विदा बारे नगरपालिकाले कुनै निर्णय गरेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ स्थानीय नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जितको छ। मुसिकोट नगरपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसले जितेको छ। बाँफिकोटमा अध्यक्ष कांग्रेसको भए पनि कार्यपालिकामा माओवादी केन्द्रकै बहुमत छ। संघीय सरकारले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसका रूपमा मनाउने र उक्त दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेकामा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो।
त्यस्तै, कालीकोटका चार स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। कालीकोटका पँलाता गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका र महाबै गाउँपालिकाले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। कालीकोटमा ९ वटा स्थानीय तह छन्। ९ स्थानीय तहमध्ये ४ ले बिदा दिने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना बढ्दै गएको छ।
पँचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज शाही अग्नीले नेपालमा तीन तहको सरकार भएकाले स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै महत्व र अधिकार रहेकोले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै कार्यपालिकाको बैठकद्वारा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताए।
जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा नगर्ने पालिकाहरूमध्ये जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका छन्।
उनीहरूले कानुनी राज्यको उपहास हुने हुँदा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध जाने गरी आफूहरूले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नगरेको जनाएका छन्। नागरिक समाजका अगुवा तथा अधिवक्ता अमलराज शाहीले अदालतले गरेका निर्णय कानुनसरह मान्य हुने भएकाले सर्वोच्चको फैसलाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निकायले निर्णय गर्न नहुने बताए।
जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पाका पाँच पालिकाले फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। रोल्पाका सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा नगरपालिका, माडी गाउँपालिका, सुनील स्मृति गाउँपालिका र परिवर्तन गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन्। गोरखाका तीन पालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। जिल्लाका अजिरकोट, गण्डकी र भीमसेनथापा गाउँपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएर जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशको काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखर गाउँपालिका, चौतारा साँगाचोकगढी गाउँपालिका र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, धनुषाको सबैला नगरपालिका, ले सूचना निकालेर बिदा दिने निर्णय गरेका हुन्। धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा भने गाउँपालिका अध्यक्षले बिदाको सूचना निकालेपछि उपाध्यक्षले जनयुद्ध दिवसका नाममा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नभएको सूचना जारी गरेकी छन्।
कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बुको थुलुम दूधकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। यसैगरी बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पनि फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका लगायतले जनयुद्धका नाममा बिदा दिने घोषणा गरेको छ।
२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धको थालनी गरेको दिन हो। सोही दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा गत वर्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सोही दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउन गत वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय गत पुस १३ मा बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त बिदा बदर गर्ने निर्णय गरिसक्दा पनि तत्कालीन विद्रोही माओवादीको सशस्त्र युद्ध थालेका जिल्ला र आफ्नो पार्टीको पकड रहेका स्थानीय तहले धमाधम सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
