सर्वोच्चको आदेशविपरित जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अपील

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन अपील गरेका छन्। मंगलबार बिहान जनयुद्ध दिवसको शुभकामना दिँदै उनले जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने नेपालीहरूको साझा दिवस भएको बताएका हुन्। 

‘जनयुद्धको जगमा जुन अधिकार स्थापित भएका छन्, ती अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्। नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको भएता पनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवस हो।’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्,‘जनयुद्ध दिवसलाई विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय उत्सव र गौरवको दिनका रूपमा मनाउन म सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु। ’

उनले परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्ने महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइते योद्धाहरूमा स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। उनले भनेका छन्,‘महान् जनयुद्धको २९ औँ वार्षिकोत्सवको सुखद् अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरू एवं विश्वभरिका परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस ऐतिहासिक दिनमा देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति स्मरणसहित उच्च सम्मान र घाइते योद्धाहरूमा स्वास्थ्यलाभ र दीर्घजीवनको कामना गर्दछु।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले महान् जनयुद्धले साहस, वीरता र उत्सर्गको त्यो ऐतिहासिक क्रान्तिले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, देशप्रेम एवम् राष्ट्रियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात गरेको दाबी गरेका छन्। ‘जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ। मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू समुदाय लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित भएको छ। ’उनले भनेका छन्,‘सामाजिक न्यायको उन्नत व्यवस्थासहित समाजवादोन्मुख संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको छ। यसर्थ, युग परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने जनयुद्ध आफैमा ऐतिहासिक र गौरवशाली थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको लेटरप्याडमा प्रचण्डले जनयुद्धको २९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रथम विधान सम्मेलनमा होमिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जनयुद्धको २९ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) प्रथम विधान सम्मेलनमा होमिएको छ। अधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित र सुदृढ तुल्याउँदै समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न योग्य पार्टी निर्माणका पक्षमा गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास छ। अन्त्यमा, जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’

अदालतको आदेश लत्याउँदै माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधि
रोक्दारोक्दै ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन पाइन्‍न

संवैधानिक कानुनका विज्ञ भन्छन्- 'सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध कार्य गर्नु अदालतको अवहेलना'

२०७९ साल माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।  सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिने निर्णय गरेपछि द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्र आरण,गंगामाया अधिकारी, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटालगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोहि रिटमा सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते  'जनयुद्ध दिवस'का नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय संविधानको व्यवस्था,शब्द,मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको थियो। फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभइ न्यायपूर्ण,स्वच्छ, विवेकपूर्ण  र औचित्यपूर्ण भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ को उपधारा ५ मा 'जनयुद्ध शब्द' प्रयोग नभइ मा 'सशस्त्र संघर्ष' शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ। साथै जहाँ सशस्त्र धारामा समेत जनयुद्ध शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन। साथै जहाँ सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग भएको छ,त्यहाँ द्वन्द्व पीडित,विस्थापित,घाइते आदि शब्दहरु पनि प्रयोग भएका छन्। यसबाट जनयुद्ध शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिदैन। संविधानले नचिनेको शब्दलाई संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधान सभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हु्न्छ,'न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ