कांग्रेस प्रवक्ताको प्रतिवेदन : देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त भइसकेको छैन

कांग्रेस प्रवक्ताको प्रतिवेदन : देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त भइसकेको छैन
सुन्नुहोस्

गोदावरी : अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकाय बन्न सकेमात्र यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन्। 

पार्टीको जारी महासमिति बैठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक निकाय ‘सेकेण्ड टाइयर इन्सीच्यूसन’ गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए। उनले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। 

'सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताको बचत परिचालन गर्ने र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको छ,' उनले लेखेका छन्, 'सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय (second tier institution) गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस निकायले कर्याप्रारम्भ गरेपछि सहकारी क्षेत्रको समस्या निराकरण हुने अपेक्षा छ।'

प्रतिवेदनमार्फत डा. महतले देशको अर्थतन्त्र ‘समस्या मुक्त भइनसकेको’ उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक परिसूचक अनुकूल भए पनि राजश्व वृद्धि अपेक्षित हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको स्वीकार उनको छ। 'अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहे पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो,' उनले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने।
 
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधार नहुनुमा पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्ताव ल्याउने कार्य पनि प्रमुख कारक भएको उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर खालका चुनौतीहरू रहेको भन्दै उनले बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना गरेको बताए। 'अनावश्यक देखिएको संरचना खारेज नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ। वैदेशिक साहयताको उपयोग क्षमता कमजोर हुनुले उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जतिमात्र रहेको छ,' उनले भने।

अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारका सम्भावनका क्षेत्रहरूमा जलविद्युत् आयोजना, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन, सूचना प्रविधिको क्षेत्र औंल्याएका छन्। 

प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ

src="https://drive.google.com/file/d/1ghgxGoQb1icF8p4W3FIZK2KCewb6AXQ9/preview" width="1100" height="800" allow="autoplay">


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.