सिमरा : योजना सम्पन्न भएको चार वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि मुआब्जा वापतको रकम नपाएपछि तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडक योजना प्रभावित आन्दोलनरत छन्। सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वापतको रकम पटकपटक माग गर्दा समेत नपाएपछि उनीहरुले दवावमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चरणबद्धरुपमा संघर्ष गर्दै आएको तामागढी–सिम्रौनगढ संघर्ष समितिले बिहीबार तामागढीमा सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत तामागढीबाट हुलाकी सडक प्रवेश गर्ने स्थानमा मुआब्जा नपाएका स्थानीयले यातायातमा अवरोध पुर्याएका हुन्।
सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीय हुलाकी सडक हुँदै मुख्य राजमार्गमा प्रवेश गर्न सक्ने देखेपछि तामागढी क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलित स्थानीयलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग प्रवेश गर्न रोक लगाइरहेका छन्।
तमागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कोल्हबी नगरपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारागढी गाउँपालिका र आदर्शकोतवाल गाउँपालिकाका स्थानीयको करिब ७० बिगाह जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक निर्माण गरेवापत् सरकारले झण्डै तीन अर्ब मुआब्जा रकम दिनुपर्नेछ। तर योजना सम्पन्न भएको चार वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि सडकका लागि जग्गा छाडेका स्थानीयले मुआब्जावापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।
हुलाकी मार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको उक्त सडक करिब ४० किलोमिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइको छ। उक्त योजना निर्माण गर्न सडकको दायाँबायाँ दुवैतर्फबाट १५–१५ मिटर अधिग्रहण गरिएको थियो। अधिग्रहण गर्ने क्रममा नम्बरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई प्रति कठ्ठा २० लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
स्थानीयले मुआब्जा नपाएपछि बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद अच्युत मैनालीले संसद्मा पटकपटक उक्त विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। मैनालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समेत तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जाको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने गरी १० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। तर मुआब्जा वितरणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
