पटक–पटकको आन्दोलनपछि पनि न्याय नपाएका मिटरब्याजी पीडित निर्णायक आन्दोलनको उद्घोष गर्दै काठमाडौंमा पुनः न्यायको भिख मागिरहेका छन् । आहतमा राहतको अपेक्षा बोकेर हारगुहार गर्दै होमिँदा उनीहरू यतिबेला पीडादायी संघर्षमा छन् । विगतका आन्दोलनपछि माग केही सम्बोधन भए पनि धेरै चाहिँ आश्वासनकै पोको बोकेर फर्किएका थिए । तर, पीडाको पोकोले किचिरहेपछि आन्दोलनलाई टुंगोमा नपु¥याई नफर्कने भन्दै फेरि संघर्षमा होमिन बाध्य बन्नुको विकल्प पनि त छैन ।
नांगै खुट्टा पैदलयात्रा काठमाडौं आएका पीडितहरूको पीडा न त सरकारले सुनेको छ, न त साहुकारहरूले नै देखेका छन् । मिटरब्याजी साहुको अत्याचार सहन नसकेर केहीले ‘अनाहक’मा ज्यानसमेत गुमाउनु परेको छ । मिटरब्याज साहुले महिला र बालबालिकामाथि अत्याचार गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । यी सबै समस्या देखेर पनि समस्या समाधानको प्रभावकारी पहल गर्न किन सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ ? सर्वाधिक चासो सबैको यसमै छ । सरकारले गत वर्ष गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ थन्कियो ? आयोगमा परेको २२ हजार ८ सय १२ वटा उजुरी कहिले टुंगो लाग्छ ? यसमाथि ७० हजार पीडितका उजुरी दर्ता हुनै बाँकी रहेको भन्दै पीडितहरू मेची–महाकालीबाट पैदल ‘न्याय मार्च’ गर्दै काठमाडौं आइपुग्नु नेपाल र नेपालीकै लागि दुर्भाग्य हो । २०७२ देखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेका पीडितले २०७७ सालपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्काए । निरन्तर शृंखलाका रूपमा काठमाडौंमा फेरि आन्दोलन चलिरहेको हो । २०७९ मा सरकारले कार्यदल र त्यसले प्रतिवेदन बनाए पनि त्यो लागू भएन । काठमाडौंमा ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेपछि सरकारले पाँचबुँदे सम्झौता त ग¥यो । सम्झौता कार्यान्वयन गरेन । भुइँमान्छेको व्यथा नसुन्ने लोकतान्त्रिक सरकारहरूले पीडितलाई झुक्याउनेमा विद्यावारिधि गरेका हुन् कि ? केही सीप नलागेपछि २०७९ चैत २० गतेदेखि अर्काे समूहले आन्दोलन जारी राख्यो । त्यही समूह मेची–महाकाली न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं पुगेको हो ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको अभिलेखअनुसार ९२ हजार ८ सय १२ जना मिटरब्याजपीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । पीडितका पीडा र मानवीय संवेदनामाथि राजनीतिक लेपन लाग्ने र हुँडल्ने र त्यसको निश्चित स्वार्थ लुट्नेहरूले आन्दोलनको मर्मलाई कता मोड्ने हुन् ? शंका छ । तीन लाख ऋण लिएकाहरूले ३० लाख रूपैयाँ तिर्दासमेत सावाँ नसकिने र घरबारबिहीन हुनुपर्ने हो अवस्थाले देशमा खै कसरी लोकतन्त्र छ भन्नु ? यस्तो त्यहाँ पीडित नागरिकले राज्य कहाँ खोज्न जाने ? १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्थे । दसक त भइसकेछ, के पीडितले न्याय पाउन पनि १२ वर्ष नै पु¥याउनु पर्ने हो ? पीडितले न्याय नपाउने हो भने राज्य, न्याय के का लागि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
