नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजीले थालिएसँगै गैर–बंैकिङ सम्पत्तिले समेत थलिएका छन्। पुँजीको भार र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई उचित तवरले थान्को लाउन सकिएन भने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था चल्नै नसक्ने गरी थला पर्ने स्थिति देखिन थालेको छ। कतिपय समस्या बैंक आफैंले निम्त्याएका छन् भने कतिपय समस्या केन्द्रीय बैंकले लादेको नीतिले भन्दा फरक पर्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त नगद प्रवाह नहुँदा नहुँदै पनि सेयरधनीलाई केही दिनैपर्छ भन्दै बोनस सेयर जारी गरेर कम्पनीलाई पुँजीको भारी बोकाएर थला पारेका छन्। कम्पनी पहिले कि सेयरधनी पहिले ? भन्ने प्रश्नमा पहिले कम्पनी अनि सेयरधनी हुनुपर्नेमा सूचीकृत कम्पनी सञ्चालकले पहिले सेयरधनी भन्ने मान्यता बनाउँदा अहिले कम्पनी र सेयरधनी दुवै भड्खालोमा जाकिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने निकायको स्थापना गर्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा १० वर्षसम्म हरेक वर्ष जस्तो उठ्यो। यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत बनेर अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुग्यो तर, पनि यसले साकार रूप लिन सकेन। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरो सँगसँगै आएको सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण गरी धितोपत्र बजारको एउटा उपकरण बनाउने कुरो पनि एकपटक उठेर सेलाएको छ। विद्यमान परिस्थितिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन र प्रतिभूतीकरणसम्बन्धी कानुनको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।
विषय उठान र पुँजी संरचना
आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० जारी भएको पहिलो मौद्रिक नीतिमै वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान गरिने उल्लेख थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय पुनर्संरचना र सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई छिटो, छरितो र सुलभ वित्तीय सेवामार्फत उद्योग व्यवसायलाई राहत, सुविधा तथा प्रोत्साहन गरिने र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी)को स्थापनासम्बन्धी कार्य पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाद्र्धमा नै यस्तो कम्पनी स्थापनाद्वारा वित्तीय प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा (नन् पर्फर्मिङ लोन) को समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने उल्लेख थियो। तर, यस्तो व्यवस्था नीतिमै सीमित रह्यो र यसले मूर्तरूप लिन सकेन।
अघिल्लो आवको मौद्रिक नीतिले भनेअनुसारको काम हुनुको सट्टा आव २०६०/०६१ को मौद्रिक नीतिमा पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गरिने कुरो आयो। यस वर्षको नीतिमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि विशेष ऐनको आवश्यकता भई सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको उल्लेख गरियो।
अर्थ मन्त्रालयमा प्रेषित कानुनको मस्यौदामा सेयर संरचनाको समेत उल्लेख गरिएको थियो। प्रस्तावित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ आवश्यक पुँजी जुटाउने क्रममा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको ४० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुँजी लगानी गर्ने सहमति भएको मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारले जारी गरेको आव २०६०/०६१ को बजेट वक्तव्यमार्फत वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको जोखिम कम गरी त्यस्ता संस्थाहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसै वर्ष नै यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने गृहकार्य भइरहेको बेहोरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको थियो। बजेट वक्तव्यमै वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानुन ६ महिनाभित्र तर्जुमा गरिने र यसबाट निकट भविष्यमै यस कम्पनीको स्थापना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा घटाउन सघाउ पुग्न जाने उल्लेख थियो।
बिरालो बाँध्न सुरु
आव २०६१/०६२ को बजेटमा रकमसमेत विनियोजन गरिएको मौद्रिक नीतिले सेयर संरचनाको प्रारूपसमेत उल्लेख गरिएको मस्यौदा कानुन बन्न सकेन। आव २०६१/०६२ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कारोबारलाई स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रगाढ पार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनी संरचनालाई समयानुकूल, सबल र सहज तुल्याउन आवश्यक सम्पत्ति व्यवस्थापन निगम अध्यादेश, मुद्रा शुद्धीकरण नियन्त्रण अध्यादेश, सुरक्षित कारोबार अध्यादेश र दामासाहीसम्बन्धी अध्यादेशका मस्यौदा तयार गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा पेस गरिसकिएकोमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमार्फत सुरक्षित कारोबार, दामासाही र मुद्राशुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी यसै वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको उल्लेख गरिएको थियो।
अघिल्ला वर्षको मौद्रिक नीति र बजेटमा तत्कालै स्थापना हुन्छ भनिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी कानुन पनि बनेन र यस्तो कम्पनी स्थापना पनि भएन। संसद्बाट कानुन नबनेका कारण सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकतालाई पूरा गर्न अध्यादेश जारी गरिने उल्लेख गरिएकोमा त्यो पनि हुन सकेन। सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको स्थापना गरिनेछ भन्ने वाक्यांश ‘बिरालो बाँधे’ जत्तिकै हुन थाल्यो। यसैको निरन्तरतास्वरूप आव २०६२/०६३ को मौद्रिक नीतिमा निष्क्रिय कर्जाको उच्च अनुपातमा कमी ल्याउन तथा कर्जा असुलीमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई सुदृढीकरण गरिनुका साथै सम्पत्ति व्यवस्थापन निगम (कम्पनी)को स्थापना गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चालिनेछ भनेर बिरालो बाँधियो।
प्रतिभूतीकरणको नयाँ अध्याय
आव २०६३/०६४ सालमा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिमाणमा रहेको निष्क्रिय कर्जा वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायित्वको लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेकोले सरकारको समेत सहयोग प्राप्त गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो। यसअघि नै सरकारले रकम विनियोजन गरेको कुरो हराएर ‘सरकारकै सहयोग’ मा भन्ने उल्लेख भएको थियो। आव २०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको कुरा छोडेर वित्तीय एवं अन्य संस्थागत क्षेत्रमा रहेको बढ्दो कर्जा एवं अन्य सम्पत्तिको पुनर्संरचना गरी त्यस्तो सम्पत्तिउपर उपयुक्त किसिमको धितोपत्र जारी गरेमा लगानी तथा पुँजीबजारको क्षेत्र विस्तार हुनेगरी प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) गरिने नयाँ विषयको उठान गरिएको थियो। यो विषय पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि अर्को वैकल्पिक उपाय बन्न सक्थ्यो। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन मात्र नभएर धितोपत्र बजारको लागि पनि नयाँ अनुभव बन्ने थियो। तर, यो विषय पनि एक वर्ष कुरो उठ्यो दोस्रो वर्षदेखि ‘स्यालको सिङ’ हराए झैँ हरायो। यस (प्रतिभूतीकरण) सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन, सञ्चालन एवं नियमन गर्ने संयन्त्र सम्बन्धमा वित्तीय सम्पत्ति सुरक्षीकरण (प्रतिभूतीकरण) ऐन (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेट सेक्युरिटाइजेसन एक्ट) को मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने उल्लेख गरिएको थियो। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीभन्दा फरक तरिकाले सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने विषय उठान हुनुले बोन्ड मार्केटमा नयाँ आयाम सिर्जना हुन सक्थ्यो। सम्पत्तिको प्रतिभूतीकरण (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेटसेक्युरिटाइजेसन) गर्दा बोन्ड जारी हुन सक्थ्यो। बोन्ड लगानीको हिसाबले सुरक्षित उपकरण भएको हुँदा यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई लगानीको नयाँ क्षेत्र दिन सक्थ्यो। यसपछिको कुनै पनि मौद्रिक नीतिमा प्रतिभूतीकरणले स्थान पाउँदै पाएन। आव २०६७/०६८ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण असुली न्यायाधिकरण तथा कर्जा सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने कार्यलाई यस वर्ष पनि कार्यान्वयन गरिँदै लगिने र साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने कुरा उल्लेख गरेर फेरि नयाँ काम गर्न खोजे जत्तिकै गरियो। आव २०६८/०६९ मा पनि अघिल्लो वर्षको झैँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जामा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने पुरानै कुरा उल्लेख गरेर बिरालो बाँधियो।
हिताधिकारी नै उदासीन
२० वर्ष भन्दाअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सक्रिय देखिएको सरकार र केन्द्रीय बैंक अहिले भने पूरै निष्क्रिय भएका छन्। सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निकायको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन आदिको विषयमा कानुनको मस्यौदासमेत बनिसकेको अवस्थामा यस विषयलाई किन ओझेल पारियो सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैसँग उचित जवाफ छैन। सम्पत्ति व्यवस्थापनको कुरो आव २०६८/०६९ सालसम्म बिरालो बाँधेझैँ मौद्रिक नीतिमा आइरहेको थियो। यसपछिका १० वर्षभन्दा बढीको समयमा यस सम्बन्धमा एक शब्द पनि परेन। २२ वर्षे मौद्रिक नीतिमा एकपटक आव २०६४/०६५ मा वित्तीय सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेटसेक्युरिटाइजेसन) गर्ने अर्को विषय उठ्यो र यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सरकारसमक्ष पेस गरिने उल्लेख गरियो। तर, उक्त कानुनको मस्यौदा बन्यो कि बनेन केन्द्रीय बैंकलाई मात्र थाहा होला। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी र सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण दुवैका मुख्य हिताधिकारीका रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नेतृत्व तह र सञ्चालक पनि बेखबर देखिनु अचम्मलाग्दो छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नेतृत्व तह र सञ्चालकले वर्षैैपिच्छे पुँजी बढाउनबाहेक अरू केही जानेको देखिएन।
भारतमा सेक्युरिटाइजेसन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एन्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भएको थियो। यसैको अधीनमा रहेर अहिले भारतमा २९ वटा यस्ता कम्पनी स्थापना भएका छन्। भारत सरकारको मुख्य स्वामित्व रहेको क्यानारा बैंकको सहभागितामा सन् २०२१ मा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ। नेपालमा पनि यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न ढिलाइ भइसकेको हुँदा यथाशीघ्र आवश्यक पर्ने कानुन अध्यादेशबाट जारी गरेर भए पनि स्थापना गर्नुपर्छ।
दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
