एकीकृत समाजवादी सधैं एमालेको ‘कर्नर’मा, नयाँ समीकरणको पनि स्वामित्व लिन पाएन

काठमाडौं : संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई फुटाएर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा २०७८ भदौ ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गराए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको सर्मथन भए पुग्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याइदियाे। 

निर्वाचन आयोगले दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुअघि पार्टी गठनका लागि  नेपालसहित एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३० जना संघीय सांसद्ले निर्वाचन आयोगमा पुगेर सनाखत गराएका थिए। अध्यादेश अनुसार नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न सहज भयो। निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ता गरेर औपचारिक रुपमा अगाडि बढेपनि लामो समयसम्म एमालेले आन्तरिक रुपमा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको रुपमा स्वीकार गरेन भने माधवकुमार नेपाल र एकीकृत समाजवादी रहने मञ्च अघोषित रुपमा बहिस्कार गरिरह्यो। 

तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्य चयन गर्नको लागि एकैपटक २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भयो। तर पाँच दलीय गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दल बन्न सकेन। 

नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएपछि प्रधानमन्त्री पदमा देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच हानाथाप भयो। अन्तिम समयमा बालकोट पुगेका प्रचण्डलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण तय गर्‍यो र २०७९ पुस १० मा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन भत्कियो।  

एमालेको‘कर्नर’मा परेको एकीकृत समाजवादीले पुन: नयाँ गठबन्धन बन्दा अपनत्व लिन पाएन।  

त्यसबेला एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहे र नयाँ सरकार गठन भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले हुने सहमति भएको थियो। उक्त घटनापश्चात नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आफूहरुलाई जानकारी नदिई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको गुनासो सार्वजनिक रुपमै गरे।

प्रचण्डको व्यवहारबाट आफू दुःखी भएको भन्दै उनले कार्यकर्तालाई भनेका थिए,‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको आफूले पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएको, हाम्रो पार्टीको संलग्नता बेगर, पार्टीलाई जानकारी नदिइकन प्रचण्ड अरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए।’ उक्त समयमा प्रचण्डले नेपाललाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरेपनि एमालेले गठबन्धनमा सामेल गर्न चाहेन, एकीकृत समाजवादी सरकार बाहिर रह्यो। 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको गठबन्धनलाई तोडेर पुन: कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन बन्यो। माओवादीले सहमति तोडेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएयो। त्यसपश्चात उक्त गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सामेल भयो। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा प्रचण्डपश्चात नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो। सोहि विषयलाई लिएर गतहप्ता पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय पार्टी नबनेको पार्टीको मानिस प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालप्रति व्यंग्य गरिरहेका थिए।

एमालेको गत केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहर भइसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पद नछाडेको र प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न नसकेको , एकीकृत समाजवादीले फिर्ता नबोलाएको र उनलाई जोगाउन लोकतान्त्रिक पद्धति मिच्ने काम भएको दाबी गरे। सोहि दिन नै  च्यासलमै आयोजित कार्यक्रममा आफूले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपाको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थीको पाउमा बुझाएको भन्दै नेपालप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कहिल्यै पार्टी एकता नहुने घोषणासमेत गरेका थिए।

यसपटक पनि एकीकृत समाजवादीको उस्तै नियति

एमाले-माओवादी केन्द्रका नेताहरुको लामो आन्तरिक तयारी पश्चात पुन: एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बनेको छ। नयाँ गठबन्धन बनेपछि एक वर्ष नपुग्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धन सरकार ढलेको छ। एमालेको‘कर्नर’मा परेको एकीकृत समाजवादीले पुन: नयाँ गठबन्धन बन्दा स्वामित्त्व लिन पाएन। 

सरकारलाई कांग्रेसका मन्त्रीहरुले साथ नदिएको र नेपाली कांग्रेसका क्रियालापबाट ‘अनकम्फरटेबल’महसुस गरिरहेका प्रचण्डलाई पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदको विषय टुंग्याउने एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको निरन्तर भेटघाट नै सत्ता परिवर्तनको कारक बनेको छ। 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्रीको कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आएको बैचनी पनि नयाँ गठबन्धन बन्नुको कारण बनेको दाबी गर्छन्। 

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले कांग्रेसका पछिल्ला गतिविधिको लामो समीक्षापछि यो गठबन्धन तोडिएको दाबी गरे। उनले शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउन कानुन समितिको बैठक कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले साथ र सहजिकरण नगरेपछि माओवादी संशकित बनेको दाबी गरे। कोशी प्रदेश, विधान सम्मेलन, महासमिति बैठक, त्यहाँ ल्याएका प्रस्ताव, माओवादीको विषयमा भएका टिप्पणी, अर्थ मन्त्रालयलगायतका विषयका नै कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किनुको कारण रहेको उनले बनाए।  

नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) छन्। उनीहरुले सोमबार साँझ ८ बुँदे सहमति पत्र हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेका छन्।

एमालेले नयाँ गठबन्धनको आधार तय गर्दा नेपाललाई सामेल नगराएर पुन: बदला लिएको छ। यस पटक पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई ‘अपमान’गरेको महसुस गरेका छन्।

सोमबार दिउँसो बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणको उद्देश्य स्पष्ट नहुन्जेल ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहने निर्णय गरेको थियो। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले नयाँ सत्ता समीकरणको उद्देश्य स्पष्ट नहुन्जेल आफ्नो पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने बताए। उनले भने,‘नयाँ सत्ता समीकरणको गुण-दोषका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्नेछ।’ नेकपा एकीकृत समावादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सामेल नहुने उल्लेख गरे।

यद्यपी ४ राजनीतिक दलबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि भने यसपटक एकीकृत समाजवादीलाई ल्याउन एमालेले पनि ‘ग्रिन सिंगल’ दिएको छ। एमालेले ग्रिन सिंगल दिएपछि गठबन्धनमा सामेल गर्ने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए। यस पटकपनि आफू र आफ्नो पार्टीसँग कुनै सरसल्लाह नगरी नयाँ गठबन्धन बनाएर, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको भन्दै प्रचण्डसँग असन्तुष्ट व्यक्त गरे। 

प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेको समयमै बालुवाटारमा चार दलबीच सहमति भएको जानकारी दिँदै अन्य दलसँग कुरा गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए। ‘भर्खरै ४ दलबीच सहमति भएको छ। यो प्रक्रियासँग सहमत हुने अन्य दलसँग पनि संवाद गर्छौं। अनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौं। सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्छौं।’पोखरेलले भने,‘गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा लगायतका दलसँग संवाद अगाडि बढाएका छौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले विभिन्न दलका नेतालाई पनि भेटिरहनु भएको छ।’ 

नयाँ सत्ता समिकरणको सहभागी हुन प्रस्ताव आएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बुधबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा सचिवालय बैठक बोलाएको छ। बैठकले निर्णय गरेपश्चात सरकारमा जाने/नजाने टुंगो लाग्नेछ। केन्द्रमा परिवर्तन भएको गठबन्धनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा देखिन थालिसकेको छ। अहिले प्रदेशमा  मुख्यमन्त्री कांग्रेस रहेका प्रदेश सरकारमा नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध रहेका दलका मन्त्रीलाई वर्खास्त गर्ने र कांग्रेस रहेका प्रदेशका मन्त्रीले राजीनामा दिनेक्रम चलिरहेको छ।