अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजार खस्किएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ । पुँजी बजारको मात्रै नभएर कहीँ कतैका लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्, निराश छन्, हतोत्साही छन् । बाह्यबाहेक अर्थतन्त्रका सूचकमा सकारात्मक संकेत र सन्देश छैन । यहीबेला राजनीतिको रोटेपिङ बेतोडले मच्चिएको छ । सत्ताको म्युजिकल चियरको दौडमा दलहरू केन्द्रित छन् । युवा पलायन उकालिएकै बेला र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको बेला सत्ता केन्द्रित राजनीतिको खेल झन् फोहोरी भइदिँदा कतै अर्थतन्त्र भुमरीमा पर्ने त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ । त्यतापट्टि भने दलहरूको ध्यान छैन, उनीहरू सत्ताको भागबन्डामा मात्रै व्यस्त छन् ।
अहिले सरकारसँग १६ खर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी विनियम सञ्चिति छ । हो, यस्तै यस्तै बृहत्तर अर्थतन्त्रका सूचकबाट सरकारमा बस्नेहरू मक्ख छन् । तर दैनिक जीवन गुजारा नै धौ धौ परेका सर्वसाधारण भने दिक्क । बजारमा व्यापार छैन, उद्योगहरूमा उत्पादन छैन । भएको उत्पादनको बिक्री छैन, त्यसैले उत्पादन घटाउन उद्यमी विवश छन् । कारोबार र व्यापार नभएर निरुत्साही उद्यमीमाथि राज्यले कुनै न कुनै बहानाको धरपकड गरेको छ र निराशामाथि निराशा थपेको छ । उद्योगलाई अत्यावश्यक ऊर्जा कटौती गर्ने वा बन्दै गर्नेसम्मका हर्कतका कारण निजी क्षेत्रले टाउको उठाउन पाएको छैन । तर, निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझाव र माग सरकारले सुनेन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र उकास्न नसकेको अपजससहित सरकारमा हेराफेरी त गरेका छन्, तर अब उनले चाहेकै अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी पाउँदा के कसो गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ । राजस्व संकलनमा इतिहासमै कमजोर भएको सरकार भत्ता बाँड्नमात्रै उद्यत् बन्यो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सुरु गरे पनि त्यसलाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नपट्टि नलागी भत्तै बाँड्ने सजिलो काम गर्नु सस्तो लोकप्रियतामात्रै होइन अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनु अर्थात् भुमरीतिरै घचेट्नु हो । अबको अर्थमन्त्रीको पहिलो दायित्व भनेकै निजी क्षेत्रसहित सर्वसाधारणको मनोबल उकास्दै अर्थतन्त्रलाई उँधोबाट उँभो लगाउने हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रकै सुधारबाट फेरिएको सरकारले आफ्नो काम सुरु गर्नुपर्छ । सुशासनका नाममा भएका अधकल्चा कामबाट जनतामा विश्वास जागेको छैन । जनतामा विश्वास उठाउन सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
