ऋण लिने अनि तिर्दिनँ भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

ऋण लिने अनि तिर्दिनँ भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ : अर्थमन्त्री पुन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने अनि तिर्दिनँ भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बैंकर्स संघका अधिकारीहरुसँग मन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट दिइएको बैंकको ऋण तिर्दिन र तिर्नु हुन्न भन्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने बताएका हुन्।

उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण नर्तिन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिए। उनले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ऋण नर्तिन भडकाउँदै हिंड्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराए।

‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रवृत्तिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन’, पुनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन।’ 

पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबन गिर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ’, पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र आत्तिने र डराउने वातावरणको सरकारले अन्त्य गर्छ।’ 

पुनले सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सम्पत्तिको सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित लगानी सम्मेलन प्रभावित नहुनेसमेत स्पष्ट गरे।

भेटमा अध्यक्ष केसीसहित संघका प्रतिनिधिले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ऋण उठाउन गएका बैंकका कर्मचारीमाथि अपमानजनक व्यवहारका साथै भौतिक आक्रमणका घटना बढेकामा गम्भीर हुन मन्त्री पुनसँग बैंकसंहरुले आग्रह गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.