वित्तीय अराजकतामा राज्यको मलजल

काठमाडौं : बेला यस्तो पनि थियो– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ऋण माग्नेको ताँती हुन्थ्यो। उनीहरूले मागेजति कर्जा दिनै सक्दैनथे। तर, आजभोलि स्थिति उल्टो छ। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, तर ऋण माग्नेको कमी छ। बैंकमा थुप्रिएको पैसा लगानी भएको छैन। बैंकले लगानी गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले दिनदिनै पैसा तानिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग साढे ८ खर्ब बढी ऋण दिने क्षमता छ। तर, यत्रो पैसा थुप्रिँदा पनि लगानी भएको छैन। अर्कोतिर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध ‘अराजक’ समूह हात धोएर लागेको छ। यस्तो समूहसामु सरकार निरिह जस्तै देखिएको छ। तर, गडबडीको आशंकामा बैंकर्सहरू भने धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भय र आतंकको अवस्था छ। त्यसैकारण पैसा थुप्रिए पनि लगानी हुन नसकेको बैंकर्सहरू बताउँछन्। 

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ। त्यसको फाइदा उठाउँदै केही अराजक समूह बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध नियोजित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण तिर्नु नपर्ने, उल्टै बैंकर्सलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आर्थिक अराजक गतिविधि गरिरहेका छन्। त्यसबाट एकातिर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र त आतंकित छ नै, ऋणीहरू पनि ‘भोलि के हुने हो ?’ भन्दै ऋण तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। यसैकारण मुलुकमा लगानीको वातावरण नरहेको बैंकर्सहरू बताउँछन्। तर, खुलेआम यस्ता गतिविधि भइरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ। ‘ऋण लिएर तिर्दिन’ भन्ने र ‘आन्दोलन गरे ऋण मिनाहा हुन्छ’ भन्दै अराजकता मच्चाइरहेका समूहमाथि सरकारले कारबाही नगरेसम्म बैंकिङ क्षेत्रमाथि नउठ्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 

पछिल्लो समय बैंकस तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण र ऋणीसँग सम्बन्धित विषय पनि  विवादमा परेका छन्। वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित भएको ऋणमा धितो मूल्यांकन अर्थात् धितोले खाम्नेभन्दा बढी प्रवाह गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका ११ जनालाई पक्राउ गर्‍यो। यस्ता गतिविधिले बैंकका कर्मचारीमा त्रास पैदा गरेको छ। कर्मचारी मानसिक तनावमा पर्दा कारोबारको ‘पर्फन्मेस’ मा समेत अप्ठ्यारो परेको बैंकर्सहरूको गुनासो छ। 

लगानी गर्न बैंक पनि डराए 

सर्वसाधारणको पुँजी संकलन गरेर लगानी गर्ने बैंकको मुख्य काम हो। तर, त्यही पैसा लिएर ‘म त तिर्दिन’ भन्दै अराजक समूहले आतंक मच्चायो। ऋण तिर्नबाट उन्मुक्ति लिन खोज्नेहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति अफवाह फैलाए। आन्दोलन गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। यसबाट बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आतंकित छ। त्यसैकारण लगानीको वातावरण बिथोलिएको बैंकर्सहरू बताउँछन्। 

करिब १ वर्ष यतादेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले यो समस्या भोगिरहेका छन्। अर्कोतिर, पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। बजारमा माग नहुँदा अधिकांश व्यवसाय धरापमा छन्। बैंकमा कर्जाको माग आएको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र खलबलाउन अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाउँदा  कर्जा दिन पनि डराउनुपर्ने स्थिति खडा भएको बैंकर्सहरू बताउँछन्। 

बैंकप्रति अराजकता गर्दै आएकाहरूमाथि भने सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन। लघुवित्त पीडितका नाममा पनि आन्दोलन चलिरहेको छ। ‘लघुवित्तबाट ऋण लिएर’ अहिले पीडितका नाममा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकार गम्भीर छैन। उल्टै, लघुवित्तविरुद्ध उत्रेकाहरूलाई राज्यले प्रश्रय दिइरहेको छ। 

अतिरिक्त पैसा नै धेरै 

बैंकहरूले १०० रुपैयाँ जम्मा हुँदा ९० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । तर, आजभोलि स्थिति त्यस्तो छैन। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत अधिकतम तोकेको छ। तर, यतिबेला बैंकहरूको सीडी रेसियो ८०.०२ प्रतिशत छ।। दिनप्रतिदिन निक्षेप बढेको छ। तर, त्यसको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको हो। समग्र बैंकिङ प्रणालीमा करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने अधिक क्षमता देखिन्छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बजारमा माग नै सिर्जना हुन सकेको छैन। ब्याजदर घटेको छ। तर, कारण कर्जा गएन भन्ने स्थितिभन्दा पनि नयाँ ऋणीहरू नै नआएको संघको भनाइ छ। 

वाणिज्य बैंक, विकास र वित्त कम्पनीहरूमा ६१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन छ। ५० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ। राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिओ)को अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतसम्म भएकाले अझै यी बैंकहरूसँग साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बढी पुँजी छ। तर, प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।  समग्रमा ८ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको छ। 

बैंकविरुद्ध आन्दोलन, बैंकर्समाथि धरपकडदेखि बैंकर्सलाई अनावश्यक थुन्ने जस्ता गतिविधिले कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताउँछन्, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी। अर्कोतिर गत वर्षको भन्दा आयात घटेको छ। अधिकांश उद्योगहरू पूर्णक्षमतामा चलेका छैनन्। सरकारसँग पैसा नभएर निर्माणका काम पनि सुस्त छन्। ‘यसैकारण पनि कर्जाको माग नआएको हो,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रमा पैसा नआउनेबित्तिकै धेरै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्। यस्ता कारणले गर्दा समग्रमा कर्जाको माग कम हुन गएको हो।’ पहिलेभन्दा अहिले बैंकहरूको निक्रिय कर्जा पनि बढेको छ। यी सबै कारणले गर्दा अपेक्षाअनुसार कर्जा गर्न नसकिएको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका केसी बताउँछन्। 

अराजकतालाई सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ 

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल पछिल्ला गतिविधिले कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू डराएको बताउँछन्। ‘बैंकले आज कर्जा देला। भोलि कुनै ऋणीले त्यसको दुरुपयोग गर्‍यो भने पनि ऋण दिने नै जेल जानुपर्ने अवस्था बनाइँदै छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘यसकारण कर्जा पनि बैंकर्स डराएका छन्।’ बैंकविरुद्ध भ्रम फैलाउन नपाइने र यसो गर्नेलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेर सल्टाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रमा भ्रम फैलाउनेलाई राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ।’

तर, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. भागवत आचार्य भने अराजक प्रवृत्तिलाई केन्द्रीय बैंकले भन्दा पनि सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन्। उपनिर्देशक डा. आचार्य बैंकिङ क्षेत्र विश्वासबाट चल्ने संवेदनशील क्षेत्र भएको बताउँछन्। सर्वसाधारणबाट संकलन भएको निक्षेपबाट बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले ‘तिर्दिन’ भन्ने छुट कसैलाई नहुने उनी बताउँछन्। बैंक वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन, सुपरिवेक्षण गरिरहेको र नियमविपरीत भएमा कारबाही गरिरहेको उनले बताए। 

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अराजक गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएकै हो।’ कर्जाको माग नै नआएकाले बैंकको लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘बैंकविरुद्धको अराजकताले व्यापारमा मात्रै होइन भोलिका दिनमा समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधि तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ५ करोड ३५ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाताहरू छन्। १८ लाखभन्दा धेरै कर्जा खाताहरू सञ्चालित छन्। देशका ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा धेरै निक्षेप संकलन गरेका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। ६ हजार ४ सय ४१ शाखामार्फत देशभर सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। मुलुकका दूरदराजमा ५७ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले २८ लाखभन्दा धेरै ससाना ऋणीहरूलाई ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेका छन्। आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका खेलेका छन्। वित्तीय संस्थाहरूले ८२ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। तर, पछिल्लो समय बैंकर्सविरुद्ध भएका गतिविधिले निराशा जगाउन थालेको र यो समग्र मुलुकका लागि राम्रो संकेत होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आव २०७९/८० मा मात्र सरकारलाई ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै राजस्व बुझाएका थिए। साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबमोजिम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले ७७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै विविध सामाजिक कार्यहरूमा खर्च गरेका छन्।

धरपकडले निम्त्याएको बैंकर्सको त्रास

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको धरपकड एवं पक्राउबारे समस्त बैंकिङ क्षेत्र नै चिन्तित बनेको छ। फागुन १५ गते धितोभन्दा बढी कर्जा दिएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका ११ जनालाई पक्राउ गरेपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा चिन्ता र त्रास उत्पन्न भएको छ। किनभने प्रभु बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओ) मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीले उनीहरूमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। करिब एक वर्षअघि प्रभु बैंकल सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई गाभेको थियो। सीआईबीले धितो मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।

देउराली सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईको खुरापाती डिजाइन र मिलेमतोमा सेञ्चुरी बैंकका तत्कालीन चिफ क्रेडिट अफिसर राजेश भण्डारी, तत्कालीन सीईओ न्यौपाने, त्यसअघिका सीईओ पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी गौतमलगायतका व्यक्तिले कमिसन लिई कम धितो राखेर बढी ऋण प्रवाह गरी बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप छ। सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा देउराली सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं हाल थुनामा छन्। सीआईबीका अनुसार धितोको मूल्यांकन १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८ रुपैयाँ छ। तर, कर्जा भने २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ प्रवाह भएको देखियो। यसअनुसार धितोको मूल्यांकनभन्दा ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७७२ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको भन्दै सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। तर, केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार घर/जग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ बीचको अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। तर, सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका सीईओसहितको मिलेमतोमा धितो मूल्यांकनको दोब्बर कर्जा दिँदा समस्या भएको सीआईबीले ठहर गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरू भने बैंकर्सहरूको कुरै नसुनी सीआईबीले पक्राउ गरेर  आतंकित बनाएको आरोप लगाउँछन्। कर्मचारीहरूको मनोवलसमेत खस्कन गएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तो हुँदा राज्यका सम्बन्धित निकायहरू यस विषयमा गम्भीर भइदिन क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका छातासंगठनले संयुक्त रूपमा आग्रह गरेका छन्। साथै व्यवसायीहरूका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघहरूले पनि बैंकर्स पक्राउको विरोध जनाए। 

कर्जा लगानीका सम्बन्धमा नियमकीय निर्देशनको परिधिभित्र रही आआफ्नो कर्जा नीति तथा कार्यविधि भित्र बसी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले गरेको काम कारबाहीलाई आधारमानि हुने धडपकड नरोकिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो चुनौती आउन सक्ने भएकाले यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बैंकर्सहरूको भनाइ छ। बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘कर्जासम्बन्धी वास्तविकता नबुझी गरेको पक्राउले समग्र बैंकका कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र मानसिक रूपमा कमजोर बनाउँछ। जसले गर्दा काम नै प्रभावित बनाउँछ।’ 

सीआईबीले भनेअनुसार धितोले नखामेको कर्जा प्रवाह भनिनु तर्कसँगत नभएको बताइन्छ। किनभने हालसम्मका समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल ५० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ प्रवाहित कर्जा सबै धितोबाट मात्रै कभर हुन्छ भन्ने हँुदैन। घरजग्गा बाहेकका स्टक, व्यापारको आधारमा लिने चालु पुँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) पनि हुन्छ। जसका लागि धितो चाहिँदैन। वाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३) र केन्द्रीय बैंकले तोकेको चालु पुँजी नीतिअनुसार घरजग्गाको धितोबोह पनि  दिने व्यवस्था छ। वाफियामा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आपूmलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ।’ ऐनले नै चल र अचल सम्पत्तिलाई धितो भनेकाले अचलमा मात्रै धितो कर्जा भनेर एउटा मात्रै व्याख्या गर्ने अधिकार नभएको बैंकर्सहरूको तर्क छ। 

‘सीधै सीआईबीले पक्राउ गर्न मिल्दैन’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा हुन सक्ने ठगी, जालसाजी, हिनामिनालगायत बैंकिङ कसुरसम्बन्धी परिपत्र पनि जारी गरेकाले त्यसैअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने पूर्वबैंकर भुवन दाहालले जोड दिए। यो परिपत्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै जारी भएको थियो। सीआईबीले भन्दा पनि सो परिपत्रले यस्तो स्थितिमा स्वार्थ नबाझिने गरेर तुरुन्त अनुसन्धान गर्नुपर्ने पूर्वबैंकर दाहाल बताउँछन्। किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठगी, जालसाजी, हिनामिनासम्बन्धी घटना सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपूर्व सम्बन्धित संस्थाले संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीले गरेको व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी सो सम्बन्धमा एक निष्पक्ष जाँचबुझ समिति गठन गरी आन्तरिक जाँचबुझ तथा छानबिन गराउन सक्ने व्यवस्था छ। छानबिन टोलीको संयोजक संस्थाको उच्च व्यवस्थापनको कर्मचारी तथा उच्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित घटनाको हकमा गैर कार्यकारी सञ्चालक तोकिनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। सोही व्यवस्थालाई औंल्याउँदै पूर्व बैंकर दाहाल सीईओसम्मको अप्रुभल भएमा सञ्चालक समितिले, यसभन्दा तलको कर्मचारीबाट गलत भएमा सीईओले अनुसन्धान गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको भागी बनाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘तर, कागजमा सही गर्दैमा दोषी भइँदैन,’ दाहालले भने, ‘अहिले राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकाय सीआईबीले गरेको तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकको प्रकरणमा भनेको कुरालाई अविश्वास गर्ने कुरा भएन। तर, यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’

यता नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे संस्थागत धारणासहित  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायबाट सुरुवात भएर जानुपर्नेमा सीधै सीआईबीले पक्राउ गर्न नहुने तर्क गर्छन्। व्यवसायीहरू पनि बैंकर्सको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। सीएनआई उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘एकैपटक थुन्न पाइँदैन। अग्रिम जमानत बेल हुनुपर्छ भनेर कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न पनि सुझाव दिएका छौं। मुलुकमा नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ तर व्यावसायिक क्षेत्रमा थ्रेट (धम्की)को अनुभूति नहुने गरी काम गरिनुपर्ने हाम्रो आधारभूत धारणा हो। यसकारण हामीले समर्थन गरेका हौं।’

सीआईबीले गरेको काममा केन्द्रीय बैंकको अनुमति नचाहिने बताउँदै उपनिर्देशक डा. आचार्य भन्छन्, ‘सीआईबीमा परेको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरीको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन पाउँछ। ती सबैबारे राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी हँुदैन। सरकारका अन्य निकायले काम गर्न पाउँछन्।’ बैंकर्स संघहरूले वास्तविकता सुनेर मात्रै सीआईबीले पक्राउ गर्नुपर्नेबारे भन्नु स्वाभाविक भएको  उनको भनाइ छ। ‘यो अनुसन्धानको दायरामा छ। त्यसमाथि सरकारी निकायले त्यत्तिकै फाल हाल्दैन। हचुवाको भरमा काम गर्ने हो भने राज्य कसरी चल्छ र ?’ उनले भने।

ऋण तिर्दिन भन्नेलाई नियन्त्रणमा लिने अर्थमन्त्री पुनको चेतावनी

नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नर्तिन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

मन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट लिइएको बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भन्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने बताए। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ऋण नर्तिन भड्काउँदै हिँड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रवृत्तिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन’, पुनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन।’ निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबन गिर्न नदिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो। मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको पुनले उल्लेख गरे। ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ’, पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र आत्तिने र डराउने वातावरणको सरकारले अन्त्य गर्छ।’ सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सम्पत्तिको सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई गल्ती नगरी काम गर्न अनावश्यक दुःख नदिन नियामक निकायलाई आग्रह गरे। फरक प्रसंगमा उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको परिवर्तनका कारण पूर्वनिर्धारित लगानी सम्मेलन प्रभावित नहुनेसमेत स्पष्ट गरे। भेटमा अध्यक्ष केसीसहित संघका प्रतिनिधिले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ऋण उठाउन गएका बैंकका कर्मचारीमाथि अपमानजनक व्यवहारका साथै भौतिक आक्रमणका घटना बढेकामा गम्भीर हुन मन्त्री पुनसँग बैंकसंघहरूले आग्रह गरेका थिए। 

संघका पदाधिकारीहरूले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको बारेमा बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा, बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्षित आक्रमण, राज्यपक्षबाट भएका धरपकडको घटनालगायतको विषयमा अवगत गराउँदै आगामी दिनहरूमा अर्थतन्त्र उकास्न, मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्नलगातय वित्तीय स्थायित्व तथा आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र सदैव तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बाफिया ऐन के हो ?

वि.सं २०७३ पुस अन्तिम सातातिर संघीय संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया)संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने काममा सघाउ पुर्‍याएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्दा, धितो मूल्यांकन गर्दा, कर्जा असुली गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा अनियमितता गरेमा, धितोमा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा गैरबैकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गर्नुपर्दा वा गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरी बिक्री गर्दा, धितो लिँदा गरिएको मूल्यांकन बनावटी मूल्यमा गरेमा, यस ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ। सो ऐनले ऋण, दायित्व तथा ऋणको धितोमा रहेको हक खरिद बिक्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 

प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणसम्बन्धी सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कसैलाई दिएको ऋण वा आफूले स्वीकार गरेको दायित्व र सोको सुरक्षणका लागि धितोका रूपमा प्राप्त गरेको वा दिइएको चल अचल सम्पत्तिमा रहेको धितोको हक खरिद बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ। आफूसँग पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने व्यवस्था छ। 

बाफियामा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन, औजार उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै चल सम्पत्ति भाडामा लिन कर्जा उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता चल सम्पत्ति भाडामा लिने दिन पाइने व्यवस्था छ। 

‘आफ्नो ग्राहकको तर्पmबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक सर्त गराउने, निजको चलअचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सोसम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने, आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेदिने, परियोजनाको प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकायमार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्न पाइन्छ,’ बाफियामा उल्लेख छ।