स्याङ्जा : स्याङ्जा जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाभित्र ३९ जनाको मृत्युको न्यायिक घोषणा गरेको छ। एक जनाको भने बदर भएको छ।
भीरकोट नगरपालिकाका तेजबहादुर मल्ल २०३५ सालदेखि बेखबर थिए। ५१ वर्षको उमेरमा घरबाट निस्केका उनी त्यसपछि कहाँ गए, परिवारले केही खबर पाउन सकेनन्। परिवार ४५ वर्षसम्म उनी आउने प्रतिक्षामा बसे। यत्रतत्र खबर पुर्याए। आफ्ना आफन्त भएका सबै ठाउँमा सोधखोज गरे। कहीँकतैबाट केही पत्तो पाउन नसकेपछि जिल्ला अदालत स्याङ्जामा २०८० माघ २४ गते उनका दाजु यामबहादुर मल्लले मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिए। अदालती प्रक्रिया पूरा गरेपछि अदालतमार्फत यही फागुन १५ गतेको निर्णयअनुरूप मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० बमोजिम तेजबहादुर मल्लको मृत्युको न्यायिक घोषणा भएको हो। निवेदकका अनुसार बेपत्ता भएका टोपबहादुर मल्लको अहिलेको उमेर ९६ वर्ष छ।
यतिका वर्षसम्म फर्केर नआएपछि आउने आशा नरहेको जनाउँदै उनका परिवारले वडाको सिफारिस, गाउँ सर्जमिन मुचुल्कालगायतका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दै मृत्युको न्यायिक घोषणाको निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदन र कागजी प्रमाणका आधारमा अदालतले मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
हरिनास गाउँपालिकाका बाबुलाल सार्कीको अवस्था पनि २०५० सालदेखि अज्ञात छ। परिवारको लालनपालनका लागि भन्दै पत्नी र छोरी छाडेर हिँडेका उनको २० वर्षसम्म अत्तोपत्तो लागेन। त्यसपछि पत्नी नेत्रकुमारीले दिएको निवेदनअनुरूप अदालतले मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्यो। बुवाआमा, दुई छोरी र पत्नीसँगको सल्लाहमै भारतकोै दिल्ली जान्छु भनि हिँडेका उनी २० वर्ष बितिसक्दा पनि घर आएनन्। परिवारको लालनपालन र औषधोपचारका लागि २२ वर्षको उमेरमा हिँडेका उनी फर्केर आउने आशा नदेखेपछि पत्नी नेत्रकुमारीले मंसिर २७ मा मृत्युको न्यायिक घोषणाको निवेदन दिएकी थिइन्।
अदालतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि पुस २२ गते बाबुलाल सार्कीलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिदिएको थियो।
हरिनासकै इन्द्रबहादुर भुजेल पनि ३४ वर्षको उमेरमै बेपत्ता भए। २०५२ फागुन २१ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भुजेललाई पनि मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएको छ। भुजेललाई अदालतले गत माघ २८ गते मृत्युको न्यायिक घोषणा गरेको थियो। उनका दाजु डोलबहादुर भुजेलले भाइको मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि पुस ५ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनका अनुसार रोजगारका लागि भारत जान्छु भनेर हिँडेका उनका भाइ त्यसपछि कहिल्यै सम्पर्कमा आएनन्।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका लीलाकुमारी पौडेलले पनि २०६२ चैतदेखि बेपत्ता पतिको मृत्युको न्यायिक घोषणाको अदालतमा निवेदन गरिन्। रोजगारका लागि भारत जान्छु भनेर हिँडेका थीरलाल पौडेल १८ वर्षदेखि बेखबर थिए। अदालतले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिदिएको हो।
२०५१ साउन १७ गतेदेखि आमा बेलमतीदेवी गुरुङको अवस्था थाहा पाउन नसकेका दुर्गाबहादुर गुरुङले माघ ४ गते मृत्युको न्यायिक घोषणाको माग गर्दे अदालतमा निवेदन दिए। पुतलीबजार नगरपालिकाका ४६ वर्षीया बेलमतीले घरमा कसैलाई केही नभनी हिँडेकी उनी अहिले सम्पर्कमा नआएको परिवारले जनाएको छ। आफ्ना आफन्तकहाँ खोजतलास गर्दा केही पत्तो पाउन नसकेको ३० वर्षपछि मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि परिवारले अदालतमा निवेदन दिएको हो। अदालती प्रक्रिया पूरा भएपछि १४ दिनपछि माघ १७ गते बेलमतीलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएको थियो। पुतलीबजार नगरपालिकाकाका थमनबहादुर पौडेल पनि २०६२ असोज महिनादेखि बेखबर छन्। बडादसैंको टीका लगाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत हिँडेका उनको अवस्था अज्ञात छ। ५८ वर्षका उमेरमा हिँडेका उनी अहिले ७६ वर्ष पुगेका छन्। अठार वर्षसम्म उनको अत्तोपत्तो नलागेपछि परिवारले पुस १८ गते न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिएको थियो। अदालतले १५ दिनपछि नै निवेदकको मागबमोजिम घोषणा गरिदियो।
पुतलीबजार नगरपालिकाका बुद्धिबहादुर गुरुङलाई पनि माघ १६ गते मृत्युको न्यायिक घोषणा गरियो। उनका पत्नी पूर्णिमा गुरुङले दिएको कानुनी प्रमाणसहितका निवेदनका आधारमा अदालतले सो घोषणा गरिदिएको हो। घरका परिवारलाई केही नभनी हिँडेका उनी त्यसपछि सम्पर्कमा आएनन्। २०६४ असार १६ देखि बेखबर उनी त्यतिबेला ३५ वर्षका थिए। पति आउने प्रतिक्षामा बसेकी पत्नी पूर्णिमाले परिवारको सहमतिबमोजिम १६ वर्षपछि मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन गरेकी हुन्।
टोपबहादुर खाँणको यही फागुन १४ गते मृत्युको न्यायिक घोषणा भयो। उनका पत्नी तेजकुमारी खाँणले माघ ९ गते घोषणाका लागि निवेदन दिएकी थिइन्। चापाकोट नगरपालिकाका खाँण २०४८ सालदेखि बेपत्ता छन्। भीरकोट नगरपालिकाका आशबहादुर गुरुङको मृत्युको न्यायिक घोषणा भने बदर भयो। २०३७ सालमा १९ वर्षको उमेरदेखि बेपत्ता रहेका भन्दै उनकी पत्नी कुलमाया गुरुङले दिएको निवेदनका आधारमा अदालले गत भदौ २७ गते घोषणा बदर गरेको हो। आशबहादुर गत पुसमा आएर आफू जिउँदै रहेको भनेपछि घोषणा बदर गरिदिएको हो। मृत्यु घोषणाको ४ महिनापछि अदालतमा आफैं उपस्थित भएपछि उनको घोषणा बदर गरिएको थियो। रोजगारीका लागि भारतको आसाम पुगेका उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए।
यी स्याङ्जामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिएका केही उदाहरण मात्र हुन्। हिजोआज यस्ता मुद्दा लिएर अदालत धाउनेको संख्या बढ्न थालेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माले बताए। ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ मा मृत्युको न्यायिक घोषणाको व्यवस्था गरेका छ। यिनै कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानी स्याङ्जा अदालतले मृत्युको न्यायिक घोषणा गरेको हो’, उनले भने। तर, कहिलेकाही अदालतलाई पनि कोही जीवित छ वा मरिसक्यो भनेर प्रमाणित गर्दा आइपर्ने अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन मृत्युको न्यायिक घोषणापछि बदर गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ। सोहीबमोजिम एउटा घोषणा बदर भएको श्रेस्तेदार शर्माले बताए। सशस्त्रद्वन्द्व वा अन्य कुनै कारणबाट लामो समयसम्म बेखबर भएपछि उनका परिवारले बेपत्ता वा न्यायिक घोषणाका लागि अदालत धाउन थालेका हुन्। यहाँ घोषणा गरिएका अधिकांश रोजगारीका लागि भारत गएर बेखबर भएकाको संख्या बढी छ। केही मानसिक सन्तुलन गुमाएका पनि छन् भने केही पारिवारिक समस्याका कारण पनि घर छाडेर बेपत्ता भएको पाइएको छ। त्यसो त, तत्कालीन जनयुद्धका बेला सरकार र माओवादीबाट बेपत्ता हुने संख्या पनि १७ छ। उनीहरू सबैको अवस्था अझै बेपत्ताको सूचीमा रहेको जिल्ला रेडक्रस सोसाइटी स्याङ्जाका सभापति दिनेश अर्यालले जानकारी दिए। स्याङ्जामा २०५८ सालदेखि २०६२ सालसम्म बेपत्ताका सूचीमा रहेका १८ जना थिए। तीमध्ये वालिङका गोपालप्रसाद अर्याल भने १६ वर्षपछि घर फर्किएका थिए।
मृत्युको घोषणाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदनसँगै वडादेखि प्रहरी हुँदै अदालतसम्म विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रिया छन्। त्यसपछि भने अदालतमार्फत काम कारबाही अघि बढ्छ। धेरै वर्षसम्म अत्तोपत्तो पाउन नसक्ने र ज्युँदो रहेको पनि एकिन गर्न नसकेपछि मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि अदालतमा पारिवारिक सदस्य पुग्ने गरेका छन्। मृत्युको घोषणापछि सम्बन्धित ब्यक्तिले आ आफ्ना धर्म, संस्कार, संस्कृति अनुरूपका काजकिरिया पाउनुका साथै पती/पत्नी/छोराछोरी/र दाजुभाइले पाउने अंशबन्डा, सामाजिक सेवा सुबिधा, सहुलियत, पेन्सनलगायतका अन्य कामकाजमा सहज बन्ने बताइएको छ।
यस्ता छन् कानुनी प्रावधान
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ।
८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म पनि फेला नपरेमा त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक बेपत्ता भएकोमा युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्षपछि त्यसको मृत्यु भएको मानिन्छ। दुर्घटना भएको वायुयान, पानी जहाज वा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए त्यसरी दुर्घटना भएको मितिले ३ वर्षसम्म फेला नपरे त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिन्छ।
उपदफा १. कुनै व्यक्तिको कुनै कारणबश दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिन्छ।
कुनै दुर्घटनामा परी एकैसाथ एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएमा कुन व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न निरुपण गर्नु पर्ने भएमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक मृत्यु हुँदाका बखत जुन व्यक्तिको उमेर बढी रहेको छ सोही व्यक्तिको पहिले मृत्यु भएको मानिनेछ।
कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेकोले निजको मृत्युको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी, पाउ भनि बेपत्ता वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार खुलाई सरोकारवाला ब्यक्तिले निवेदन दिएमा अदालतले सबुत प्रमाण बुझी मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्छ।
उपदफा (४) बमोजिम मृत घोषित भइसकेको व्यक्ति जीवित भई फर्की आई अघि भएको न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउँ भनी निज आफैंले वा मृत्युसम्बन्धी न्यायिक घोषणा संशोधन गरी पाउ भनी निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्नेछ।
नयाँ मुलुकी देवानी संहितामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था भएअनुरूप सम्बन्धित ब्यक्तिले उपलब्ध गराएको निवेदनसहित आवश्यक कागजात पुगेमा जिल्ला अदालत स्याङ्जाले मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने गरेको छ। जुन सकारात्मक पक्ष भएको अधिबक्ता तुलसी गिरीले बताए।
वर्षौंदेखि आफ्नो दाजुभाइ/ दिदीबहीनी/ आमाबुवा जो कोही भए पनि भेटघाट नभएको र सम्पर्कमा आउने संभावना नदेखेपछि मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न पाउने प्रावधानले छ। जसका कारण वर्षौंदेखि के गरौं, कसो गरौं भनेर बसिरहेका आफ्ना आफन्तलाई केही राहत दिएको अधिवक्ता गिरीको भनाइ छ। उनले भने, ‘सामान्यतया कुनै ब्यक्ति १२ बर्षदेखि वेखबर छ। मरे ज्युँदो थाहा छैन। उसको नाउमा रहेका घरजग्गा तथा सम्पती अंशियारलाई बाँडफाँट गर्न पाइएन्। पत्नीले पनि अंश नामसारीलगायतका सामाजिक सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिएको अवस्थामा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने गरिएको छ। तर, केही बदर पनि हुन सक्छन भनेर वदरका प्राबधान पानि राखिएको छ। यदि बदर भयो भने पूर्ववत अवस्थामा रहन्छ।’
२०७४ अघि भने यस्तो विशेष व्यवस्था थिएन। कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा उनका नाउँमा रहेका जग्गा तथा सम्पती नामसारी अथवा अंशबन्डा गर्नुपर्ने भएमा मालपोत कार्यालयबाट हुने गरेको अधिवक्ता गिरीले जानकारी दिए। मृत्युको न्यायिक घोषणाका बारेमा निकै कम सुनिएको र नौला प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था रहेको आमनागरिकका भनाइ छ। कानुनी मान्यता पाएको ५/६ वर्ष पुग्दासमेत आमनागरिकका लागि नौलो विषय बनेको पुतलीबजार नगरपालिका–१ निवासी राम शर्माले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
