‘सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम लागू गरौं’

‘सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम लागू गरौं’
सुन्नुहोस्

रसुवा : सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम तथा आयमूलक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा उपभोक्ताहरूले जोड दिएका छन्। 

डिभिजन वन कार्यालयको आयोजनामा भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छलफल कार्यक्रममा उपभोक्ताहरूले वन तथा वातावरण संरक्षण र आयमूलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हन्।  

उत्तरगया गाउँपालिका—२ को दियालेपाखा सामुदायिक वनभित्र भिजिङ्ग्रा नामको जडीबुटीको फल संकलन गरेर चोरी निकासी भएको थाहा पाएकोले डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गरेको उपभोक्ता शेरबहादुर तामाङले बताए। यस्तै कार्यक्रममा मायादेवी तामाङ भन्छिन्, ‘यस क्षेत्रमा भिजिङ्ग्राको खेती गरेर आयआर्जन गर्न सकिन्छ।’ औषधीय गुण भएको तेल निकाल्न सकिने भिजिङ्ग्राको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने उनले बताइन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले वन डँढेलो नियन्त्रण, ओखर, अलैंची खेती, टिमुर, बाँस, निगालोको बिरुवा आवश्यक रहेकोले उपयुक्त समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। कुनाघारी सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहका जगतप्रसाद पौडेलले बाँदर तथा दुम्सीले खेती बाली नष्ट गरेर हैरानी पारेकोले समस्या परेको गुनासो गर्छन्। तामाङले भने, ‘हाम्रो सामुदायिक वनमा अतिक्रमण पनि बढेको छ।’ आमाछोदिङमो गाउँपालिका–५ का ब्रानापाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लाक्पाछिरिङ तामाङले बर्सेनि रोपेको बिरुवा बाख्रा बस्तुले खाने कारण सामुदायिक वनमा समस्या भएको बताए। वनमा लौठसल्ल, डाचेचुकजस्ता जडीबुडी खेती गरेर आयआर्जन गर्न सकिन्छ। ‘वृक्षरोपण गरेर मात्र भएन, घेराबार गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ’, उनले सुझाए।

यता सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपानेले सामुदायिक वनमा उद्यम गरी आयआर्जन बढाउनुपर्ने बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘उपभोक्ताले खाली खुट्टा डोकोमा बिरुवा बोकेर वृक्षरोपण तथा संरक्षण गरेर हराभरा भएको जंगलबाट वनजन्य उत्पादन गरी गरिबी निवारणका लागि आयआर्जन गर्नुपर्छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.